वॉशिंग्टन डी सी : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, अमेरिकेत नोकरीसाठी आवश्यक असलेल्या एच-1 बी व्हिसासाठीची रक्कम 1 हजार 700 ते 4 हजार 500 डॉलरवरून थेट एक लाख डॉलरवर नेली आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम 88 लाख रुपयांवर जाते. एच-1 बी व्हिसाचा सर्वाधिक वापर करणार्या भारतीय आयटी कंपन्यांना त्याचा फटका बसणार आहे.
ट्रम्प यांनी शुक्रवारी या आदेशावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार एच-1 बी व्हिसासाठी अर्ज करतानाच एक लाख डॉलर रक्कम भरल्याचा पुरावा जोडावा लागणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम भारतातील आयटी उद्योगाला बसणार आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा (अमेरिकन इंक) या भारतीय कंपन्यांसह अॅमेझॉन, आयबीएम, मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगल यासारख्या अमेरिकन कंपन्यांनाही त्याची झळ बसणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी रविवार, दि. 21 सप्टेंबरपासून करण्यात येणार आहे.
अमरिकेतील बलाढ्य आयटी आणि टेक कंपन्यांमध्ये भारतातील कुशल मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहे. या निर्णयामुळे विदेशातील मनुष्यबळ घेणे महाग होणार आहे. अमेरिकन कंपन्या कमी वेतनात विदेशी कर्मचार्यांना कामावर घेतात. त्यासाठी स्थानिक आयटी विभाग बंद करतात. त्याचा फटका स्थानिकांना बसतो. या निर्णयामुळे कमी वेतनात मोठ्या प्रमाणावर विदेशी मनुष्यबळ आणण्याला आळा बसेल, असे अमेरिकन प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
व्हाईट हाऊसचे सचिव विल शार्फ यांच्या मते, एच-1 बी व्हिसा प्रणालीचा गैरवापर होत होता. हा व्हिसा केवळ जिथे अमेरिकन मनुष्यबळ उपलब्ध नाही, अशाच क्षेत्रासाठी आहे. आता उच्च कुशल कामगारच अमेरिकेत आणले जातील. सध्या एच-1 बी व्हिसासाठी भारतीय चलनात 1.49 ते 2.96 लाख रुपये मोजावे लागत आहेत.