India Pakistan relations dialogue suspended Shehbaz Sharif India dialogue
नवी दिल्ली: पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी भारतासोबत काश्मीर, दहशतवाद व व्यापारावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, दहशतवादावर ठोस कारवाई केल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या चर्चा होणार नाहीत.
परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा ठामपणे जाहीर केले की, "दहशतवाद आणि चर्चा एकत्रितरित्या सोबत जाऊ शकत नाहीत."
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी म्हटले आहे की, “दहशतवादावर मात करण्याचा आमचा निर्धार प्रामाणिक आहे. जर भारत खरोखर सहकार्य इच्छित असेल, तर आम्ही तयार आहोत. व्यापारासोबतच काश्मीर व दहशतवादासंबंधी चर्चा होऊ शकते.
भारताने आमचे पाणी रोखण्याचा प्रयत्न करणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. हे शक्य नाही, आणि होणारही नाही. आम्ही त्यावर योग्य उपाययोजना करत आहोत.”
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, “आमची भूमिका स्पष्ट आहे – पाकिस्तानसोबत कोणतीही चर्चा द्विपक्षीय पातळीवरच होईल आणि ती तेव्हाच सुरू होईल जेव्हा पाकिस्तान अतिरेकी कारवायांना कायमस्वरूपी थांबवेल.
त्यांनी आम्हाला सुपूर्द करावयाच्या अतिरेक्यांची यादी आम्ही आधीच दिली आहे. काश्मीरवर कोणतीही चर्चा फक्त पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) भारताला परत दिल्यानंतरच होऊ शकते.”
सिंधू जलवाटप कराराबाबतही भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, “जोपर्यंत पाकिस्तान अतिरेकी कारवायांना स्पष्टपणे आणि कायमस्वरूपी नकार देत नाही, तोपर्यंत करार अंमलात आणला जाणार नाही.”
जयस्वाल म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले आहे – दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र होऊ शकत नाहीत; तसेच दहशतवाद आणि व्यापारही एकत्र होऊ शकत नाहीत. याचप्रमाणे पाणी आणि रक्त देखील एकत्र वाहू शकत नाहीत.”
1960 साली झालेल्या या करारानुसार रावी, बियास व सतलज या पूर्वेकडील नद्यांचे 33 दशलक्ष एकर फूट (MAF) पाणी भारताला मिळते, तर पश्चिमेकडील नद्या – सिंधू, झेलम आणि चेनाबचे सरासरी 135 MAF पाणी पाकिस्तानला दिले गेले आहे.
भारताने मात्र कराराच्या अटींमध्ये राहून पश्चिमेकडील नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प उभारले आहेत. भाक्रा, पोंग, पांढो, आणि थीन हे मोठे धरण प्रकल्प, तसेच बियास-सतलज आणि माधोपूर-बियास लिंक यांसारखी पाणी वाहतूक पायाभूत सुविधा भारतात उभारण्यात आली आहेत.
भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये पुन्हा एकदा दहशतवाद हीच प्रमुख अडथळा ठरत आहे. भारताची भूमिका स्पष्ट आहे की, दहशतवादाचा निर्णायक व कायमस्वरूपी निषेध होईपर्यंत कोणतीही चर्चा किंवा करार अंमलात आणला जाणार नाही.
भारताने जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर इंडस वॉटर ट्रीटी (सिंधू जल करार) निलंबित केला होता. या हल्ल्यात 26 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर भारताने अतिरेक्यांच्या तळांवर अचूक हवाई कारवाई केली आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत 100 हून अधिक अतिरेक्यांचा खात्मा केला.