न्यूयॉर्क, वृत्तसंस्था : भारतामध्ये प्रत्येकाला संपूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. विशेषत:, मुस्लिम या देशात स्वत:च्या स्पष्ट धार्मिक परिचयासह खुलेआम व बिनधास्त वावरतात. भारतात मुस्लिमांसोबत भेदभाव केला जात नाही, असे अमेरिकेने स्पष्टपणे म्हटलेले आहे.
भारतात निवडणुका सुरू असताना काही अमेरिकन माध्यमांतून भारतात मुस्लिमविरोधी वातावरण असल्याचे छापून आले होते. 'न्यूयॉर्क टाईम्स'ने 19 मे रोजी प्रकाशित केलेल्या वृत्तात भारतातील मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात आहे. मुस्लिम आपली मुस्लिम ही ओळख लपवू लागलेले आहेत, असे नमूद करण्यात आले होते. त्यावर अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने वरीलप्रमाणे स्पष्टीकरण दिले आहे.
भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याचे कौतुक करताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी, आम्ही सरकार म्हणून हे वृत्त खोडसाळ असल्याचे जाहीर करतो. ते पूर्णपणे फेटाळतो, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
जगभरातील विविध देशांतून अल्पसंख्याक गटांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यात अमेरिका सदैव तत्पर राहिलेला आहे. या कार्यामध्ये अमेरिकेला भारताकडून नेहमीच पाठबळ मिळालेले आहे.
अमेरिकन संस्थेकडून जारी करण्यात आलेला आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य अहवालही अमेरिकन सरकारने फेटाळून लावलेला आहे. या अहवालात भारतात मुस्लिमांवर अत्याचार होत असल्याचे नमूद करण्यात आलेले होते. भारतामध्ये मुस्लिम पुरुष व महिला आवर्जून आपला धार्मिक परिचय उघड होईल, असा पेहराव करतात. सार्वजनिक ठिकाणी त्यासह वावरतात, ही बाब भारतात मुस्लिमांना संपूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचे अधोरेखित करते, असेही मॅथ्यू मिलर यांनी नमूद केले.
लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यापासून अमेरिकेतील काही वृत्तपत्रांतून सातत्याने भारतविरोधी बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर याआधीही 17 मे रोजी व्हाईट हाऊसने, जगात भारताहून अधिक जिवंत लोकशाही जगाच्या पाठीवर कुठल्याही देशात अस्तित्वात नाही, असे थेट प्रमाणपत्र दिले होते. सरकारच्या विरोधात आवाज उठवण्याच्या भारतीयांच्या क्षमतेचेही अमेरिकेने कौतुक केले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसर्‍यांदा सत्तेत आल्यास भारतात मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचार वाढेल, असा प्रचार अमेरिकेतील अनेक माध्यम संस्थांकडून सातत्याने केला जात आहे. त्यावर मोदींच्या 10 वर्षे कार्यकाळात जे घडलेच नाही, त्याचा बागुलबुवा उभा करण्यात काय अर्थ आहे, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकन परराष्ट्र विभागाने दिली आहे.