कराची; वृत्तसंस्‍था : पाकिस्तानात सध्या देशासह प्रशासकीय नकाशा बदलण्‍याच्‍या चर्चेने वेग धरला आहे. लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असिम मुनीर यांनी देशाची प्रशासकीय रचना पूर्णपणे बदलून टाकणारा हा खळबळजनक प्रस्ताव मांडला असून, यानुसार देशातील चार प्रमुख प्रांतांचे विभाजन करून १२ ते १५ नवीन स्वतंत्र प्रांत निर्माण केले जाऊ शकतात. सोबतच संपूर्ण देशाची १६० लहान प्रशासकीय विभागांमध्ये विभागणी करण्याचा प्रस्‍तावही समोर आला आहे.
जागतिक स्तरावर क्षेत्रफळानुसार ३३ वा सर्वात मोठा देश असलेल्या पाकिस्तानमध्ये सध्या पंजाब, सिंध, खैबर पख्तुनख्वा व बलुचिस्तान हे चारच मुख्य प्रांत आहेत. या चारही प्रांतांचे विभाजन केल्‍यास त्‍याचा प्रशासनावरच नव्‍हे तर राजकीय सत्ता संतुलनावरही परिणाम होईल. त्यामुळे या रचनेत मोठा बदलाचा कट लष्कराने का रचला असावी, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. पाकिस्तानात सध्या अत्यंत स्पष्ट प्रांतीय असंतुलन दिसते. पंजाब प्रांताची लोकसंख्या १२.८ कोटी (देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ५० टक्के) आहे. त्यामुळे देशाच्या राजकारण व अर्थकारणात नेहमीच पंजाबचा वरचष्मा राहिला आहे. तर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठा प्रांत असलेल्या बलुचिस्तानची लोकसंख्या अवघी दीड कोटी आहे. पंजाबसारख्या अवाढव्य प्रांताचा कारभार पाहताना तेथील शेवटच्‍या टोकापर्यंत सरकारी योजना पोहोचवणे प्रशासनासाठी नेहमीच मोठे आव्हान असते. याच मुद्द्याचे भांडवल करत लष्करप्रमुखांनी प्रशासकीय सुधारणांचे कारण पुढे केले आहे.
प्रशासकीय अपयश की लष्करी सत्तेची नवी पकड?
असिम मुनीर यांच्या या प्रस्तावामागे ग्रामीण जनतेला वेळेवर नागरी सेवा न मिळणे हे मुख्य कारण दाखवले जाते. ‘द इकॉनॉमिस्ट’मधील विश्लेषणात्मक अहवालानुसार, पंजाबच्‍या ग्रामीण जनतेला मूलभूत सरकारी कामांसाठी मुख्य शहरांत येताना कित्येक तासांचा प्रवास करावा लागतो. पंजाबमधील २५ टक्‍क्‍यांहून कमी लोकांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळते. वाढती महागाई, मंदावलेला आर्थिक विकास व कर्जाचा डोंगर यांमुळे जनता त्रस्त आहे. याच पार्श्वभूमीवर अवाढव्य प्रांत प्रभावीपणे चालवणे कठीण असल्याने त्यांची लहान विभागांत विभागणी करणे गरजेचे असल्‍याचा प्रस्ताव लष्कराने पुढे केला आहे.
राजकीय बाजू
या प्रस्तावाला दुसरी राजकीय बाजूही आहे. विश्लेषकांच्या मते, ४ मोठ्या प्रांतांचे १५ लहान तुकड्यांमध्ये रूपांतर झाल्यास हे नवे छोटे प्रांत आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या कमकुवत असतील. त्यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागेल. यामुळे पाकमध्ये नेहमीच पडद्यामागून सत्ता चालवणाऱ्या लष्कराला व केंद्र सरकारला सर्व प्रदेशांवर थेट नियंत्रण ठेवणे अत्यंत सोपे होईल. थोडक्यात, प्रांतीय स्वायत्तता संपवून लष्कराचे वर्चस्व कायम ठेवण्याचा हा धोरणात्मक डाव मानला जात आहे.