वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : चीनने आता भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवर आपला दावा सांगताना त्याला आपल्या कोअर इंटरेस्टमध्ये (मूळ हितसंबंध) समाविष्ट केले आहे. तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्रातील वादांप्रमाणेच अरुणाचल प्रदेशलाही चीनने आपल्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमात स्थान दिले असून, 2049 पर्यंत चिनी राष्ट्राचे पुनरुत्थान करण्याच्या मोहिमेचा हा एक भाग असल्याचे अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय पेंटागनने अमेरिकन काँग्रेसला (संसद) सादर केलेल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे.
ऑक्टोबर 2024 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या ब्रिक्स परिषदेतील भेटीपूर्वी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सैन्य मागे घेण्याचा करार झाला होता. पेंटागनच्या मते, चीनने हा समझोता केवळ भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये दुरावा निर्माण करण्यासाठी आणि स्वतःच्या सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी केला आहे. अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, दोन्ही देशांमध्ये उच्चस्तरीय संवाद सुरू झाला असला, तरी दोन्ही बाजूंमधील अविश्वासाची दरी कायम आहे, ज्यामुळे भविष्यातील संबंध मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
अहवालातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चीन आणि पाकिस्तानमधील वाढते लष्करी सहकार्य. चीन केवळ पाकिस्तानला जेएफ -17 फायटर जेटस् आणि जे -10 लढाऊ विमानेच पुरवत नाही, तर पाकिस्तान चीनच्या 8 युआन-क्लास पाणबुड्यांचा प्रमुख खरेदीदारही आहे. याशिवाय जिबूतीनंतर आता पाकिस्तानमध्येही चीन आपले लष्करी सामरिक तळ उभारण्याचा विचार करत असल्याचे संकेत पेंटागनने दिले आहेत. 2020 मधील गुप्तचर कराराद्वारे दोन्ही देश दहशतवादाच्या नावाखाली अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये उईगर गटांना लक्ष्य करत आहेत.
पेंटागनच्या अहवालानुसार, चीनच्या नेतृत्वाखाली तैवान, दक्षिण चीन समुद्र, सेनकाकू बेटे आणि आता अरुणाचल प्रदेश यांचा समावेश नॉननेगोशिएबल (ज्यावर तडजोड होऊ शकत नाही) अशा हितसंबंधांमध्ये करण्यात आला आहे. चिनी अधिकार्यांच्या मते, या क्षेत्रांचे एकत्रीकरण ही राष्ट्रीय पुनरुत्थानासाठी एक नैसर्गिक गरज आहे. या मोहिमेअंतर्गत चीन एक अशी जागतिक दर्जाची लष्करी शक्ती उभी करू पाहत आहे, जी कोणत्याही युद्धात विजय मिळवण्यास आणि आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यास सक्षम असेल.
चीनने अरुणाचल प्रदेशचा समावेश तैवानप्रमाणेच आपल्या कोअर इंटरेस्टमध्ये केला आहे.
2049 पर्यंत शक्तिशाली लष्कर आणि राष्ट्रीय पुनरुत्थान करण्याचे चीनचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव कमी करून भारत आणि अमेरिकेतील जवळीक रोखण्याचा चीनचा डाव आहे.
पाकिस्तानमध्ये चीन स्वतःचे नवीन लष्करी तळ उभारण्याच्या तयारीत असल्याचे अहवालात नमूद आहे.