India China UN conflict UNSC terror listing NIA terrorist dossier China's veto blocks UN sanctions
नवी दिल्ली : भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबा (LeT) आणि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित पाच दहशतवाद्यांना जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी केलेले प्रस्ताव चीनने पुन्हा एकदा रोखले आहेत.
राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) ने तयार केलेल्या डोसियरनुसार, हे दहशतवादी भारतात घडवण्यात आलेल्या अनेक मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सहभागी आहेत.
यात 26/11चा मुंबईवरील हल्ला, 2016 चा पठाणकोट एअरबेस हल्ला, 2019 चा पुलवामा हल्ला, 2001 चा संसदेवरील हल्ला आणि 1999 मधील IC-814 विमान अपहरणाचा समावेश आहे.
अब्दुल रऊफ अशगर – जैश-ए-मोहम्मदचा कमांडर आणि मसूद अझहरचा भाऊ. 1999 मधील IC-814 विमान अपहरणाचा मुख्य सूत्रधार. याव्यतिरिक्त संसद हल्ला, पठाणकोट हल्ला आणि पुलवामा हल्ल्याशी संबंधित असल्याचे पुरावे आहेत. भारत आणि अमेरिकेने 27 जुलै 2022 रोजी संयुक्त प्रस्ताव मांडला होता, परंतु चीनने मे 2023 मध्ये तो अडवून ठेवत अखेरीस विरोध केला.
साजिद मीर – 26/11 हल्ल्यातील मुख्य सूत्रधार. अमेरिकेने त्याला 2012 मध्ये 'Specially Designated Global Terrorist' घोषित केले होते आणि तो FBI च्या सर्वात जास्त मागणी असलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीत आहे. भारताच्या प्रस्तावाला चीनने 2023 मध्ये विरोध केला.
अब्दुल रहमान मक्की – LeT च्या राजकीय शाखेचा प्रमुख. सुरुवातीला चीनने 2022 मध्ये त्याच्या नावावर बंदी घालण्यास विरोध केला होता. मात्र 2023 मध्ये चीनने त्याचा विरोध मागे घेतला आणि तो जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यात आला. यानंतर पाकिस्तानने तो मरण पावल्याचा दावा केला.
तल्हा सईद – हाफिज सईदचा मुलगा आणि LeT चा सक्रिय नेता. भारत आणि अमेरिकेने त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी केलेल्या प्रस्तावाला चीन 2022 पासून विरोध करत आहे. तो भारतात दहशतवादी कारवायांसाठी निधी गोळा करणं, भरती करणं आणि योजना आखण्यात सहभागी असल्याचे पुरावे आहेत.
शाहीद महमूद रहमतुल्ला – FIF (Falah-i-Insaniyat Foundation) या LeT च्या आघाडी संघटनेचा उपप्रमुख. तो भारतात निधीच्या आडून धार्मिक कामकाजाच्या नावाखाली दहशतवादी हालचालींसाठी पैसा पाठवण्याच्या कटात सहभागी होता.
भारताने TRF या लष्कर ए तोयबाच्या उपशाखेवरही संयुक्त राष्ट्रांमध्ये बंदी घालण्यासाठी तीन वेळा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यापुर्वी डिसेंबर 2023, मे 2004 आणि डिसेंबर 2004 मध्ये असा प्रस्ताव दाखल केला गेला होता. मात्र चीनने सर्वच प्रस्तावांना अडथळा आणला. TRF ला 2025 मधील पहलगाम हल्ल्यास जबाबदार धरले जात आहे.
भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अशा प्रकारे दहशतवाद्यांना पाठीशी घालणे हा दहशतवादविरोधी लढ्याला बाधा आणणारा प्रकार आहे. चीनच्या अशा वर्तनामुळे पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गटांना अप्रत्यक्ष पाठबळ मिळत असल्याचे भारताने म्हटले आहे.