Pakistan public debt 2025 Pakistan Economic Survey 2025 poverty rate IMF bailout PM Shehbaz Sharif begging bowl statement
इस्लामाबाद: पाकिस्तानच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार त्या देशावर एकूण सार्वजनिक कर्ज मार्च 2025 अखेर 76,007 अब्ज पाकिस्तानी रुपये (76 ट्रिलियन) इतके झाले आहे. हे पाकिस्तानच्या इतिहासातील सर्वाधिक कर्जाचे प्रमाण आहे. या कर्जवाढीमुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीवर मोठे संकट निर्माण झाले आहे.
पाकच्या अर्थसर्वेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, "अति किंवा चुकीच्या पद्धतीने व्यवस्थापित केलेले कर्ज हे गंभीर अस्थिरता निर्माण करू शकते. त्याचा व्याजदरांवर भार वाढतो आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येते."
2020-21 मध्ये सार्वजनिक कर्ज: 39,860 अब्ज रुपये होते.
2015-16 मध्ये कर्ज: 17,380 अब्ज रुपये होते.
2025 मध्ये: 76,007 अब्ज रुपये झाले.
या आकड्यांवरून स्पष्ट होते की अवघ्या दहा वर्षांत पाकिस्तानचे सार्वजनिक कर्ज पाचपट झाले आहे, तर शेवटच्या चार वर्षांत ते जवळपास दुप्पट झाले आहे.
स्थानिक कर्ज: 51,518 अब्ज पाकिस्तानी रुपये
आंतरराष्ट्रीय कर्ज: 24,489 अब्ज पाकिस्तानी रुपये
या आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था संपूर्णपणे कर्जाच्या भरवशावर चालत आहे. 2025 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत कर्जवाढ 6.7 टक्के झाली आहे.
जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे: एकूण लोकसंख्येपैकी 45 टक्के लोक गरीबीरेषेखाली आहेत तर 16.5 टक्के अत्यंत गरीब श्रेणीत आहेत. 2024-25 मध्ये आणखी 1.9 दशलक्ष (19 लाख) लोक गरिबीच्या कक्षेत आले आहेत.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी एका भाषणात म्हटले होते की, "आज आपण कोणत्याही मैत्रीपूर्ण देशाला फोन केला किंवा भेट दिली, तर ते समजतात की आपण पैसे मागायला आलो आहोत. गेल्या 75 वर्षांत पाकिस्तान केवळ भिक मागण्यात व्यस्त राहिला आहे, आणि आज अगदी लहान अर्थव्यवस्थाही आपल्यापेक्षा पुढे गेल्या आहेत."
पाकिस्तानला IMF च्या "Extended Fund Facility" अंतर्गत 1.03 अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत मिळाली आहे. परंतु ही मदत देखील तात्पुरत्या उपायांपेक्षा अधिक ठरणार नाही, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
पाकिस्तान जागतिक निधीचा वापर देशातील जनतेच्या कल्याणासाठी न करता दहशतवादासाठी करत असल्यावरून भारताने IMF आणि जागतिक बँकेकडे आक्षेप नोंदवले आहेत. पाकिस्तानला मिळणाऱ्या मदतीच्या उपयोगाची पारदर्शक चौकशी व्हावी, अशी मागणीही भारताने केली आहे.