कोल्हापूर; पुढारी डेस्क : आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी आणि परकीय कर्जाच्या विळख्यात अडकल्याने सातत्याने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा (आयएमएफ) दरवाजा ठोठावणार्‍या पाकिस्तानकडेच आता ‘आयएमएफ’ आणि जागतिक बँक समूहाच्या गव्हर्नर्स मंडळाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे जाणार आहेत. पाकिस्तानला २०२७ मध्ये या दोन्ही जागतिक वित्तीय संस्थांच्या गव्हर्नर्स मंडळाचे अध्यक्षपद मिळणार आहे.
तब्बल ७४ वर्षांनंतर पाकिस्तानकडे ही संधी येत आहे. मात्र, अध्यक्षपदाचा सन्मान आणि स्वतःची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी संघर्ष करणार्‍या पाकची वस्तुस्थिती यातील विरोधाभास लक्षवेधी ठरत आहे. पाकच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था या आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेच्या अगदी विरुद्ध आहे. परकीय चलनाचा तुटवडा, वाढते सार्वजनिक कर्ज, महसुलातील मर्यादा, महागाई आणि आयातीसाठी परकीय चलनाची गरज अशा अनेक समस्यांनी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला ग्रासले आहे. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानला वारंवार ‘आयएमएफ’च्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागले आहे.
सध्या ३७ महिन्यांच्या कालावधीतील ७ अब्ज डॉलरच्या वाढीव निधी सुविधा (ईएफएफ) कार्यक्रमांतर्गत पाकिस्तान आर्थिक सुधारणा राबवीत आहे. याशिवाय हवामानविषयक संकटांचा सामना करण्यासाठी १.४ अब्ज डॉलरच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य व शाश्वत विकासासाठी कर्ज सहाय्य (आरएसएफ) कार्यक्रमाचाही आधार पाकिस्तानने घेतला आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी ‘आयएमएफ’ने या दोन्ही कार्यक्रमांच्या पुढील आढाव्यांबाबत पाकशी कर्मचारीस्तरीय करार केला. त्याला कार्यकारी मंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर पाकिस्तानला आणखी सुमारे २.२१ अब्ज डॉलर मिळू शकतात. दोन्ही कार्यक्रमांतर्गत एकूण वितरित मदत ५.७ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
‘आयएमएफ’च्या ऑक्टोबर २०२६ मधील आढाव्यानुसार, पाकिस्तानचा आर्थिक विकासदर २०२५-२६ मध्ये ३.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. २०२७ मध्ये वॉशिंग्टन येथे होणार्‍या वार्षिक बैठकींचे अध्यक्षस्थान पाकिस्तान भूषविणार आहे.
या नियुक्तीचा अर्थ पाकिस्तानला ‘आयएमएफ’ किंवा जागतिक बँकेच्या कर्जवाटपावर नियंत्रण मिळाले, असा नाही. गव्हर्नर्स मंडळाचे अध्यक्षपद प्रामुख्याने प्रक्रियात्मक आणि राजनैतिक स्वरूपाचे आहे. वार्षिक बैठकींचे संचालन, सदस्य देशांमधील संवाद आणि जागतिक आर्थिक प्रश्नांवरील चर्चेला दिशा देणे, ही त्याची प्रमुख जबाबदारी आहे. कर्जमंजुरी, आर्थिक मदतीच्या अटी किंवा मतदानाचे अतिरिक्त अधिकार या नियुक्तीमुळे पाकिस्तानला मिळणार नाहीत.
बँकॉक येथे १६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या ‘आयएमएफ’ आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीत पाकिस्तानचे आर्थिक व्यवहार मंत्री अहद खान चीमा यांची २०२७ साठी आगामी अध्यक्ष म्हणून घोषणा करण्यात आली. पाकिस्तानने १९५३ मध्ये हे अध्यक्षपद भूषविले होते. आता ७४ वर्षांनी ही संधी मिळत आहे.