वॉशिंग्टन डी सी : सर्व जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या बाललैंगिक शोषणातील गुन्हेगार जेफ्री एप्सटिन याच्यविषयीच्या फाईल्स अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अंतिम मुदतीच्या आधी काही तास जाहीर केल्या. त्यामुळे जगभरातील अनेक दिग्गजांची नावे उघड झाली आहेत. माजी अध्यक्ष बिल क्लिटंन, मायक्रोसॉफ्टचे सर्वेसर्वा बिल गेटस्, नामवंत तत्त्वज्ञ आणि पॉलिटिकल अॅक्टिव्हिस्ट नोआम चॉम्स्की, चित्रपट निर्माते वूडी अँलन, गुगलचे सहसंस्थापक सर्गेई ब्रिन, सुपरस्टार मायकेल जॅक्सन, इंग्लंडचे प्रिन्स अॅन्ड्र्यू इत्यादींची छायाचित्रे त्यात आढळून आली आहेत. या छायाचित्रांना कोणताही संदर्भ नसल्याने या व्यक्ती एप्सटिनच्या गैरकृत्यात दोषी असल्याचे ठामपणे म्हणता येणार नसले तरी हे सर्व वादग्रस्त ठरू शकतात. पहिल्या टप्प्यात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे संदर्भ थोडेच आहेत. येत्या दोन आठवड्यांत आणखी काही दस्तऐवज सार्वजनिक केले जाणार असून त्यात आणखी कोणाचा पर्दाफाश होणार, याविषयी तर्कवितर्क केले जात आहेत. अद्याप तरी कोणत्याही भारतीय नेत्याचे किंवा उद्योगपतींचे नाव जाहीर झालेले नाही. मात्र, येत्या दोन आठवड्यांत त्यांची नावे आहेत की नाही याचे चित्र स्पष्ट होईल.
पहिल्या टप्प्यात हजारो छायाचित्रे असून हा जाहीर झालेला डेटा 3 जीबी चा असून फाईल्सची संख्या 3965 इतकी आहे. एकूण 300 जीबी एवढा डेटा असून तो टप्याटप्याने सरकार सार्वजनिक करणार आहे. हे दस्तऐवज सार्वजनिक करण्याचे आदेश देणार्या फेडरल कायद्याची आंशिक अंमलबजावणी यामुळे झाली आहे. एप्सटिनच्या पीडितांकडून दीर्घकाळापासून ते मागितले जात होते; मात्र राजकीय वादात हे प्रकरण अडकले होते. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनावर एप्सटिनशी संबंधित अधिक माहिती उघड करण्यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून द्विपक्षीय दबाव होता. 2019 मध्ये फेडरल कोठडीत असताना एप्सटिनचा मृत्यू झाला होता. त्याच्यावर लैंगिक तस्करी आणि अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप होते. शुक्रवारी जाहीर केलेल्या सामग्रीत एप्सटिन आणि अनेक सेलिब्रिटीजची मोठ्या प्रमाणावर छायाचित्रे, तसेच इतर फोटो असून विमान प्रवास नोंदी (फ्लाईट लॉग्स) आणि कायदा अंमलबजावणीशी संबंधित कागदपत्रांचा समावेश आहे. मात्र, गेल्या महिन्यात मंजूर झालेल्या एप्सटिन फाईल्स ट्रान्सपरन्सी अॅक्टनुसार अपेक्षित असलेल्या संपूर्ण फाईल्स खुल्या न झाल्याने डेमोक्रॅटिक पक्षाने टीका केली आहे.
दस्तऐवज जाहीर करण्यापूर्वी पीडितांची ओळख उघड होऊ नये यासाठी नोंदी तपासण्यासाठी अधिक वेळ न्याय विभागाला आवश्यक आहे. पुढील दोन आठवड्यांत आणखी नोंदी जाहीर केल्या जातील, असे उपअॅटर्नी जनरल टॉड ब्लांश यांनी काँग्रेसला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या दस्तऐवजांमध्ये अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा उल्लेख असलेली कागदपत्रे तुलनेने फारच कमी होती. ट्रम्प यांचा उल्लेख असलेली कागदपत्रे भविष्यात जाहीर होऊ शकतात, असे ब्लांश यांनी सूचित केले आहे. याच्या उलट, माजी अध्यक्ष बिल क्लिटंन हे शुक्रवारी जाहीर झालेल्या अनेक छायाचित्रांमध्ये दिसतात. त्यापैकी एका छायाचित्रात ते एप्सटिनची सहकारी घिस्लेन मॅक्सवेल आणि आणखी एका महिलेबरोबर पोहताना दिसतात. इतर छायाचित्रांमध्ये ते अधिक औपचारिक प्रसंगांमध्ये दिसतात. न्याय विभागाच्या अनेक प्रवक्त्यांसह ट्रम्प प्रशासनातील अनेक अधिकार्यांनी शुक्रवारी सोशल मीडियावर क्लिटंन यांची छायाचित्रे मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित केली. क्लिटंन यांचे प्रवक्ते अॅजेल युरेना यांनी क्लिटंन यांची छायाचित्रे ज्या पद्धतीने प्रकाशित केली, त्यावर टीका केली आहे. ट्रम्प यांच्यापुढे पुढील टप्प्यात काय वाढून ठेवले आहे, याची त्यांना जाणीव आहे. त्यापासून स्वतःला वाचवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
काही नेत्यांची सरकारवर टीका
संपूर्ण फाईल्स खुल्या न केल्याबद्दल काही खासदारांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. केंटकीचे रिपब्लिकन खासदार थॉमस मॅसी आणि कॅलिफोर्नियाचे डेमोक्रॅट खासदार रो खन्ना यांचा त्यात समावेश आहे. हे दोघेही एप्सटिन पारदर्शकता कायद्याचे मूळ प्रायोजक असून त्यांनी न्याय विभागावर कायद्याच्या मूळ उद्देशाचे पालन न केल्याचा आरोप केला. ट्रम्प प्रशासन काही माहिती लपवू पाहात आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडीओ संदेशात खन्ना यांनी अशाप्रकारे न्यायात अडथळा आणणार्यांविरोधात सर्व पर्यायांचा आम्ही विचार करत आहोत, असे सांगितले. न्याय विभागाने सांगितले की, त्यांची व्यापक तपासणी प्रक्रिया पीडितांची ओळख सुरक्षित ठेवण्यासाठी आहे. नोंदी संकलित करताना न्याय विभागाने एप्सटिनकडून पीडित झालेल्या व्यक्तींची नावे शोधली आणि 1,200 हून अधिक नावे पीडित किंवा त्यांच्या नातेवाइकांची असल्याचे आढळले, असे ब्लांश यांनी पत्रात नमूद केले.
...म्हणून त्या फाईल्स रोखल्या
ब्लांश यांनी असेही सांगितले की, काही फाईल्स कायदेशीर विशेषाधिकारांतर्गत येतात, म्हणून त्या रोखून ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये न्याय विभागातील अंतर्गत चर्चांचे दस्तऐवज समाविष्ट आहेत. कायद्यानुसार ज्या नोंदी जाहीर करणे बंधनकारक आहे, त्यामध्ये सहसा सार्वजनिक न केले जाणारे अनेक प्रकारचे दस्तऐवज आहेत. उदाहरणार्थ ग्रँड ज्युरीची साक्ष, तपास नोंदी, प्रतिरक्षा करार, सीलबंद तडजोडी आणि एप्सटिन व त्याची माजी प्रेयसी व सहकारी घिस्लेन मॅक्सवेलशी संबंधित अंतर्गत संवाद. मॅक्सवेलला 2021 मध्ये लैंगिक तस्करीच्या आरोपांखाली दोषी ठरवून 20 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
शुक्रवारी जाहीर झालेली काही सामग्री आधीच सार्वजनिक होती, त्यामध्ये एप्सटिन आणि मॅक्सवेल विरोधातील न्यायालयीन प्रकरणांतील कागदपत्रांचा समावेश आहे. इतर काही दस्तऐवज मोठ्या प्रमाणावर किंवा पूर्णपणे झाकून टाकण्यात आले होते. त्यापैकी एक 100 पानांचा दस्तऐवज पूर्णपणे लपवण्यात आला, ज्यामुळे त्याचा विषयच अस्पष्ट राहिला. काही छायाचित्रेही अंशतः झाकण्यात आली.
नोंदींची संख्या प्रचंड असल्यामुळे विलंब झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रक्रियेत 200 हून अधिक न्याय विभागाचे वकील सहभागी होते. त्यापैकी अनेक राष्ट्रीय सुरक्षा विभागातील होते. या तपासणीचा उद्देश आवश्यक रेडॅक्शन ठरवणे आणि पीडितांची ओळख उघड करणारी माहिती लपवणे हा होता. ब्लांश यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या ऐतिहासिक पारदर्शकतेच्या बांधिलकीचे कौतुक केले. मात्र ट्रम्प यांनी सुरुवातीला फाईल्स जाहीर करण्यास विरोध केला होता. या वर्षाच्या बहुतांश काळात त्यांनी विरोध करणे चालू ठेवले. एप्सटिन या त्यांच्या पूर्वीच्या मित्रावर सतत होणार्या चर्चांवर त्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. मात्र, काँग्रेसचा दबाव रोखता न आल्याने गेल्या महिन्यात त्यांनी अचानक भूमिका बदलली, रिपब्लिकनांना विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आणि त्यावर स्वाक्षरी केली.
न्याय विभागाला मुभा
या कायद्यानुसार न्याय विभागाला वर्गीकृत माहिती वगळता आणि सक्रिय फेडरल तपास किंवा चालू खटल्याला धोका निर्माण होईल, अशी माहिती तात्पुरती व मर्यादित स्वरूपात रोखण्याची मुभा आहे. तसेच तुरुंगात झालेल्या एप्सटिनच्या मृत्यूशी संबंधित दस्तऐवज जाहीर करण्याचाही आदेश आहे. हा मृत्यू आत्महत्या असल्याचे ठरवण्यात आले आहे.
या कायद्यानुसार लाज, प्रतिष्ठेला धक्का किंवा राजकीय संवेदनशीलता या कारणांमुळे नोंदी गुप्त ठेवता येणार नाहीत. मात्र, पीडितांची वैयक्तिक ओळख दर्शवणारी माहिती, वैद्यकीय नोंदी किंवा बाल लैंगिक शोषणाचे चित्रण असलेली सामग्री अॅटर्नी जनरल पॅम बॉन्डी गुप्त ठेवू शकतात.
दहा वर्षांनंतर एप्सटिनवर गंभीर तपास सुरू झाला आणि 2006 मध्ये त्याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर फ्लोरिडामधील अधिकार्यांशी त्याने करार केला, ज्याअंतर्गत डझनभर मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांचा निपटारा करण्यात आला. या करारामुळे 2008 मध्ये त्याने अल्पवयीन मुलीशी संबंधित एका आरोपासह वेश्या व्यवसायाच्या दोन आरोपांबाबत दोषी असल्याची कबुली दिली. त्यामुळे फेडरल आरोप टळले आणि तो केवळ सुमारे एक वर्ष तुरुंगात राहिला. त्यातही त्याला मोठ्या प्रमाणावर कामासाठी बाहेर जाण्याची सवलत होती
2018 मध्ये मायामी हेराल्डने पीडितांच्या आरोपांचे तपशील आणि दशकभरापूर्वी इतक्या सौम्य अटींवर करार कसा झाला याचा खुलासा केल्यानंतर या करारावर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
यावर्षी ट्रम्प यांनी सांगितले की, एप्सटिनने मारो-ए-लागो येथून तरुण महिला कर्मचार्यांना पळवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यांची मैत्री संपली. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेव्हिट यांनीही सांगितले की, ट्रम्प यांनी एप्सटिनला विकृत वर्तनामुळे मारो -ए- लागो हाकलून दिले होते
ब्लांश फ्लोरिडाला मॅक्सवेलची मुलाखत घेण्यासाठी गेले. इतक्या वरिष्ठ न्याय विभाग अधिकार्याने असे करणे अत्यंत दुर्मीळ मानले जाते. नंतर मॅक्सवेलला फ्लोरिडातील फेडरल केंद्रातून टेक्सासमधील किमान सुरक्षा तुरुंगात हलवण्यात आले
ट्रम्प तूर्त बचावले
ट्रम्प यांच्यावर एप्सटिनशी संबंधित कोणताही गैरप्रकाराचा आरोप आज जाहीर झालेल्या तपशिलात नाही. दोघे अनेक वर्षे मित्र होते. मात्र, नंतर त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला. 2002 मध्ये न्यूयॉर्क मॅगझिनमधील एका प्रोफाईलमध्ये ट्रम्प यांनी एप्सटिनला एक उत्तम माणूस म्हटले होते आणि असेही सांगितले होते, तो सुंदर महिलांना माझ्याइतकाच पसंत करतो आणि त्यातील बर्याचजणी तरुण असतात.
एप्सटिन होता राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली
एप्सटिन हा राजकीयद़ृष्ट्या प्रभावशाली होता. त्याचे माध्यमे, वित्त, राजकारण, मनोरंजन आणि इतर उद्योगांतील उच्चभ्रू लोकांशी संबंध होते. तो दीर्घकाळ गंभीर कायदेशीर परिणाम टाळू शकला होता. दस्तऐवजांतून स्पष्ट होते की, एफबीआयकडे 1996 मध्येच एप्सटिनविरोधात तक्रार आली होती. ही तक्रार करणार्या मारिया फार्मर यांनी सांगितले आहे की, फेडरल अधिकार्यांनी त्यांच्या तक्रारीचा पाठपुरावा केला नाही.