पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे AI तंत्रज्ञानामुळे जग वेगाने बदलत आहे. सर्व क्षेत्रात एआयचा वापर वाढला आहे. आता संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) नवीन कायदे तयार करण्यासाठी आणि विद्यमान कायद्यांचा आढावा आणि त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी एआयचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. विशेष म्हणजे यूएईचा अब्जावधी डॉलर्स गुंतवलेल्या AI तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा सर्वात मूलगामी प्रयत्न आहे.
यूएईतील माध्यमांनी याला एआय-आधारित नियमन असे म्हटले आहे. हा जगातील पहिलाच प्रयत्न असल्याचे एआय संशोधकांचे म्हणणे आहे. इतर सरकारेही विधेयकांचा सारांश तयार करण्यापासून ते सार्वजनिक सेवा लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या यंत्रणेत सुधारणा करण्यापर्यंत अधिक कार्यक्षम होण्यासाठी एआयचा वापर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण ते एआयद्वारे सरकारी आणि कायदेशीर डेटाचे विश्लेषण करून विद्यमान कायद्यांत दुरुस्ती सूचवताना दिसत नाहीत.
सरकारी माध्यमाचा वृत्तानुसार, "कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ही नवीन कायदे प्रणाली कायदे तयार करण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणेल. यामुळे प्रक्रिया जलद आणि अधिक अचूक होईल," असे दुबईचे शासक आणि यूएईचे उपराष्ट्रपती शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम यांनी म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाने एआय निर्मिती कायदेशीर प्रणालीवर देखरेख करण्यासाठी नियामक बुद्धिमत्ता कार्यालय हे एक नवीन कॅबिनेट युनिट तयार करण्यास मंजुरी दिली होती.
कोपनहेगन बिझनेस स्कूलचे प्राध्यापक रोनी मेडाग्लिया यांनी म्हटले आहे की, युएईला AI चा वापर करुन काही प्रकारच्या कायदे बदलण्याची महत्त्वाकांक्षा असल्याचे दिसून येते. त्याचा ही योजना म्हणजे खूप धाडसी पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
यूएईने एआयच्या वापरावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानासाठी एमजीएक्स नावाच्या गुंतवणूक फर्मची स्थापना केली. युएईने न्यायालयीन निकाल आणि सरकारी सेवांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील डेटासह फेडरल आणि स्थानिक कायद्यांचा एक मोठा डेटाबेस तयार करून देशाच्या लोकसंख्येवर आणि अर्थव्यवस्थेवर कायदे कसे परिणामकारक ठरतात याचा मागोवा घेण्यासाठी एआयचा वापर करण्याची योजना आखली आहे.
सरकारी माध्यमांच्या माहितीनुसार, एआय नियमितपणे आमच्या कायद्यांत दुरुस्ती सुचवेल," असे शेख मोहम्मद यांनी म्हटले आहे. एआय यंत्रणा सरकारला कायदा बनवण्याच्या कामात ७० टक्के गती देईल, अशी यूएई सरकारला अपेक्षा आहे.