रोम : इटलीतील शाळांमध्ये बुरखा आणि नकाब परीधान करण्यावर बंदी घालण्याचा महत्त्वाचा प्रस्ताव पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या सरकारने तयार केला आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार तेथील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी चेहरा पूर्णपणे उघडा ठेवणे सक्तीचे करण्यात येणार असून, वर्गातील विदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरही मर्यादा घालण्याची तयारी सुरू आहे. तसेच स्थलांतरित मुलांच्या पालकांना इटालियन भाषा शिकणे अनिवार्य करण्याच्या तरतुदीचाही यात समावेश आहे.
शालेय शिक्षण आणि स्थलांतरितांच्या एकात्मतेवर भर देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करत पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी या प्रस्तावाची माहिती दिली. शाळांमध्ये पारदर्शकता आणि संवाद सुलभ राहावा यासाठी चेहरा झाकणाऱ्या धार्मिक किंवा पारंपरिक वस्त्रांवर बंदी बंदी आणण्याचा विचार सरकारने केला आहे, असे सांगितले.
याशिवाय, एकाच वर्गात स्थलांतरित किंवा परदेशी मुलांची संख्या अधिक असू नये, यासाठी प्रत्येक वर्गातील अशा विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवर निश्चित मर्यादा घालण्यात येणार आहे. ज्या स्थलांतरित मुलांना स्थानिक वातावरणाशी जुळवून घेण्यात अडचण येत आहे, अशा मुलांसह त्यांच्या पालकांनाही इटालियन भाषा शिकणे सक्तीचे केले जाईल, असे मेलोनी यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना पंतप्रधान मेलोनी म्हणाल्या की, ज्यांना इटलीत राहून आपले भविष्य घडवायचे आहे, त्यांना देशाची भाषा शिकावीच लागेल. येथील संस्कृती समजून घेऊन स्थानिक नियमांचा आणि कायद्यांचा पूर्ण आदर करावा लागेल. इटलीतील शाळांमध्येच इटालियन मुले अल्पसंख्याक ठरून एका कोपऱ्यात उभी राहतील, अशी परिस्थिती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
शाळांमध्ये स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीला प्राधान्य मिळावे आणि स्थलांतरित कुटुंबे स्थानिक समाजात व्यवस्थित मिसळावीत, यासाठीच हे पाऊल उचलले जात असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, हा प्रस्ताव सरकारने मंजूर केल्यानंतर पुढील ६० दिवसांच्या आत त्याला संसदेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आगामी दिवसांत या मुद्द्यावरून इटलीच्या संसदेत आणि राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.