Bangladesh violence
बांगलादेशमध्‍ये माजलेल्‍या अराजकतेनंतर झालेल्‍या हिंसाचारात सुमारे ६५० लोकांचा मृत्‍यू झाला आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांनी ( यूएन) आपल्‍या अहवालात म्‍हटलं आहे. File photo
आंतरराष्ट्रीय

बांगलादेशात 'अराजकते'नंतरच्‍या हिंसाचारात ६५० जणांचा मृत्‍यू

पुढारी वृत्तसेवा

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्‍यानंतर बांगलादेशमध्‍ये माजलेल्‍या अराजकतेनंतर झालेल्‍या हिंसाचारात (Bangladesh violence) सुमारे ६५० लोकांचा मृत्‍यू झाला आहे. हिंसाचार आणि न्यायालयीन कोठडीत मृत्यूच्या घटनांचा तपास निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे व्हायला हवा, असे संयुक्त राष्ट्रांनी ( यूएन) आपल्‍या अहवालात म्‍हटलं आहे.

बांगलादेशातील हिंसाचारावर संयुक्त राष्ट्राने 10 पानी अहवाल शुक्रवारी ( दि.१६) प्रसिद्ध केला. मृतांमध्ये आंदोलक, पत्रकार आणि विविध दलांचे सुरक्षा कर्मचारी यांचा समावेश आहे. या हिंसाचारात हजारो लोक जखमीही झाले आहेत. संयुर्‍क्ंत राष्‍ट्रांच्‍या अहवालानुसार, १६ जुलै ते ४ ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या हिंसाचारात सुमारे ४०० जणांचा मृत्यू झाला.

५-६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या हिंसाचारात सुमारे २५० लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता, त्यामुळे शेख हसीना यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. विविध मीडिया रिपोर्ट्स आणि आंदोलनकारी संघटनांनी असेही म्हटले होते की जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान आरक्षण विरोधी आंदोलनात 600 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

मृतांचा आकडा वाढू शकतो

अनेक भागात संचारबंदी लागू करण्यात आल्याने माहिती गोळा करण्यात अडचणी आल्याने मृतांचा आकडा आणखी वाढू शकतो, अशी भीतीही संयुक्‍त राष्‍ट्रांच्‍या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारही रुग्णालयांना माहिती देण्यापासून रोखण्‍यात आले आहे. बांगलादेशात जूनमध्ये आरक्षणाविरोधात आंदोलने सुरू झाली. निदर्शनांदरम्यान सुरक्षा दलांकडून मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.

अहवालात अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचाही उल्लेख

ांगलादेशमध्‍ये धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या विरोधात लूटमार, तोडफोड आणि जाळपोळीच्या घटनाही घडल्याचे संयुक्‍त राष्‍ट्रांच्‍या अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांचीही सूडाच्या भावनेतून हत्या करण्यात आली. बांगलादेशमध्ये वेगाने कायदा आणि सुव्यवस्था पुनर्संचयित करण्याची गरज आहे. तसेच, हिंसाचाराच्या दोषींवर जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षाही या अहवालातून व्‍यक्‍त करण्‍यात आली आहे.

SCROLL FOR NEXT