MP Laura Macclure Deepfake law New Zealand |
नवी दिल्ली : न्यूझीलंडमध्ये एका महिला खासदाराच्या धाडसी निर्णयाची सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे. एसीटी पक्षाच्या महिला खासदाराने स्वतःचा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) च्या मदतीने तयार केलेला बनावट नग्न फोटो संसदेत दाखवला. सभागृहात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान त्या फोटो घेऊन गेल्या होत्या. फोटो दाखवत त्यांनी नवीन कायदा करण्याची मागणी केली. नेमकं प्रकरण काय जाणून घ्या...
संसदेत फोटो दाखवत व्यक्त केला संताप
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा चुकीच्या वापरामुळे वाढता धोका दाखवण्यासाठी न्यूजीलंडच्या महिला खासदाराने अनोख्या मार्गाने सभागृहाचे लक्ष वेधले. एसीटी पक्षाच्या खासदार लॉरा मॅकक्लूर यांनी AI च्या मदतीने स्वतःचे नग्न फोटो तयार केले. १४ मे रोजी संसदेत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान त्या बनावट नग्न फोटो घेऊन गेल्या आणि सभागृहात दाखवले. त्यांनी सांगितलं की, हे फोटो खोटे आहेत आणि अवघ्या ५ मिनिटांत त्यांनी ते तयार केले. त्यांना हे सांगायचे होते की, एखाद्याचा बनावट फोटो तयार करणे किती सोपे आहे आणि त्यामुळे किती नुकसान होऊ शकते. त्यांनी याबाबत कायदा करण्याची मागणी देखील केली.
खासदार लॉरा मॅकक्लूर म्हणाल्या की, 'हा माझा नग्न फोटो आहे, पण तो खरा नाही. मला स्वतःचा डीपफेक बनवण्यासाठी ५ मिनिटांपेक्षा कमी वेळ लागला.' सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओत त्यांनी सांगितलं की, 'मला संसदेच्या इतर सदस्यांचे लक्ष वेधायचे होते की, असे फोटो करणे किती सोपे आहे. याचा किती गैरवापर होत आहे. विशेषतः आपल्या तरुणींना किती त्रास होत आहे. समस्या तंत्रज्ञानाची नाही, तर लोकांना त्रास देण्यासाठी त्याचा गैरवापर केला जात असल्याची आहे. यासाठी आपल्याला कायदे करावे लागतील.' दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की, 'कोणीही डीपफेकचे लक्ष्य बनू नका. आपले कायदे यासाठी अजून तयार नाहीत, ही गोष्ट बदलावी लागेल.
मॅकक्लूर म्हणाल्या की, फोटो दाखवताना खूप घाबरले होते. परंतु डीपफेक गैरवापराला सामोरे जाण्यासाठी नवीन कायदे आणणे आवश्यक आहे. न्यूझीलंडमधील सध्याच्या कायद्यांमध्ये डीपफेक बाबत स्पष्ट उल्लेख नाही.' त्या म्हणाल्या की, 'डीपफेक डिजिटल हार्म अँड एक्सप्लोयटेशन' या विधेयकाचे समर्थन करत आहे. या विधेयकानुसार रिव्हेंज पॉर्न आणि इंटिमेट रेकॉर्डिंगभोवती सध्याच्या कायद्यामध्ये दुरूस्ती केली जाईल. ज्यामुळे संमतीशिवाय डीपफेक तयार करणे किंवा शेअर करणे गुन्हा ठरेल. यामुळे पीडितांना संबंधीत व्हिडिओ सोशल मीडियावरून काढून टाकण्याचे आणि न्याय मिळवण्याचा हक्क प्राप्त होईल. दरम्यान, न्यूझीलंडमधील तज्ञांचे मत आहे की, बहुतेक डीपफेक व्हिडिओ संमतीशिवाय तयार केले जातात. अनेक महिलांना लक्ष्य केले जाते. मॅकक्लूरला यांच्या या कृतीमुळे कायदेशीर सुधारणांना गती मिळेल.