France फ्रान्समधुन नुकतीच एक अनोखी घटना समोर आली आहे ती म्हणजे एक बोक्याला त्याच्या घरातून बाहेर पडण्यास बंदी घातली आहे (house arrest). ही घटना आग्दे नावाच्या शहरात घडली असून जगभरात ती चर्चेचा विषय ठरली आहे. याला कारण आहे शेजाऱ्यांने बोक्याविषयी केलील तक्रार याची दखल न्यायालयाने घेतली असून त्या बोक्याच्या मालकीणीलाही १,२५० युरो इतका दंड ठोठावला आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की रेमी नावाचा एक ९ वर्षांचा बोका त्याच्या मालकीण डॉमिनिक वाल्डेस (Dominique Valdès) यांच्यासोबत राहतो. इतर मांजराप्रमाणेच रेमी हा शेजारी पाजारी फिरायला जात असे. घराच्या बाजूला असलेल्या एका शेजाऱ्याची बाग ही त्याची फेवरेट जागा आहे. रेमी हा शेजारच्या बागेत वारंवार फिरायला जात असे, ज्यावरून त्यांच्या शेजाऱ्याने न्यायालयात तक्रार केली होती. नाव्हेंबर 2025 मध्ये ही घटना घडली होती
न्यायालयात तक्रार दाखल करताना शेजाऱ्याने रेमीवर अनेक आरोप केले होते, तो आमच्या बागेत घाण करतो. घराच्या भिंतीवरील ओल्या सिमेंटवर आपल्या पायांचे ठसे उमटवतो. बाहेरील रिकाम्या जागेवर लघवी करतो. या कारणामुळे आम्हाला आमच्या रोजच्या जगण्यात कटकटी येतात त्रास होतो.
या आरोपांची दखल आग्दे agde येथील न्यायालयाने घेतली व या बोक्याची मालकीण डॉमिनिक यांना दोषी ठरवले त्यांना १,२५० युरो (सुमारे १ लाख १४ हजार रुपये) दंड आणि कायदेशीर खर्च भरण्याचे आदेश दिले. यामुळे डोमनिक यांना चांगलाच धक्का बसला आहे.
रेमीला ही घरातच कैद
हा निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर रेमी पुन्हा शेजाऱ्याच्या बागेत दिसला, तर प्रत्येक वेळेसाठी ३० युरो (सुमारे २,७०० रुपये) अतिरिक्त दंड भरावा लागेल. यामुळे डॉमिनिक यांना रेमीला घराबाहेर सोडणे बंद करावे लागले. त्याला घरातच बंद करुन ठेवावे लागले आहे.
रेमीचा स्वभाव बनला चिडचिडा
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रेमी मात्र घरातच रहावे लागते. याचा परिणाम त्याच्या आरोग्यावर होत आहे. घरामध्ये कोंडून राहिल्यामुळे रेमीचे वजन वाढले असून तो चिडचिडा झाला आहे. सतत आहे त्याच ठिकाणी फिरावे लागत असल्याने त्याच्या वागण्यात फरक पडला आहे. अशी माहिती रेमीच्या मालकीण डॉमिनिक यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान फ्रान्सच्या कायद्यानुसार मांजरांना त्यांच्या घरापासून १ किमी परिसरात मुक्तपणे फिरण्याची मुभा आहे. हा निर्णय एक चुकीचा पायंडा पाडणारा आहे, असे 'सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ॲनिमल्स'चे म्हणणे आहे. आणि या संस्थेने न्यायालयाच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे.