अनिल टाकळकर
वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करारावर स्वाक्षरी होणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सार्वजनिकरित्या सावध भूमिका घेत हा कालावधी अधिक लांबू शकतो, असे संकेत दिले आहेत. शनिवारी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या पोस्टमध्ये ट्रम्प म्हणाले, "करारावर उद्या स्वाक्षरी होणार आहे आणि त्यानंतर लगेचच होर्मुझ सामुद्रधुनी सर्वांसाठी खुली केली जाईल."
ही घोषणा पाकिस्तानचे पंतप्रधान यांनी काही तासांपूर्वी केलेल्या वक्तव्यानंतर आली. चर्चेत मध्यस्थी करणाऱ्या पाकिस्तानने सांगितले देश "शांतता कराराच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीसाठी तयारी करत आहे" आणि त्यानंतर पुढील आठवड्यात तांत्रिक स्तरावरील चर्चा होणार आहेत. अमेरिका किंवा इराण या दोन्ही देशांनी अद्याप विचाराधीन कराराचा मजकूर सार्वजनिक केलेला नाही. मात्र, दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की प्रस्तावित "समझोत्यानुसार” (Memorandum of Understanding) इराण होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करेल, अमेरिका इराणी बंदरांवरील नाकेबंदी हटवेल आणि सध्या लागू असलेला युद्धविराम आणखी ६० दिवसांसाठी वाढवला जाईल.
या ६० दिवसांच्या कालावधीत दोन्ही बाजू इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यास सहमत होतील. या मुद्द्यावर अजूनही मोठे मतभेद कायम आहेत आणि कोणतीही बाजू तडजोड करण्यास फारशी तयार दिसत नाही. याशिवाय इराणवरील अमेरिकी निर्बंध हटवण्याच्या विषयावरही चर्चा होईल. मात्र शनिवारी सकाळी इराणने अपेक्षांवर काहीसे पाणी फेरले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी सरकारी माध्यमांशी बोलताना रविवारी करारावर स्वाक्षरी होणार नसल्याचे सांगितले. तरीही येत्या काही दिवसांत करार होण्याची शक्यता त्यांनी नाकारली नाही. दरम्यान, अगदी प्राथमिक समझोता कोलमडण्याची शक्यता अद्याप कायम आहे. शनिवारी पहाटे घडलेल्या घटनांनी परिस्थिती किती नाजूक आहे हे पुन्हा अधोरेखित केले.
अमेरिकी लष्करी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करणारी इराणी हल्लेखोर ड्रोन अमेरिकन सैन्याने अडवून नष्ट केली. लेबनॉनमध्येही शनिवारी संघर्ष सुरूच होता. इस्रायल आणि इराणसमर्थित हिजबुल्ला यांच्यात १०० दिवसांहून अधिक काळ युद्ध सुरू असून कायमस्वरूपी युद्धविरामाचे प्रयत्न अपयशी ठरत आहेत. इराणी अधिकाऱ्यांची इच्छा आहे की व्यापक प्रादेशिक शांतता करारात लेबनॉनमधील संघर्षाचाही समावेश असावा आणि इस्रायली सैन्याने लेबनॉनमधून माघार घ्यावी.
करारात नेमके काय असू शकते?
६० दिवसांचा युद्धविराम : सुरुवातीच्या करारामुळे युद्धविराम ६० दिवसांसाठी वाढवला जाईल
सामुद्रधुनी खुली करणे : या काळात इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणे अपेक्षित आहे
अण्वस्त्र कार्यक्रमावर आळा : अण्वस्त्रांसाठी वापरले जाऊ शकणारे आण्विक साहित्य नष्ट करण्यासाठी इराण अमेरिकेसोबत काम करेल
आर्थिक निर्बंधांतून सवलत : या बदल्यात, इराणला अमेरिकन निर्बंधांतून दिलासा मिळेल, तसेच अब्जावधी डॉलर्सच्या गोठवलेल्या मालमत्तेचा वापर करता येईल
कधी होणार स्वाक्षरी?
शुक्रवारी दुपारपर्यंत युद्धविराम जवळ आल्याचे बोलले जात असले तरी, करारावर कधी आणि कुठे स्वाक्षरी केली जाईल हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. युद्धविराम जाहीर झाल्यापासून पाकिस्तानने अमेरिका आणि इराण यांच्यात मुख्य मध्यस्थाची भूमिका बजावली आहे. मात्र आता कतारची भूमिकाही विस्तारताना दिसत असून, कतारी शिष्टमंडळाने या आठवड्यात चर्चेसाठी तेहरानला भेट दिली आहे. जी-७ च्या दरम्यानही हा करार होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
इस्रायलची भूमिका
इस्रायलचे संरक्षणमंत्री कॅट्झ यांनी शुक्रवारी सोशल मीडियावर स्पष्ट केले की करार झाला तरी इस्रायल लेबनॉन, सीरिया आणि गाझामधील आपल्या ताब्यातील भागांतून माघार घेणार नाही. इराणला अण्वस्त्रे मिळविण्यापासून रोखण्यासाठी स्वतंत्रपणे कारवाई करण्याची क्षमता इस्रायलने कायम ठेवली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.