पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अमेरिकेचे नूतन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जन्माच्या आधारावर अमेरिकन नागरिकत्वाच्या तरतुदींमध्ये बदल करणारा कार्यकारी आदेश जारी केला आहे. या आदेशाचा सर्वात जास्त परिणाम तिथे राहणाऱ्या भारतीयांवर होईल अशी भीती आहे.
सोमवारी शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या अनेक कार्यकारी आदेशांपैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेत जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याच्या तरतुदीतील बदल करण्यात आल्याचा निर्णय. आता नवीन नियमांनुसार, पालकांपैकी एक अमेरिकन नागरिक, ग्रीन कार्डधारक किंवा अमेरिकन सैन्यात असेल तरच अमेरिकन नागरिकत्व बिगर अमेरिकन नागरिकांच्या मुलांना मिळणार आहे. जन्माच्या आधारावर नागरिकत्वाच्या तरतुदींमध्ये बदल करणारा कार्यकारी आदेश जारी करण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी नुकत्याच झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत बेकायदेशीर स्थलांतराला मोठा मुद्दा बनवले होते. अमेरिकन लोकांसाठी संधी कमी होत असल्याचाही दावा करण्यात आला होता.
अमेरिकन संविधानातील १४ व्या दुरुस्तीनुसार, जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याची तरतूद होती. याचा अर्थ असा की अमेरिकेत जन्माला येणारे प्रत्येक मूल आपोआप अमेरिकन नागरिक बनते. त्याच्या पालकांचे नागरिकत्व काय आहे हे महत्त्वाचे नाही. अमेरिकेतील सर्वांना समान अधिकार देण्याच्या उद्देशाने १८६८ मध्ये ही घटनादुरुस्ती लागू करण्यात आली होती. एखाद्या मुलाला जन्मतः अमेरिकन नागरिकत्व मिळाले, तर १८ वर्षांनंतर, मुलाला त्याच्या पालकांना तिथे कायमचे राहण्यासाठी बोलावण्याचा अधिकार मिळत होता. अमेरिकेत मुलाचा जन्म होणे हे त्याला अमेरिकन नागरिकत्व देण्यासाठी यापूर्वी पुरेसे होते. पालक बेकायदेशीरपणे राहत असले तरी, मुलाला अमेरिकन नागरिकत्व मिळत होते.
ट्रम्प यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी दिला आहे. हा आदेश २० फेब्रुवारीपासून लागू होईल असे मानले जात आहे. जन्मसिद्ध नागरिकत्वाशी संबंधित कायद्यात बदल करण्याची औपचारिकता सुरू झाली आहे.
सध्या अमेरिकेत दहा लाखांहून अधिक भारतीय नागरिकांचे वास्तव्य आहे. सर्वजण नोकरी आणि शिक्षणासाठी त्यांच्या कुटुंबासह कायदेशीररित्या तेथे राहत आहेत. मुले तिथे जन्माला आली तर त्यांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळणार नाही. कारण नवीन नियमानुसार अमेरिकेतील नवजात बाळाच्या पालकांपैकी किमान एकजण अमेरिकन नागरिक किंवा ग्रीन कार्डधारक असणे आता अनिवार्य असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सध्या अमेरिकेत H1B, J-1, H-4 आणि विद्यार्थी व्हिसावर असलेल्या भारतीयांची संख्या १० लाखांहून अधिक आहे. त्यापैकी बहुतांश विवाहित आहेत आणि त्यांच्या कुटुंबासह राहतात. परंतु २० फेब्रुवारीनंतर त्यांची मुले अमेरिकन नागरिक मानली जाणार नाहीत.
अमेरिकन नागरिकत्व मिळण्याच्या आशेने तिथे अन्य देशाचे नागरिक बेकायदेशीरपणे राहतात जेणेकरून मूल जन्माला आल्यानंतर त्यांना तिथे कायदेशीररित्या राहण्याचा मार्ग मोकळा होईल.कायदेशीररित्या राहणाऱ्या भारतीयांव्यतिरिक्त बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या सुमारे २.२० लाख भारतीयांनाही या निर्णयाचा फटका बसणार.
अमेरिकन मानवाधिकार संघटना ट्रम्पच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी करत आहेत. खरं तर, १८६८ मध्ये १४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे, अमेरिकेत अशी तरतूद करण्यात आली होती की तेथे जन्मलेल्या कोणत्याही मुलाला नागरिकत्व दिले पाहिजे. आता ट्रम्प कार्यकारी आदेशाद्वारे घटनादुरुस्तीचा निर्णय कसा बदलू शकतात, याकडे अमेरिकेत वास्तव्य करणार्या विदेशातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, जगातील ७५ देशांमध्ये काही अटींसह जन्माच्या आधारावर मुलाला नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिको आणि ब्राझीलसह ३५ देश असे आहेत जिथे कोणत्याही अटी नाहीत. नागरिकत्व थेट जन्माच्या आधारावर मिळते.