वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर पुन्हा एकदा मोठा आर्थिक प्रहार केला आहे. भारताकडून रशियन तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्याच्या प्रत्युत्तरात, ट्रम्प प्रशासनाने बुधवारी (दि. ६) सायंकाळी भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा आदेश जारी केला आहे. या निर्णयामुळे आता भारतावर एकूण ५० टक्के टॅरिफ लागू होणार असून, दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधात मोठा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या एका अधिकृत निवेदनात या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट केली आहे. निवेदनानुसार, रशिया-युक्रेन युद्धानंतर रशियावर लादलेल्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचे पालन करण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या मित्र राष्ट्रांना आवाहन केले होते. मात्र, भारताने आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी सुरूच ठेवली.
रशियन तेल खरेदी : भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे हे अमेरिकेच्या धोरणांच्या विरोधात असल्याचे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे.
दबावतंत्राचा वापर : रशियाची अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्यासाठी मित्र राष्ट्रांनी रशियन तेल खरेदी करू नये, यासाठी अमेरिका दबाव टाकत आहे. भारतावरील ही कारवाई त्याच दबावाचा एक भाग मानली जात आहे.
एकूण ५०% शुल्क : यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या २५ टक्के शुल्कात आता आणखी २५ टक्क्यांची भर पडल्याने एकूण शुल्क ५० टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
अमेरिकेच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर आता प्रचंड शुल्क आकारले जाणार असल्याने भारतीय उत्पादने अमेरिकन बाजारात महाग होतील. याचा थेट फटका भारतीय निर्यातदार, विशेषतः लहान आणि मध्यम उद्योगांना बसण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील अब्जावधी डॉलर्सच्या व्यापारावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेच्या या आक्रमक पवित्र्यावर भारताकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, भारत सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. भारत देखील अमेरिकन वस्तूंवर 'जशास तसे' उत्तर म्हणून शुल्क लावणार का, की यावर राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढला जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या घडामोडीमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंधांवर सावट पसरले असून, जागतिक व्यापारात नव्या समीकरणांची नांदी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या आदेशानुसार, हे अतिरिक्त शुल्क २१ दिवसांनंतर, म्हणजेच २७ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होईल. या तारखेनंतर भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या मालावर ही वाढीव कर लागू केला जाईल.
सूटची तरतूद : ज्या वस्तू २७ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी भारतातून रवाना झाल्या असतील आणि १७ सप्टेंबर २०२५ पूर्वी अमेरिकेच्या बंदरावर पोहोचतील, त्यांना या अतिरिक्त शुल्कातून सूट दिली जाईल.
अतिरिक्त भार : आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, हे शुल्क इतर सर्व कर आणि शुल्कांच्या व्यतिरिक्त असेल. तथापि, काही विशेष प्रकरणांमध्ये सवलत दिली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने असेही संकेत दिले आहेत की, जे देश रशियाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तेल आयात करतील, त्यांच्यावरही अशाच प्रकारची कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. त्याच वेळी, जर रशिया किंवा इतर प्रभावित देशांनी अमेरिकेच्या धोरणांनुसार आपल्या भूमिकेत बदल केल्यास, या आदेशात सुधारणा करण्याची शक्यताही कायम ठेवण्यात आली आहे.
युक्रेनवरील लष्करी कारवाईनंतर अमेरिकेने रशियन तेलाच्या आयातीवर बंदी घातली होती. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या मते, भारत या बंदीकडे दुर्लक्ष करून रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे, ज्यामुळे रशियाला आर्थिक फायदा पोहोचत आहे. याच कारणामुळे भारतावर हे अतिरिक्त शुल्क लादण्यात आले आहे. विदेशी व्यापार क्षेत्राशी (Foreign Trade Zone) संबंधित वस्तूंना या आदेशात विशेष दर्जा दिला जाईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, जर इतर कोणताही देश रशियाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तेल खरेदी करताना आढळल्यास, त्याच्यावरही अशाच प्रकारचे शुल्क किंवा प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाईल. वाणिज्य मंत्री या संदर्भात चौकशी करतील आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्राध्यक्षांना पुढील कारवाईची शिफारस करतील.
जर रशिया किंवा इतर कोणत्याही प्रभावित देशाने अमेरिकेच्या या आदेशाला प्रतिशोधात्मक कारवाईने उत्तर दिले, तर राष्ट्राध्यक्ष या आदेशात बदल करू शकतात. त्याचप्रमाणे, जर रशियाने आपल्या भूमिकेत बदल करून अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी सुसंगत पावले उचलली, तर हे टॅरिफ शुल्क कमी करण्याचा किंवा पूर्णपणे काढून टाकण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
आदेशात ‘रशियन तेल’ या संकल्पनेची व्याख्या अधिक व्यापक करण्यात आली आहे. यानुसार, केवळ रशियातून निर्यात होणारे तेलच नव्हे, तर रशियामध्ये उत्पादित झालेले किंवा कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या माध्यमातून भारताने खरेदी केलेले तेल, ज्याचा मूळ स्रोत रशिया आहे, अशा सर्व पेट्रोलियम उत्पादनांवर हे शुल्क लागू होईल. अप्रत्यक्ष तेल खरेदीला आळा घालण्याचा यामागे उद्देश आहे.
या आदेशाचा कोणताही भाग कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरल्यास, उर्वरित भागांवर त्याचा परिणाम होणार नाही, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, या आदेशामुळे कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अमेरिकेच्या न्यायालयात दाद मागण्याचा विशेष अधिकार प्राप्त होणार नाही.