मेक्सिको सिटी : एकेकाळी मुक्त व्यापाराचा पुरस्कर्ता असलेल्या मेक्सिकोने महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल करत, आशियाई देशांतून होणाऱ्या आयातीवर मोठे कर (Tariffs) लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा थेट फटका भारत आणि चीनसह अनेक प्रमुख निर्यातदार देशांना बसणार आहे. अमेरिकेने अगोदरच भारतीय वस्तूंवर आयात कर वाढवल्यानंतर, मेक्सिकोने घेतलेला हा निर्णय भारतासाठी मोठा 'आर्थिक झटका' मानला जात आहे.
मेक्सिकोच्या सिनेटने एका नवीन आयात कर प्रणालीला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे मेक्सिकोसोबत औपचारिक व्यापार करार नसलेल्या देशांतून आयात होणाऱ्या १,४०० हून अधिक उत्पादनांवरील कर वाढेल. यात ऑटोमोबाईल्स आणि त्याचे पार्ट्स, टेक्सटाईल, तयार कपडे, प्लॅस्टिक्स, धातू, फूटवेअर यांसारख्या विविध औद्योगिक आणि ग्राहक वस्तूंचा यात समावेश आहे.
हा कर काही उत्पादनांवर थेट ५०% पर्यंत असेल, तर बहुतांश वस्तूंवर सुमारे ३५% पर्यंत आकारला जाईल. कर वाढीच्या यादीत प्रामुख्याने चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इंडोनेशिया या देशांचा समावेश आहे. या नव्या करप्रणालीचे दर पुढील वर्षापासून लागू होण्यास सुरुवात होतील आणि २०२६ पर्यंत त्यांची व्याप्ती वाढेल.
लॅटिन अमेरिकेत कापड, ऑटो कॉम्पोनंट्स आणि अभियांत्रिकी वस्तूंची निर्यात वाढवण्यास उत्सुक असलेल्या भारतासाठी हा निर्णय मोठा अडथळा निर्माण करणार आहे. मेक्सिकोच्या नव्या आयात कर वाढीच्या निर्णयामुळे भारतीय उत्पादने मेक्सिकन बाजारपेठेत अतिशय महाग होतील, ज्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मकता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
भारतीय निर्यातदार मेक्सिकोला अमेरिकेत प्रवेशाचा 'पायरी' मानत होते. कारण मेक्सिको उत्तर अमेरिकेच्या पुरवठा साखळीचा भाग आहे. नवीन कर प्रणालीमुळे हा महत्त्वपूर्ण फायदा संपुष्टात येण्याची भीती आहे. विशेषतः कापड, चामड्याचे सामान, ऑटो पार्ट्स आणि स्टील उद्योगांना मोठा फटका बसेल.
मेक्सिकोमधील आयात-आधारित उत्पादकांनीही इशारा दिला आहे की, भारत आणि इतर आशियाई देशांवरील शुल्क वाढल्यास त्यांच्या उत्पादनाचा खर्च वाढेल आणि देशात महागाई वाढेल. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
मेक्सिकोने अचानक घेतलेल्या या भूमिकेमागे अमेरिकेचा दबाव असल्याची शक्यता विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या युनायटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कॅनडा कराराच्या पुनरावलोकनाच्या पार्श्वभूमीवर मेक्सिकोचे हे पाऊल अमेरिकेला खूश करण्याचा प्रयत्न असू शकतो, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
मेक्सिकोचे राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शिनबॉम यांचे सरकार, चीनच्या वस्तूंच्या बाबतीत अमेरिकेच्या कठोर धोरणांशी जुळवून घेण्याचे संकेत देत आहे. या बदल्यात मेक्सिकोच्या स्टील आणि अॅल्युमिनियमसारख्या निर्यातीवर अमेरिकेने लादलेले कर कमी होण्याची आशा आहे. दरम्यान, हा निर्णय अमेरिकेच्या दबावामुळे घेतला नसल्याचे मेक्सिकोने स्पष्ट केले आहे. असे असले तरी, या वाढीव कराची रचना अमेरिकेच्या व्यापारविषयक कृतींसारखीच आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.
मेक्सिकोच्या अर्थ मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, या नवीन आयात कर वाढीमुळे पुढील वर्षी सुमारे ५२ अब्ज पेसो (अंदाजे १९,००० कोटी रुपये) चा अतिरिक्त महसूल मिळेल. हा पैसा सरकारला आपला वित्तीय तुटवडा कमी करण्यास मदत करेल.
या कायद्यामुळे मेक्सिकोच्या अर्थ मंत्रालयाला FTA नसलेल्या देशांवरील कर आपल्या इच्छेनुसार बदलण्याचे व्यापक अधिकार मिळाले आहेत. याचा अर्थ, USMCA पुनरावलोकनाच्या आधी आणि नंतरही भारतीय निर्यातदारांसाठी कराच्या रचनेत सतत बदल होण्याची शक्यता आहे.
भारताला आता मेक्सिको आणि पर्यायाने उत्तर अमेरिकेच्या बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी एक नवीन निर्यात धोरण आणि पर्यायी व्यापार मार्ग शोधावे लागणार आहेत.