पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : बांगला देशमधील अराजकतेवर (bangladesh protests) नियंत्रण मिळवण्‍यासाठी मंगळवारी रात्री अंतरिम सरकारच्या प्रमुखाची नियुक्ती करण्यात आली. नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते मोहम्मद युनूस (muhammad yunus) यांना आज (दि. ८) बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुखपदी शपथ घेतली.
बांगला देशात मागील काही आरक्षणविरोधी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. या आंदोलनामुळे शेख हसीना यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले होते. त्‍यांनी सोमवार, ५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देत भारतात तात्‍पुरता भारतात आश्रय घेतला आहे. शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची माहिती देताना लष्करप्रमुखांनी अंतरिम सरकार स्थापन करणार असल्याची घोषणा केली होती. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या विद्यार्थी नेत्यांच्या मागणीनुसार नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते मुहम्मद युनूस यांच्याकडे मंगळवारी हंगामी सरकारची कमान सोपवण्यात आली होती.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान शेख हसीना यांनी ५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देत देशातून पलायन केले. यानंतर लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-झमान यांनी देश चालवण्यासाठी अंतरिम सरकार स्थापन करण्याची घोषणा केली. बांगलादेशच्या घटनेच्या कलम ५७ नुसार, पंतप्रधानांचा राजीनामा हा मंत्रीमंडळचा राजीनामा मानला जातो. म्हणजे मंत्रिमंडळ बरखास्त झाल्‍याचे मानले जाते. राजकीय पक्षांच्या मागणीमुळे अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी मंगळवारी संसद विसर्जित केली. यानंतर देशात अंतरिम सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. दरम्यान, मंगळवारी विद्यार्थी नेत्यांनी लष्कर प्रमुख जमान यांची भेट घेतली. या बैठकीत विद्यार्थी नेत्यांनी नवीन सरकारच्या स्वरूपावर चर्चा केली. सर्व औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर युनूस हे अंतरिम सरकारचे प्रमुख असतील, अशी घोषणा करण्यात आली होती.
बांगलादेशच्या सध्याच्या राज्यघटनेनुसार, विद्यमान सरकारचा कार्यकाळ संपल्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातात. हे सरकार मग विजयी राजकीय पक्ष किंवा आघाडीकडे सत्ता सोपवते. निवडणुकीशिवाय अवामी लीगचे सरकार अचानक पडल्याने अंतरिम सरकार स्थापन करण्याच्या मागण्या होत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली. राज्यघटनेत त्याचा उल्लेख नसल्याने बांगला देशात सध्या घटनात्मक संकटाची परिस्थिती आहे. बांगला देशमधील संविधानाचे तज्ज्ञ प्राध्यापक डॉ. आसिफ नजरुल यांनी 'ढाका ट्रिब्यून'शी बोलताना सांगितले की, विशेष काळात देश आणि जनतेच्या हितासाठी पावले उचलण्याची गरज भासू शकते. त्यामुळे अशी तरतूद करता येईल, पण भविष्यात त्याला घटनात्मक वैधता लागेल. 6 डिसेंबर 1990 रोजी झालेल्या बंडामुळे लष्करी हुकूमशहा हुसेन मुहम्मद इरशाद यांचे सरकार उलथून टाकण्यात आले होते. यानंतर, तीन महिन्यांत देशाच्या पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यासाठी अंतरिम किंवा तात्पुरती सरकार स्थापन करण्यात आले होते. त्यावेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश शहाबुद्दीन अहमद यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकार स्थापन करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती शहाबुद्दीन यांना आधी उपराष्ट्रपती बनवण्यात आले आणि नंतर त्यांना हंगामी राष्ट्रपती म्हणून जबाबदारी देण्यात आली. 11 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे त्याला घटनात्मक वैधता देण्यात आली. 1991 मध्ये निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या नवीन संसदेत यासंबंधीचा कायदा मंजूर करण्यात आला होता.