अनिल टाकळकर
वॉशिंग्टन डी सी : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणविरुद्धचा संघर्ष अल्पकाळ टिकेल असे म्हणत असले, तरी जगातील बहुसंख्य नेते संभाव्य बिकट आर्थिक परिणामांसाठी आपापल्यापरीने तयारी करत असल्याचे चित्र आहे. ही ट्रम्प यांची भूमिका असल्याने या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन सरकारला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक प्रतिसाद उभारण्याची गरज भासणार नाही, असे त्यांचे मत आहे.
वस्तुतः सद्य:स्थितीत इंधनाच्या किमती झपाट्याने वाढू शकतात आणि त्या काही महिने उच्च पातळीवर राहू शकतात. त्यामुळे किराणा माल आणि वाहतुकीद्वारे पोहोचवला जाणारा इतर माल अधिक महाग होऊ शकतो. वाढत्या खर्चामुळे त्रस्त झालेले ग्राहक आणि उद्योग खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे आर्थिकवाढ मर्यादित होऊ शकते. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या इराणविरुद्धच्या युद्धाचे हे अधिकाधिक वास्तव आणि गंभीर चित्र आहे. हा संघर्ष जरी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सुरू केला असला, तरी तो आता जगासाठी नवी आर्थिक डोकेदुखी ठरत आहे. म्हणूनच संभाव्य परिणाम नियंत्रित करण्यासाठी जगातील नेते धावपळ करत आहेत.
या घबराटीचे प्रमुख कारण म्हणजे तेलाच्या किमतीने घेतलेली मोठी उसळी. सोमवारी एका टप्प्यावर तेलाची किंमत प्रतिबॅरल 100 डॉलर्सवर गेली. ऊर्जा ही जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या कार्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याने या अस्थिरतेमुळे दीर्घकाळ चालणार्या संघर्षाबाबत भीती वाढली आहे. अशा संघर्षाचा आर्थिक फटका जगभर बसू शकतो, त्यात अमेरिकेचाही समावेश आहे. मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे तेलाच्या किमती महामारीनंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या. सोमवारी तेलाची किंमत प्रतिबॅरल 110 डॉलर्सवर गेली. कोरोना महामारीनंतरची ही सर्वाधिक पातळी होती. यामुळे मध्य पूर्वेत दीर्घकालीन संघर्ष होण्याची जागतिक भीती स्पष्ट झाली.
फ्लोरिडामध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना ट्रम्प म्हणाले, मी हे पाऊल उचलल्यास तेलाच्या किमती वाढतील, हे मला माहीत होते; पण त्या कदाचित माझ्या अपेक्षेपेक्षा कमी वाढल्या आहेत. ट्रम्प यांचा हा द़ृष्टिकोन त्यांच्या पूर्वीच्या धोरणांशी सुसंगत आहे. इराणवरील लष्करी हल्ल्यांसह त्यांच्या अनेक धोरणांमुळे निर्माण होणार्या आर्थिक परिणामांकडे त्यांनी वारंवार दुर्लक्ष केले आहे. यापूर्वी त्यांनी पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी द्यावी लागणारी अत्यंत छोटी किंमत, असेही म्हटले होते. मात्र, त्यांच्या दुसर्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला पेट्रोलच्या किमती कमी झाल्याचा ते वारंवार अभिमानाने उल्लेख करत होते.
अमेरिकेचे ऊर्जामंत्री ख्रिस राईट यांनी ‘सीएनएन’वरील ‘स्टेट ऑफ युनियन’ या कार्यक्रमात होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाज वाहतूक पुन्हा नियमित होताना दिसेल, हे स्पष्ट केले. संघर्ष अनेक महिने चालू राहिला तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम अधिक गंभीर असू शकतो. अशा परिस्थितीत तेलाची किंमत 100 डॉलर्सच्या वर राहू शकते. त्यामुळे वस्तू महाग होतील आणि जागतिक आर्थिक वाढ मंदावेल, असे ई वाय - पार्थेनॉनचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ ग्रेगरी डॅको यांचा होरा आहे.
या परिस्थितीवर कशी मात करता येईल, यावर विचार करण्यासाठी जगातील प्रमुख औद्योगिक देशांच्या ग्रुप ऑफ सेव्हन (जी सेव्हन) गटाची सोमवारी तातडीची बैठक झाली. त्या बैठकीत वित्तमंत्र्यांनी त्यांच्या राष्ट्रीय तेलसाठ्याचा वापर करून बाजारातील पुरवठा वाढवण्याचा पर्याय विचारात घेतला; मात्र शेवटी तो निर्णय घेतला गेला नाही. दिवसाच्या उत्तरार्धात ट्रम्प यांनी युद्ध लवकर संपण्याच्या मार्गावर असल्याचे सांगितल्यानंतर तेलाच्या किमती काहीशा स्थिर झाल्या आणि त्या सुमारे 85 डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत खाली आल्या.