न्यूयॉर्क; वृत्तसंस्था : पाकिस्तानी संसदेने गेल्या महिन्यात केलेेल्या 27 व्या घटनादुरुस्तीमुळे तेथील लष्करप्रमुख असीम मुनीर हुकूमशहा बनला असून, लोकशाही व्यवस्थाही धोक्यात आल्याची भीती संयुक्त राष्ट्रसंघाने व्यक्त करून याबाबत संपूर्ण जगाला सतर्क केले आहे.
या घटनादुरुस्तीमुळे न्यायपालिकेच्या अधिकारांना मोठ्या प्रमाणावर कात्री लावण्यात आली आहे. नव्या व्यवस्थेत लष्करप्रमुखाचा प्रभाव प्रचंड वाढला आहे. या घटना चिंताजनक असून, सत्ता संतुलन खिळखिळ्या करणार्या आाहेत, अशा शब्दांत संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रमुख वोल्कर टर्क यांनी खरमरीत निवेदन जारी केले आहे.
या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, समग्र विचारविनिमय न करता अतिशय घाईगडबडीत केलेली घटनादुरुस्ती म्हणजे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावरील आघात आहे. एवढेच नव्हे तर यामुळे पाकिस्तानात सर्वशक्तिमान लष्कराचा हस्तक्षेप वाढून लोकनियुक्त सरकारची भूमिका कमकुवत होण्याचा धोका संभवतो. कायद्याचे राज्य ही संकल्पनाच मोडीत निघण्याचा धोका याद्वारे निर्माण झाला आहे. विशेषतः न्यायाधीशांच्या स्वातंत्र्यावर होणार्या परिणामांसंदर्भात टर्क यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. या नवीन तरतुदींमुळे न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि बदली करण्याचे अधिकार बदलले आहेत. परिणामी राजकीय हस्तक्षेप वाढून न्यायव्यवस्था आता कार्यपालिकेच्या नियंत्रणाखाली येण्याचा धोका उत्पन्न झाला आहे, असे टर्क यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानातील 27 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राष्ट्राध्यक्ष आणि फिल्ड मार्शल यांना आजीवन फौजदारी खटल्यांपासून व अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. हे बदल पाकिस्तानच्या लोकशाही भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
टर्क यांनी या घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कायदे तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता कोणत्याही सार्वजनिक अथवा व्यापक चर्चेला बगल देऊन हे मोठे बदल करण्यात आले आहेत. हे लोकशाहीचा गळा घोटणारे ठरू शकतात. पाकिस्तानमधील मानवाधिकार आणि कायद्याचे संरक्षण करणार्या संस्थांना विकलांग करणारी ही घटनादुरुस्ती संपूर्ण व्यवस्थाच लष्करी वरवंट्याखाली आणणारी ठरू शकते, असे निरीक्षण टर्क यांनी नोंदविले आहे.