पुढारी ऑनलाईन डेस्क: अमेरिकेतील परदेशी नागरिकांनी 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ नोंदणी न करता अमेरिकेत राहिल्यास त्यांना कठोर शिक्षा होणार आहे. त्यात दंड व तुरुंगवास याचा समावेश असेल, अशी माहिती अमेरिकन सरकारने दिली आहे.
अमेरिकेत 30 दिवसांपेक्षा अधिक काळ राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांनी संघीय सरकारकडे नोंदणी केली पाहिजे. नोंदणी न केल्यास हा गंभीर गुन्हा मानला जाईल आणि त्यासाठी दंड तसेच तुरुंगवास होऊ शकतो," असे अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने (DHS) म्हटले आहे.
ही घोषणा, अमेरिकेतील एका जिल्हा न्यायाधिशाच्या आदेशानंतर करण्यात आली आहे. त्या आदेशात ट्रम्प प्रशासनाला देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांनी सरकारकडे नोंदणी करणे आणि ओळखपत्र बाळगणे बंधनकारक करण्याची परवानगी दिली आहे.
DHS ने X (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत म्हटले की, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि सुरक्षा सचिव क्रिशी नोएम यांचा बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी स्पष्ट संदेश आहे: त्वरित देश सोडा आणि स्वतः निर्वासित व्हा." या पोस्टमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कार्यालयाला व क्रिशी नोएम यांना टॅग करण्यात आले आहे.
‘बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी संदेश’ या शीर्षकाखाली DHS ने पोस्ट करून सांगितले की, जे परदेशी नागरिक सरकारच्या परवानगीशिवाय देशात राहतात त्यांनी स्वतःहून देश सोडावा (self-deportation ). त्यांनी तसे केल्यास काही लाभही जाहीर करण्यात आले आहेत.
हा निर्णय H-1B वर्क व्हिसा किंवा विद्यार्थी व्हिसा असलेल्या कायदेशीर परवानाधारकांवर तत्काळ परिणाम करणार नाही मात्र अवैध स्थलांतर रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यात येत आहेत. तथापि, H-1B व्हिसा धारक जे नोकरी गेल्यावर ग्रेस पिरियडनंतर देशात राहतात तसेच आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी जे आपल्या व्हिसाच्या अटींचे काटेकोर पालन करत नाहीत अशांना अवैध निवासी ठरवले जाऊ शकते.
होमलँड सिक्युरिटी विभागाच्या सूचनेनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने 30 दिवसांनंतरही नोंदणी केली नाही किंवा देश सोडला नाही, तर त्याला खालील शिक्षांचा सामना करावा लागेल:
जर अंतिम आदेशानंतरही देशात राहिले तर दररोज 998 डॉलर दंड
जर देश सोडण्याचे कबूल करूनही देश सोडला नाही तर 1000 ते 5000 डॉलर दंड
जर स्वतःहून निर्वासित होण्यास नकार दिला तर तुरुंगवास
तसेच भविष्यात अमेरिकेत कायदेशीर स्थलांतर करण्यावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात येईल, असेही म्हटले आहे
व्यक्ती स्वतःच्या मर्जीने फ्लाइट निवडू शकते आणि आपले गुन्हेगारी रेकॉर्ड टाळू शकते.
जर कोणी गुन्हा केलेला नसेल आणि स्वेच्छेने देश सोडला, तर तो/ती आपले कमावलेले पैसे बरोबर नेऊ शकते.
प्रवासासाठी पैसे नसल्यास, काही प्रकरणांमध्ये सरकारच्या सहाय्याने परतीचा प्रवास शक्य होऊ शकतो.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, स्वतः निर्वासित झाल्यास भविष्यात कायदेशीर स्थलांतराची संधी उघडी राहते.