Israel political crisis : इराणबरोबर युद्धावेळी देशाला तारणारा नेता, असे बिरुद मिरवणारे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या सत्तेत टिकून राहण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी माजी लष्करप्रमुख आणि 'यशार' पक्षाचे नेते गादी आयसेनकोट यांना देशाचे पुढील सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी दिली आहे. आता इस्रायलच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेल्या नेतन्याहू यांना सत्तेतून पायउतार करण्यासाठी आयसेनकोट यांच्या रणनीतीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले आहे.
इस्रायलमध्ये नुकतीच सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. यामध्ये कोणत्याही गटाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. १२० सदस्यांच्या संसदेत (नेसेट) अससणार्‍या विविध राजकीय पक्षांशी इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी चर्चा केली. यानंतर त्यांनी आता माजी लष्करप्रमुख आणि 'यशार' पक्षाचे नेते गादी आयसेनकोट यांना देशाचे पुढील सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी दिली आहे. ६७ आमदारांचा पाठिंबा असलेले आयसेनकोट यांच्याकडे आता युती सरकार स्थापन करण्यासाठी २८ दिवसांचा कालावधी आहे.
आता आयसेनकोट यांना युती सरकार स्थापन करण्याची पहिली संधी मिळाली आहे. आज (दि. ८ नोव्हेंबर) स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ५ वाजता जेरुसलेममधील राष्ट्राध्यक्ष भवनात आयोजित समारंभात त्यांना सरकार स्थापनेचे अधिकृत निमंत्रण (मँडेट) दिले जाईल. निर्णय घेण्यापूर्वी हर्झोग यांनी नेतन्याहू आणि आयसेनकोट या दोघांशीही चर्चा केली होती आणि आपण आयसेनकोट यांची निवड करणार असल्याचे त्यांना कळवले होते.
इस्रायलच्या १२० सदस्यांच्या संसदेत (नेसेट) ६७ खासदारांनी आयसेनकोट यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. तर नेतन्याहू यांना केवळ ४६ आमदारांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. सात खासदारांनी तटस्थ राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.
आयसेनकोट हे इस्रायल संरक्षण दलाचे (IDF) माजी प्रमुख आहेत. २०२२ मध्ये त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. नुकत्याच झालेल्या सार्वजनिक निवडणुकीत त्यांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या समोर कडवे आव्हान उभे केले. त्याचबरोबर मध्य-डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांपासून ते उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांपर्यंत सर्वांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर, आयसेनकोट काही काळ नेतान्याहू यांच्या युद्धकालीन मंत्रिमंडळात सहभागी होते, परंतु नंतर ते पुन्हा विरोधी पक्षात परतले. तेव्हापासून, युद्ध कसे हाताळले गेले यावरून ते नेतान्याहूंच्या सर्वात प्रखर टीकाकारांपैकी एक बनले आहेत. नेतान्याहूंच्या नेतृत्वाखालील कोणत्याही सरकारमध्ये काम करण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. ते सत्ता स्थापनेत यशस्वी झाले, तर ते इस्रायलचे पहिले 'मिझराही' (मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतून आलेल्या समुदायातील) पंतप्रधान ठरतील.
आयसेनकोट यांना ६७ खासदारांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामध्ये 'चेंज ब्लॉक' कडून ४८, अरब पक्ष 'राआम' कडून ७ आणि 'जॉइंट लिस्ट'च्या १२ खासदारांचा समावेश आहे. नेतन्याहू यांना त्यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या आणि धार्मिक मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळाला. 'युनायटेड तोराह ज्युदाइझम' पक्षाच्या सात सदस्यांनी या प्रक्रियेत तटस्थ राहणे पसंत केले आहे. आता इस्रायलच्या राजकारणात नेतन्याहूचा प्रभाव कायम असला तरी त्यांच्या नेतृत्वाखाली राहण्यापेक्षा आयसेनकोट यांच्या नेतृत्वाखाली एक पर्यायी सरकार स्थापन करण्यासाठी खासदार अधिक इच्छुक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
इस्रायलमध्ये राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले याचा अर्थ आयसेनकोट यांचा मार्ग सुकर झाला असे होत नाही. कारण त्यांच्या 'याशार' (Yashar) पक्षाने २१ जागा जिंकून दुसरे स्थान मिळवले आहे. तर त्यांच्या व्यापक 'चेंज ब्लॉक' (Change Bloc) आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या. अरब नेतृत्वाखालील दोन गटांनी, ज्यांनी मिळून विक्रमी १९ जागा जिंकल्या, राष्ट्रपती हर्झोग यांच्याकडे आयसेनकोट यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्यांच्या मतांनीच हा निर्णय निश्चित झाला आहे. मात्र, अरब पक्ष पर्यायी सरकारला पाठिंबा देतील, तरीही त्यांच्यावर अवलंबून राहणे हीच राजकीय अस्थिरतेची पहिली पायरी ठरणार आहे. कारण आयसेनकोट यांच्या स्वतःच्या आघाडीतील अनेक पक्षांना अरब आमदारांच्या पाठिंब्यावर सत्तेत येणे मान्य नाही.
आयसेनकोट यांच्यासमोर काही पर्याय आहेत. ते अरब आमदारांच्या बाहेरील पाठिंब्यावर अल्पमताचे सरकार चालवू शकतात, अति-कर्मठ ज्यू पक्षांशी हातमिळवणी करू शकतात किंवा सर्वसमावेशक 'राष्ट्रीय एकता सरकार' स्थापन करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मात्र, या प्रत्येक पर्यायासमोर आपापली आव्हाने आहेत.
नेतान्याहू यांनी आपला पराभव मान्य केलेला नाही. काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून ते अजूनही 'राष्ट्रीय एकता सरकार' स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी अरब नेतृत्वाखालील पक्षांवर अवलंबून असलेल्या कोणत्याही सरकारला कडाडून विरोध केला असून, अशा पक्षांना 'दहशतवादाचे समर्थक' असे संबोधले आहे. निवडणुकीनंतरच्या वाटाघाटींमधील हा सर्वात मोठा मतभेदाचा मुद्दा ठरला आहे. दरम्यान, आयसेनकोट यांच्या पक्षाने यावर प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी नेतान्याहू यांच्यावर टीका करताना म्हटले की, अरब आमदारांना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे भासवणे चुकीचे आहे. त्यांनी 'लिकुड' पक्षाच्या सदस्यांना अति-उजव्या विचारसरणीच्या भागीदारांसोबतच्या युतीवर पुनर्विचार करण्याचे आवाहनही केले आहे.
हर्झोग यांच्याकडून अधिकृतपणे जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर आयसेनकोट यांच्याकडे युती सरकार स्थापन करण्यासाठी २८ दिवसांचा कालावधी असेल. या २८ दिवसांमध्ये ते अपयशी ठरले तर राष्ट्राध्यक्ष यात आणखी १४ दिवसांची वाढ करू शकतात. मात्र, यानंतरही ते सरकार स्थापन करण्यात अपयशी ठरले तर नेतन्याहू यांना पुन्हा संधी मिळू शकते. त्यांनाही सरकार स्थापन करण्यात अपयश आले तर इस्रायलमध्ये २०२७ च्या सुरुवातीलाच पुन्हा निवडणुका होऊ शकतात. मात्र, आता प्रश्न केवळ नेतन्याहू सत्तेतून पायउतार होणार का, की त्यांच्या विरोधात एकत्र आलेल्या शक्ती पुढील वाटचालीबाबत एकमत होऊ शकतील का, हाच कायम आहे. पुढील दीड महिन्यात इस्रायलच्या राजकारणाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले जाणार आहे.