पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
जगात वयोवृद्ध लोकांची संख्या वाढत असताना भारतात मात्र तरुणांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे जवळपास २२ देशांमधून भारताकडे कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढली आहे. यातूनच राज्य शासनाने जर्मनी देशातील बाडेन वुटेनबर्ग या राज्याशी सामंजस्य करून ३१ कौशल्यांशी संबंधित मनुष्यबळ पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामध्ये पहिल्या टप्प्यात १० हजार युवकांना व येत्या दीड वर्षात १ लाख तर एकूण ४ लाख विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन जर्मनीत नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर तसेच विद्या प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
युरोपियन युनियनमधील बहुतांशी देश औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न असून मागील काही वर्षांपासून या देशांना कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे. ही बाब विचारात घेऊन राज्यातून पहिल्या टप्प्यात १० हजार कुशल मनुष्यबळ जर्मनीतील बाडेन बुटेनबर्ग राज्यास उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे कुशल युवक-युवतींना रोजगाराची संधी निर्माण होणार आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यापूर्वी उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे व्यवसायीकरण ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जात असे. या योजनेनुसार शिक्षणातून रोजगार, स्वयंरोजगार, उद्योग व व्यवसाय यासाठीच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले होते. या योजनेचा विस्तार करून हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
या पथदर्शी प्रकल्पासाठी जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती, राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती व तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीचे मुख्य समन्वयक जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य असतील. जिल्हा शल्य चिकित्सक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कौशल्य विकास विभागाचे सहायक आयुक्त औद्यागिक प्रशिक्षण संस्था व तंत्रनिकेतन संस्थेचे प्राचार्य, सहायक कामगार आयुक्त व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हे सदस्य असतील.
बाडेन-बुटेनबर्ग राज्यास पहिल्या टप्प्यात आरोग्य सेवांमधील व्यावसायिक मनुष्यबळ, ज्यामध्ये परिचारिका (रुग्णालय), वैद्यकीय सहायक (एमएफए), प्रयोगशाळा सहायक, रेडियोलॉजी सहायक, दंतशल्य सहायक, आजारी व वृद्ध व्यक्तींसाठी शुश्रूषा सेवक, फिजिओथेरपिस्ट, दस्तऐवजीकरण आणि संकेतीकरण (डॉक्युमेंटेशन अँड कोडिंग) / तृतीय पक्ष प्रशासन (थर्ड पार्टी अॅडमिनिस्ट्रेशन), लेखा व प्रशासन मधील कर्मचारी यांचा समावेश असेल.
आतिथ्य सेवांमधील वेटर्स, सर्व्हर्स, स्वागत कक्ष संचालक (रिसेप्शनिस्ट), आचारी (कुक), हॉटेल व्यवस्थापक, लेखापाल, हाऊसकीपर, स्वच्छक, कारागीर तंत्रज्ञांमध्ये विद्युततंत्री (इलेक्ट्रिशियन), नविनीकरण ऊर्जेमधील विशेष विद्युततंत्री (रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर आदी), औष्णिक वीजतंत्री (हिटिंग तंत्रज्ञ), रंगारी, सुतार, वीटकाम, टाईल्स बसविणारे, प्लंबर्स, हलक्या व जड वाहनांची दुरुस्ती करणारे तंत्रज्ञ या पदांचा समावेश असेल. याशिवाय बस, ट्राम, ट्रेन, ट्रक आदींचे वाहन चालक, सुरक्षा रक्षक, टपाल कर्मचारी, सामान बांधणी व वाहतूक करणारे (पॅकर्स व मूव्हर्स), विमानतळावरील सहायक, स्वच्छताकर्मी, सामान हाताळणारे (बॅगेज हैंडलर्स) विक्री सहायक व गोदाम सहायक आदी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यात येणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय संधींच्या दृष्टीने पुण्यात कौशल्य विकास केंद्र अर्थात एनएसडीसीची स्थापन करण्यात आली आहे. एनएसडीसीचे अनेक देशांशी सामंजस्य करार झाले असून येथील कौशल्यप्राप्त युवकांना परदेशात पाठविण्यासाठी सर्व सहकार्य एनएसडीसीमार्फत केले जाणार आहे.
या केंद्रात फूट लॅब, ब्यूटी अँड वेलनेस लॅब, लँग्वेज लर्निंग लॅब आदी लॅब स्थापन करण्यात आल्या आहेत. केंब्रीज युनिव्हर्सिटी प्रेस अँड असेंसमेंटच्या सहाय्याने येथे इंग्रजी भाषेचे आणि पुढे जर्मनसह इतर भाषांचेही प्रशिक्षण देण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांच्या पासपोर्ट, व्हिसा आणि परदेशातील सामंजस्यासंदर्भात मार्गदर्शन आणि सहकार्य करण्यात येणार आहे.
बाडेन बुटेनबर्ग राज्यास उपलब्ध करून द्यावयाच्या मनुष्यबळास त्या राज्यातील अनुरूप कौशल्याशी संबंधित पात्रतेच्या अनुषंगाने आवश्यक अतिरिक्त तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी सुयोग्य यंत्रणेची उभारणी करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या अटी-शर्तीप्रमाणे सुयोग्य प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शविलेल्या शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित संस्थांना प्रति महिना प्रति विद्यार्थी ग्रामीण भागासाठी ७ हजार व शहरी भागासाठी (सर्व महानगरपालिका कार्यक्षेत्रे) १० हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
प्रशिक्षणार्थीचा पासपोर्ट, व्हिसा व अन्य आवश्यक कागदपत्रे यांच्या पूर्ततेसाठी निश्चित अशी कार्यपद्धती करण्यात येणार आहे. जर्मनीत पोहोचल्यानंतर उमेदवार योग्यप्रकारे स्थिरस्थावर होतील यासाठी तेथील संबंधित यंत्रणेशी समन्वय साधून व त्यांच्या सहकायनि आवश्यक ती उपाययोजना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या अनुषंगाने अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी विद्या प्राधिकरणाशी संपर्क करावा. तसेच https://maa.ac.in या संकेतस्थळावर माहिती भरून या योजनेचा लाभ घेता येईल.