Nepal PM KP Sharma Oli Resign: सोशल मीडियावर घातलेली बंदी ही नेपाळ सरकारला चांगली भोवली आहे. या निर्णयाविरोधात सोमवार, ८ सप्टेंबरपासून काठमांडूमधील तरुणाई रस्त्यावर उतरली. या आंदोलनास हिंसक वळणही लागले, अखेर आज (दि. ९) पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या हिंसक आंदोलनामध्ये २५ लोकांचा मृत्यू झाला असून, डझनभर लोक जखमी झाले आहेत. दरम्यान, हिंसाचारानंतर गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला, तर परिस्थिती चिघळल्याने लष्कराने संसदेजवळील रस्त्यांचा ताबा घेतला आहे.
नेपाळ सरकारने ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब आणि ‘एक्स’सह तब्बल २६ सोशल मीडिया ॲप्सवर बंदी घातली. या निर्णयाविरोधात सोमवार, ८ सप्टेंबर रोजी देशभरातील तरुणाई रस्त्यावर उतरली. नेपाळमध्ये अनेक वर्षांनंतर सर्वात मोठे युवा आंदोलन झाले आहे. यानंतर पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेतल्याचे जाहीर केले होते. तातडीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दळणवळणमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी समाजमाध्यम मंच पूर्ववत सुरू केले जातील, अशी घोषणा केली. यानंतरही आंदोलक पंतप्रधान ओली यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीवर ठाम होते. अखेर त्यांनी राजीनामा दिला आहे.
नेपाळमध्ये केवळ पंतप्रधानाच्या राजीनाम्याने सरकार कोसळत नाही. पंतप्रधान हे देशाच्या कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख असतात, तर राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल हे सरकारचे प्रमुख आहेत. दरम्यान, नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेकडो तरुण-तरुणी, ज्यांनी आपल्या आंदोलनाला 'जनरेशन झेड आंदोलन' असे नाव दिले आहे, त्यांनी सार्वजनिक जागा ताब्यात घेतल्या आणि पोलिसांसोबत जोरदार संघर्ष केला. संपूर्ण शहरभर काळ्या धुराचे लोट पसरले होते. रस्त्यांवर जाळलेल्या गाड्या आणि ट्रक पडलेले होते. आंदोलकांनी पंतप्रधान ओली आणि राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांच्या खासगी निवासस्थानांच्या भिंती आणि दरवाजे ओलांडून आत प्रवेश केला, खोल्यांना आग लावली आणि तेथील चित्रांची तोडफोड केली.या आंदोलनाची तीव्रता इतकी होती की, नेपाळी सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी उठवूनही आंदोलन थांबले नाही. शहरातील त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पूर्णपणे बंद करण्यात आले होते, ज्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही सेवा ठप्प झाल्या आहेत.
पोलिसांना हिंसाचार नियंत्रणात आणण्यात अपयश आल्याने लष्कराला पाचारण करण्यात आले. स्थानिक वृत्तसंस्था 'द काठमांडू पोस्ट'ने दिलेल्या माहितीनुसार, अद्याप राजीनामा न दिलेल्या किंवा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपासून दूर असलेल्या सरकारी सदस्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात येत आहे. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्या अधिकृत निवासस्थानी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.