वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : अमेरिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी टॅरिफ हा मार्ग होऊ शकतो. अमेरिकेतील आयातीवर लावण्यात येणार्या शुल्कासाठी काँग्रेसच्या (प्रतिनिधी गृह) परवानगीची गरज नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध चर्चेचा मार्ग खुला आहे; मात्र गरज भासल्यास शक्तीचा वापर करण्याचे मार्ग खुले असण्याची भूमिका बुधवारी मांडली.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसर्या कार्यकाळातील पहिले ‘स्टेट ऑफ द युनियन’ भाषण करताना केवळ धोरणांची उजळणी केली नाही, तर कार्यकारी सत्तेच्या मर्यादा, घटनात्मक संतुलन आणि स्वतःच्या राजकीय शैलीची पुनर्स्थापना केली. जवळपास 1 तास 47 मिनिटे चाललेल्या या भाषणाने त्यांच्या आधुनिक विक्रमालाच मागे टाकले; मात्र कालावधीपेक्षा आशय अधिक चर्चेत राहिला.
भाषणाच्या काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या महत्त्वाच्या जागतिक टॅरिफ निर्णयाला धक्का दिला. पारंपरिक पद्धतीनुसार अशा प्रसंगी अध्यक्ष काँग्रेसकडे कायदेशीर पाठबळ मागतात. कारण, अमेरिकन संविधानानुसार शुल्क लावण्याचा अधिकार विधिमंडळाकडे आहे; परंतु ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दांत ‘काँग्रेसची कारवाई आवश्यक नाही,’ असे सांगत पर्यायी कायदेशीर मार्ग शोधण्याचा इशारा दिला.
देशांतर्गत राजकारणात ट्रम्प यांनी स्थलांतराचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला. बेकायदेशीर स्थलांतरितांकडून झालेल्या गुन्ह्यांतील पीडित कुटुंबांचा उल्लेख करत त्यांनी 2026 च्या मध्यावधी निवडणुकांना सीमा सुरक्षेवरील जनमत चाचणीचे स्वरूप दिले. डेमोक्रॅटिक पक्ष सत्तेत आल्यास ‘सीमा पुन्हा खुल्या होतील,’ असा इशाराही त्यांनी दिला. तथापि, काही राज्यांतील वादग्रस्त अंमलबजावणी कारवायांचा उल्लेख टाळल्याचे निरीक्षकांनी नोंदवले.
ट्रम्प यांनी भाषणात दावा केला की, भविष्यात टॅरिफ महसूल फेडरल उत्पन्न कराची जागा घेऊ शकतो. 1913 पूर्व काळात अमेरिकेच्या महसुलाचा मोठा हिस्सा शुल्कातून येत होता, याचा त्यांनी उल्लेख केला. तथापि, आजची 30 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था, संरक्षण खर्च, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक दायित्वे लक्षात घेता हा प्रस्ताव आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे, तरीही हा मुद्दा त्यांच्या समर्थकांसाठी ‘करमुक्ती’चा वैचारिक संदेश ठरला.
1. सत्ता विभाजन
अमेरिकन संविधानानुसार कायदे करणे आणि कर/शुल्क ठरवणे हा अधिकार काँग्रेसकडे आहे, तर त्याची अंमलबजावणी अध्यक्षांकडे. शुल्कप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतल्यानंतरही काँग्रेसकडे न वळता पर्यायी कार्यकारी मार्ग वापरण्याचा संकेत देणे हे सत्ता विभाजनाच्या मर्यादा तपासणारे ठरते.
2. न्यायालयीन पुनरावलोकन
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारताना त्याला वळसा घालण्याची राजकीय तयारी दर्शवणे हे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या तत्त्वावर अप्रत्यक्ष दबाव मानले जाऊ शकते. संविधानात न्यायालयाला कायद्याची वैधता तपासण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे कार्यकारी शाखेची प्रतिक्रिया घटनात्मक संतुलनासाठी महत्त्वाची ठरते.
3. काँग्रेसची भूमिका
‘काँग्रेसची परवानगी आवश्यक नाही’ असे विधान केवळ राजकीय नाही, तर विधिमंडळाच्या घटनात्मक अधिकारांवर परिणाम करणारे आहे. अध्यक्ष वारंवार कार्यकारी आदेशांवर अवलंबून राहिले, तर विधिमंडळाची भूमिका कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
4. संघराज्यीय परिणाम
स्थलांतर आणि सीमा सुरक्षेवरील धोरणे राज्य आणि केंद्र यांच्यातील अधिकार वाटपाशी निगडित आहेत. काही राज्यांनी वेगळी भूमिका घेतल्यास संघराज्यीय तणाव वाढू शकतो. त्यामुळे हे भाषण केंद्र-राज्य संबंधांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे.
परराष्ट्र धोरणातील इराणला संदेश
परराष्ट्र धोरणात ट्रम्प यांनी इराणबाबत कठोर भूमिका कायम ठेवली. इराण अण्वस्त्र मिळवू शकणार नाही, ही ‘रेड लाईन’ त्यांनी स्पष्ट केली. ‘करारासाठी दार खुले आहे; पण आवश्यकता भासल्यास शक्तीचा वापर केला जाईल,’ असा सूचक इशारा त्यांनी दिला.