पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आपल्या शेजारी असणार्या नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय घडामोडींना कमालीचा वेग आला आहे. देशात राजेशाही स्थापन व्हावी, या मागणीसाठी सुरु झालेल्या निदर्शनांना शुक्रवारी (दि.२८) हिंसक वळण लागले. यामध्ये दाेघांचा मृत्यू झाला. हिंसाचारग्रस्त भागात संचारबंदी लागू करण्यात आली. दरम्यान, नेपाळचे माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल यांनी माजी राजे ज्ञानेंद्र शाह यांच्यावर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्यांच्यावर कठोर कारवाईचीही मागणी केली आहे. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी आपत्कालीन मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे. ज्ञानेंद्र शाह यांच्या अटकेबाबत सुरक्षा प्रमुखांचे मत मागवले जाणार आहे.
आज (दि.२९) शनिवारी सकाळी पुष्पकमल दहल प्रचंड यांनी हिंसाचारग्रस्त भागांना भेट दिली. यानंतर दहल प्रचंड म्हणाले की, 'आता हे पूर्णपणे स्पष्ट झाले आहे की या सगळ्यामागे ज्ञानेंद्र शाह आहेत. ज्ञानेंद्र शहा यांच्या देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा हेतून असल्याचे यापूर्वीही दिसून आले आहे; पण आता सरकारने कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. या घटनेची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे. ज्ञानेंद्र शहा यांना आता पूर्ण स्वातंत्र्य देता येणार नाही. हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे आणि नेपाळ सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
शुक्रवारी नेपाळमध्ये झालेल्या हिंसाचारात एका निदर्शक आणि एका पत्रकारासह दोघांचा मृत्यू झाला. हिंसाचार इतका नियंत्रणाबाहेर गेला होता की हिंसाचारग्रस्त भागात कर्फ्यू लागू करावा लागला आणि सैन्य तैनात करावे लागले. शुक्रवारी, पोलिसांनी हिंसाचाराच्या संदर्भात १७ जणांना अटक केली, ज्यात राजेशाही समर्थक राजकीय पक्ष राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाचे उपाध्यक्ष रवींद्र मिश्रा, सरचिटणीस धवल शमशेर राणा, राजेशाही समर्थक कार्यकर्ते स्वागत नेपाळ आणि संतोष तमांग यांचा समावेश आहे. या लोकांवर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप आहे. अनेक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. हिंसाचाराच्या संदर्भात आतापर्यंत एकूण ५१ जणांना अटक करण्यात आली आहे.राजेशाही परत आणण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व नवराज सुबेदी करत आहेत. ते राज संस्थान पुनर्संचयित चळवळीशी संबंधित आहेत. राजेशाही समर्थक राष्ट्रीय लोकशाही पक्ष देखील या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे. संवैधानिक राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राची पुनर्स्थापना हा देशाच्या समस्यांवर उपाय आहे असा निदर्शकांचा दावा आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या एका मंत्र्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नेपाळचे माजी शासक राजे ज्ञानेंद्र शाह यांच्या अटकेबाबत सुरक्षा प्रमुखांचे मत मागवले जाईल आणि अटकेनंतर उद्भवणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.
काठमांडूच्या अनेक भागात काही दिवसांपूर्वी राजेशाही समर्थक आणि सुरक्षा दलांमध्ये संघर्ष झाला आहे. निदर्शकांनी सुरक्षा घेरा तोडण्याचा प्रयत्न केला, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांनी अश्रूधुराचा वापर केला. दरम्यान, एक व्यावसायिक संकुल, एक शॉपिंग मॉल, एक राजकीय पक्षाचे मुख्यालय आणि एक मीडिया हाऊस इमारत आगीत जाळण्यात आली, ज्यामध्ये १२ हून अधिक पोलिस जखमी झाले.
हिंसाचारामुळे काठमांडूचे त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तात्पुरते बंद करण्यात आले आहे. बँकॉकहून एअर एशिया, ढाकाहून बांगलादेश एअरलाइन्स, दुबईहून फ्लाय दुबई आणि सोलहून कोरियन एअरच्या विमानांना भारतात आपत्कालीन लँडिंग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे कतार एअरवेज, फ्लाय दुबई आणि बाटिक एअरच्या उड्डाणेही बंद करण्यात आली आहेत.
नेपाळमध्ये तब्बल २४० वर्ष राजेशाही अस्तित्वात होती. यानंतर राजकीय पक्ष याविराेधात रस्त्यावर उतरले. २००८ मध्ये नेपाळने संसदेद्वारे राजेशाही रद्द केली. नेपाळ हे धर्मनिरपेक्ष, संघराज्यीय, लोकशाही प्रजासत्ताक देश बनला. देशात निवडणुका होवून सरकार स्थापन झाले. ज्ञानेंद्र शाह यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी लोकशाही दिनानिमित्त जनतेला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले हाेते. यानंतर देशात पुन्हा राजेशाही स्थापन करण्याच्या मागणी तीव्र झाली. यानंतर महिन्याच्या सुरुवातीला ज्ञानेंद्र धार्मिक यात्रेवरून परतले तेव्हा त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मोठ्या संख्येने राजेशाही समर्थकांनी त्यांचे स्वागत केले. राजेशाही समर्थकांचा दावा आहे की, ९ मार्च २०२५ रोजी ज्ञानेंद्रच्या स्वागतासाठी ४,००,००० हून अधिक लोक जमले होते, तर वृत्तसंस्थांनी सुमारे १०,००० लोक उपस्थित असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे.निदर्शकांनी "राजा परत या, देश वाचवा", "आम्हाला राजेशाही हवी आहे" अशा घोषणा दिल्या होत्या. दरम्यान, हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी आपत्कालीन मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत देशाची सद्यस्थिती आणि सुरक्षा उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
देशातील राजकीय विश्लेषकांच्या मते, नेपाळमध्ये हिंदू राजेशाही पुनर्संचयित करण्याच्या मागणीसाठी एक जोरदार चळवळ निर्माण झाली आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे वाढत्या भ्रष्टाचार आणि आर्थिक घसरणीबद्दल जनतेमध्ये वाढती निराशा आहे. २००८ पासून नेपाळमध्ये तब्बल १३ वेळा सरकार बदलले आहे; परंतु राजकीय अस्थिरता अजूनही कायम आहे. आता स्थिर सरकारच्या आशेने राजे समर्थक देशात राजेशाहीची मागणी करत आहेत.