पॅरिस; वृत्तसंस्था : फ्रान्समधील वाढती महागाई, निवृत्तीचे वाढवलेले वय आणि शेतीविषयक जाचक धोरणांविरोधात सुरू झालेल्या जनआंदोलनाने आता उग्र रूप धारण केले असून त्याचा वणवा संपूर्ण युरोपात वेगाने पसरत आहे. पॅरिसच्या रस्त्यांवरून उठलेला हा असंतोषाचा आवाज आता जर्मनी, बेल्जियम, इटली आणि पोलंडपर्यंत पोहोचला असून युरोपीय महासंघाच्या आर्थिक व प्रशासकीय धोरणांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
फ्रान्समध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून कामगार संघटना आणि शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकारी धोरणांमुळे सर्वसामान्यांचे जीवनमान खालावल्याचा आरोप करत लाखो आंदोलक राजधानी पॅरिससह लिऑन आणि मार्सेसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये धडकले आहेत. महामार्गांवर ट्रॅक्टर उभे करून वाहतूक रोखण्यात आली असून अनेक ठिकाणी रेल्वे, सार्वजनिक वाहतूक आणि हवाईसेवा ठप्प झाल्या आहेत. ऐतिहासिक ‘यलो व्हेस्ट’ (पिवळे जॅकेट) आंदोलनाची आठवण करून देणाऱ्या या निदर्शनांमुळे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारवर प्रचंड राजकीय दबाव निर्माण झाला आहे. पोलिसांशी झालेल्या झटापटीत शेकडो आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. काही ठिकाणी आंदोलकांना रोखण्यासाठी अश्रुधुराच्‍या नळकांड्या फोडण्यात आल्‍या.
युरोपीय नेत्यांनी या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी तातडीच्या बैठकांचे सत्र सुरू केले असले, तरी ठोस आर्थिक पॅकेज आणि धोरणात्मक बदल होईपर्यंत माघार न घेण्याचा निर्धार आंदोलक संघटनांनी व्यक्त केला आहे. फ्रान्समधून सुरू झालेली ही ठिणगी वेळीच विझविली नाही, तर संपूर्ण युरोप एका मोठ्या सामाजिक आणि राजकीय संकटात लोटला जाण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
युरोपमधील या अभूतपूर्व जनआक्रोशामागे वाढती महागाई, इंधनाचे भडकलेले भाव आणि उत्पादन खर्चात झालेली भरमसाट वाढ ही मुख्य कारणे आहेत. पर्यावरणपूरक नियमांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर लादलेले नियम आणि बाहेरील देशांतून होणारी स्वस्त कृषी आयात यामुळे स्थानिक उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. दुसरीकडे, निवृत्ती वेतन आणि कामगार कायद्यांमधील बदलांमुळे नोकरदारवर्गातही असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली आहे.
या खंडव्यापी आंदोलनामुळे युरोपियन बाजारपेठांमध्ये अन्‍नधान्य आणि कच्च्या मालाची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. सुपरमार्केटस्‌ रिकामी पडू लागली असून पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने व्यापार क्षेत्राला अब्जावधी युरोंचा फटका बसला आहे. अनेक देशांमध्ये सरकारविरोधी निदर्शनांना उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडून पाठिंबा मिळत असल्याने राजकीय अस्थिरताही वाढली आहे.
फ्रान्समधील या तीव्र विरोधाचे पडसाद शेजारील देशांमध्ये तत्काळ उमटले आहेत :
बेल्जियम (ब्रसेल्स) : युरोपीय महासंघाचे मुख्यालय असलेल्या ब्रसेल्समध्ये हजारो शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला. युरोपीय संसदेच्या इमारतीबाहेर निदर्शने करत महासंघाच्या ‘ग्रीन डील’अंतर्गत लादण्यात आलेल्या कठोर कार्बन नियमांना विरोध दर्शवला.
जर्मनी : इंधनावरील अनुदान कपात आणि आयात धोरणांविरोधात जर्मन शेतकरी व वाहतूकदारांनी देशव्यापी संप पुकारला आहे. बर्लिनच्या मुख्य रस्त्यांवर ट्रॅक्टरच्या रांगा लागल्याने औद्योगिक पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे.
इटली आणि पोलंड : युक्रेनमधून होणाऱ्या स्वस्त धान्याच्या अनियंत्रित आयातीमुळे स्थानिक बाजारातील दर कोसळल्याचा आरोप करत पूर्व आणि दक्षिण युरोपातील शेतकऱ्यांनी सीमा नाके बंद केले आहेत.