Pakistan Constitutional Amendment for army chief : पाकिस्तानमध्ये शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार २७ वी घटनादुरुस्ती सादर करण्याची तयारी करत आहे. याचा उद्देश लष्करप्रमुख फिल्ड मार्शल असिम मुनीर यांच्या कार्यकाळ आणि कायदेशीर स्थितीबाबत असलेली अस्पष्टता दूर करणे हा आहे. मुनीर अधिकृतपणे २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवृत्त होणार आहेत.मात्र, त्यांचा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत वाढवला जाईल की कायद्यात बदल करून त्यांना सेवा विस्तार दिला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या घटनादुरुस्तीची माहिती 'पीपीपी'चे प्रमुख बिलावल भुट्टो-झरदारी यांच्या एक्स पोस्टमुळे सर्वांना मिळाली. बिलावल यांनी खुलासा केला की, पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी घटनादुरुस्तीसाठी त्यांच्या पक्षाकडे पाठिंबा मागितला आहे.
प्रस्तावित सुधारणांमध्ये संवैधानिक न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या बदल्यांशी संबंधित तरतुदींचा समावेश असला तरी, कलम २४३ पाकिस्तानी सशस्त्र दलांच्या कमांड आणि नियंत्रणाशी संबंधित आहे. सशस्त्र दलांचे नियंत्रण आणि कमांड संघीय सरकारकडे असेल," असे संविधानात म्हटले आहे. घटनादुरुस्ती संदर्भात शरीफ सरकारने गुप्तता पाळली असली तरी, कलम २४३ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव असीम मुनीर यांचे पद आणि शक्ती सुरक्षित करण्यासाठी एक पाऊल असल्याचे मानले जात आहे. नागरी बाबींमध्ये लष्कराचा प्रभाव आणखी वाढेल, अशीही शक्यता व्यक्त होत आहे.
जम्मू- काश्मीरमध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये निष्पाप भारतीय लष्करांना लक्ष्य केले. यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवत सडेतोड प्रत्युत्तरही दिले. तीन दिवसांमध्ये भारताने पाकिस्तानची नांगी ठेचली. त्यानंतर काही आठवड्यांनंतर पाकिस्तान सरकारने मुनीर यांना फील्ड मार्शल म्हणून बढती दिली. ही पदवी धारण करणारे ते दुसरे लष्करप्रमुख बनले गेल्या वर्षी एका वादग्रस्त निर्णयात, पाकिस्तानच्या सेवा प्रमुखांचा कार्यकाळ तीनवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला. ६४ वर्षांची वयोमर्यादा देखील रद्द करण्यात आली. पाकिस्तानच्या संविधानात सध्या फील्ड मार्शल पदाला कायदेशीर दर्जा नाही, त्यामुळे मुनीर यांचे भविष्य अस्पष्ट आहे. अधिकृतपणे, मुनीर या वर्षी निवृत्त होणार आहेत. आता, कलम २४३ मधील दुरुस्तीबद्दल चर्चा मुनीर यांना एक सुरक्षित आणि विस्तारित पद देण्याच्या प्रभावी पद्धती म्हणून पाहिली जात आहे.
पाकिस्तानचे कायदा राज्यमंत्री अकील मलिक यांनी 'जिओ न्यूज'ला सांगितले की, १९७३ च्या संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर पहिल्यांदाच एखाद्या अधिकाऱ्याला फील्ड मार्शल म्हणून बढती देण्यात आली आहे. घटनात्मक योजनेत याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दीर्घकाळापासून चालत आलेला नागरी-लष्करी असंतुलन आणखी वाढेल. गेल्या काही महिन्यांत मुनीर यांनी तीनदा अमेरिकेला भेट दिली आहे. यावेळी त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. केवळ संरक्षण धोरणच नाही तर परराष्ट्र संबंध आणि आर्थिक नियोजनातही त्यांनी सहभाग घेतला होता.
माजी पाकिस्तानी सिनेटर मुस्तफा नवाज खोखर यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, २७ व्या दुरुस्तीचा मूळ उद्देश कलम २४३ मध्ये बदल करणे आहे, जे सशस्त्र दलांचे नियंत्रण आणि आदेश तसेच सेवा प्रमुखांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे. बाकीचे सर्व नुसता गोंधळ आहे." संविधानाच्या कलम २४३ मध्ये सुधारणा करून सशस्त्र दलांवर नागरी अधिकार कसा मिळवायचा? त्यात लष्करप्रमुखांना कमांडर-इन-चीफ बनवण्याचा प्रस्ताव आहे का? सशस्त्र दलांवर नागरी नियंत्रण संपवण्याचा प्रयत्न आहे का? " असे सवाल तर अमेरिकेतील माजी राजदूत झल्मय खलीलझाद यांनी एक्स पोस्टच्या माध्यमातून केले आहेत.
मुनीर यांनी वारंवार थावणीखोर आणि भारतविरोधी टिप्पण्या केल्या आहेत. आता पाकिस्तान घटनादुस्ती करुन त्यांच्या अधिकारातच वाढ करण्याच्या तयारीत असल्याचे भारताचे या घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे.