अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताशी करार करण्यासंदर्भात ताठर भूमिका घेतली होती. अर्थात भारताच्या बाजूने नरमाई दाखवण्यात आली असली तरी शेतकरी हिताच्या भूमिकेआड येणारी कोणतीही तडजोड करायची नाही, अशी ठाम भूमिका भारताने घेतली होती. भारत अमेरिका व्यापार करार रखडण्यामागे हे एक प्रमुख कारण होते. मात्र त्याचवेळी दोन्ही बाजूने संयम आणि चर्चांची अधिकारी पातळीवरील चर्चा सुरू झाली होती.
हा करार होत असतानाच युरोपियन युनियनशी आणि अन्य युरोपीयन राष्ट्रांशी अमेरिकेचे संबंध ताणले गेले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही संधी हेरून युरोपियन युनियनच्या प्रमुखांना प्रजासत्ताक दिनाचे अतिथी म्हणून निमंत्रण दिले. युरोपियन युनियनलाही भारताची अजस्त्र बाजारपेठ खुणावत होती. त्यामुळे युरोपिय युनियनशी झालेला हा करार अमेरिकेला इशारा देणारा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत होते. त्यामुळे हा करार अमेरिकेच्या संवादाच्या पातळीवर महत्व पूर्ण ठरला.
कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचावर “जागतिक सत्तासंरचनेत तडा गेला आहे” आणि “मध्यम शक्तींनी एकत्र कृती केली पाहिजे” असे ठामपणे सांगितले. या विधानाचा रोख जरी सर्वसमावेशक असला, तरी त्यात भारताचे महत्त्व अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित झाले. काहीच दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीत युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डर लेयेन यांच्यासोबत उभे राहून तब्बल दोन दशकांपासून रखडलेल्या भारत-युरोपियन युनियन व्यापार कराराची घोषणा केली. संरक्षण सहकार्याचाही समावेश असलेला हा करार “मदर ऑफ ऑल डील्स” म्हणून ओळखला जात आहे.
2 अब्ज लोकांची बाजारपेठ
या करारामुळे सुमारे 2 अब्ज लोकांचा संयुक्त बाजारपेठ उभी राहणार असून पुढील सहा वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकाकेंद्रित जुन्या जागतिक व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या पोकळीतून जे काही वाचवता येईल, त्यासाठी मध्यम शक्तींचे नवे आंतरराष्ट्रीय जाळे उभे राहत असल्याचे हे लक्षण आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील सर्वात मोठा देश आणि अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत पहिल्या पाचांत पोहोचलेला भारत या नव्या मांडणीत अत्यंत महत्त्वाचा “मध्यम शक्ती” देश ठरतो.
स्वावलंबनापासून खुलेपणाकडे वळण
गेल्या वर्षी ब्रिटनसोबतचा मुक्त व्यापार करार हा या बदलाचा प्रारंभ ठरला. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये ओमान आणि न्यूझीलंडसोबत करार झाले. हे द्विपक्षीय करार भारताच्या धोरणातील सूक्ष्म पण महत्त्वाचा बदल दाखवतात. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला धक्का न लावता, परंतु केवळ आर्थिक अलिप्ततेतून सुरक्षितता मिळते, या जुन्या कल्पनेपासून भारत दूर सरकत आहे. युरोपियन युनियन, कॅनडा आणि इतर देशांचा युक्तिवाद असा की खरी ताकद परस्परावलंबी व्यापार संबंधांतूनच निर्माण होते.
कॅनडासोबत नवे पर्व
2024 मध्ये शीख कार्यकर्त्याच्या हत्येवरून भारतकॅनडा संबंध ताणले गेले होते. मात्र 2025 मध्ये जी-7 परिषदेत मोदींच्या उपस्थितीनंतर हे संबंध सुधारू लागले. मार्चमध्ये कार्नी यांचा भारत दौरा अपेक्षित असून, नव्या व्यापार करारामुळे हा बदल अधिक ठोस होऊ शकतो.
अमेरिकन शुल्क अन् चीनचा दबाव
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून आयात होणार्या बहुतांश वस्तूंवर 50 टक्के शुल्क लादल्यानंतर भारताला या बदलाची तीव्र जाणीव झाली. चीनकडून जागतिक बाजारपेठेत येणारा स्वस्त माल आणि सीमारेषेवरील तणाव यामुळे भारताला पर्यायी भागीदारांची नितांत गरज आहे. चीनकडे दुर्मिळ खनिजे किंवा सेमीकंडक्टरसारख्या पुरवठा साखळीतील ‘चोक पॉइंट्स’ असल्याने भारत तुलनेत कमकुवत ठरतो.
संकटातून सुधारणा
अमेरिकन शुल्कांमुळे भारताच्या निर्यातींना फटका बसला, चलनही कमकुवत झाले. तरीही इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या क्षेत्रात निर्यात वाढवून आणि नव्या बाजारपेठा शोधून भारताने तोल सावरला. तज्ज्ञांच्या मते, नव्या व्यापार करारांसोबत देशांतर्गत सुधारणा झाल्यास भारताला दीर्घकालीन लाभ होऊ शकतो. “भारत संकटाला सुधारण्याची संधी मानतो,” असे अर्थतज्ज्ञ रजत कथुरिया म्हणतात. गळणार्या छपरामुळे अखेर संपूर्ण घराची दुरुस्ती होते, तशीच ही प्रक्रिया आहे.