नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अंतरीम 6 लाख 552 कोटी रूपयांची तरदूर असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यात नाशिक जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र सप्तश्रृंगीगडाच्या ८१ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता मिळाली. तसेच पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाचे भूसंपादन आणि कळसुबाई- भंडारदरा, त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधांसाठी तरदूत आहे. या शिवाय कृषी, उद्योग, शिक्षक, नोकरदार आदींसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. या अर्थसंकल्पाबाबत विरोधकांनी टीका तर सत्ताधाऱ्यांनी स्वागत केले. याशिवाय विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
उत्तर महाराष्ट्रासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पातील तरतुदी
– श्रीक्षेत्र सप्तश्रृंगीगडाच्या ८१ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता
– पुणे-नाशिक या नवीन रेल्वेमार्गाचे भूसंपादन सुरू
– कळसुबाई – भंडारदरा, त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा
– जालना-जळगाव या नवीन रेल्वेमार्गांकरिता ५० टक्के आर्थिक सहभाग
– जळगाव, नंदुरबार येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय
– वाघुर जलाशय, जिल्हा जळगाव येथे नावीन्यपूर्ण जल पर्यटन प्रकल्प
– अमळनेर येथे सानेगुरुजींचे स्मारक
घोषणांचा नुसता पाऊस
राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषणांचा नुसता पाऊस आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडल्याचे निदर्शनास येते. शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. एक किंवा दोन तरतुदी वगळता जिल्ह्याच्या विकास योजनांसाठी कोणतीही भरीव घोषणा या अर्थसंकल्पात नाही. – अविनाश शिंदे, महानगराध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी.
नाशिक-सिन्नरच्या दृष्टीने लाभदायक
भाजप शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांच्या महायुती सरकारने या अर्थसंकल्पामध्ये अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. त्याचा त्यांना चांगला फायदा होईल. नाशिक- पुणे रेल्वे भूसंपादनासाठी देखील तरतूद करण्यात आली आहे. या कामाला गती मिळणार असल्याने नाशिक-सिन्नरच्या दृष्टीने ही जमिनीची बाजू आहे. -माणिकराव कोकाटे, आमदार सिन्नर.
सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प
राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करून देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यात शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकास साधून राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामध्ये प्राधान्याने शेती, शिक्षण, पर्यटन, रस्ते, रेल्वे मार्ग, पायाभूत सुविधांवर विशेष भर या अर्थसंकल्पात देण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजने अंतर्गत सात हजार मेगावॅट सौर ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, 'मागेल त्याला सौर कृषी पंप' या नवीन योजनेतून आठ लाख ५० हजार नवीन सौरकृषी पंप देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नाशिकच्या दृष्टीनेदेखील अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये श्री क्षेत्र सप्तशृंगगडाच्या विकासासाठी ८१ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्र्यंबकेश्वर पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नाशिकसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनास सुरुवात करण्यात आली आहे. नाशिक येथे प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, संलग्नित ४३० खाटांचे रुग्णालय उभारण्याबाबतही तरतूद करण्यात आल्याने नाशिकच्या विकासाला अधिक चालना मिळणार आहे. – छगन भुजबळ, अन्न, नागरी व पुरवठामंत्री.
दिशादर्शक अर्थसंकल्प
आजच्या अर्थसंकल्पात सप्तशृंगगडाच्या विकासासाठी 81 कोटी 86 लाख विकास निधीस मंजुरी देण्यात आली. तसेच त्र्यंबकेश्वर परिसरातील किल्ल्यांसाठी विकास निधी देण्यात आला. आजचा अर्थसंकल्प हा दिशादर्शक आहे. श्रीनगर आणि अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्यात येण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यावर्षीचे बजेट हे राज्याला दिशा देणारे ठरले आहे. वंचित, शोषित, दिव्यांग, कष्टकरी शेतकरी असे सर्वसमावेशक बजेट आहे. हे बजेट सर्वसामान्यांचे आहे. शेतकऱ्यांना तसेच उद्योजकांना या बजेटने भरभरून दिले आहे. आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, शेतकरी, महिला सक्षमीकरण, दळणवळण या सर्व बाबींचा कटाक्षाने समावेश करण्यात आला आहे. – दादा भुसे, पालकमंत्री, नाशिक
सर्वघटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प
सर्वसमावेशक, सर्वघटकांना न्याय देणारा आणि महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन करण्याचे ध्येय राज्यातील महायुती सरकारने निश्चित केले असून, मायबाप शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी राज्याच्या एकूण बजेटच्या ४२ टक्के भाग ठेवण्यात आला, ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. याशिवाय सिंचन, जलयुक्त शिवार योजनेतून हिरवीगार शेती, ३६ हजार नवे रोजगार, लघु उद्योगाला प्रोत्साहन, तीर्थक्षेत्र विकास, भरीव ऊर्जानिर्मिती, अयोध्येत महाराष्ट्र भवन, श्री क्षेत्र सप्तशृंगगडाच्या विकासासाठी ८१ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या तीर्थक्षेत्र विकास, त्र्यंबकेश्वर पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधांची तरतूद असून, यामुळे महाराष्ट्र गतिमान प्रगतीकडे नक्कीच वाटचाल करेल. – ॲड. राहुल ढिकले, आमदार, नाशिक पूर्व.
उद्योग, कृषी, शिक्षणासाठी तरतूद
नाशिक- पुणे रेल्वे महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केल्याने, विकासाला चालना मिळेल. याव्यतिरिक्त नाशिकमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे. डहाणू येथे वाडवन बंदर उभारले जात असल्याने, निर्यातीला चालना मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त कृषी, औद्योगिक, शिक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या विशेष तरतुदी अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी आहेत. एकंदर जनसामान्यांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. – संजय सोनवणे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय ऑटोमोबाइल फेडरेशन.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला बूस्ट
नाशिक- पुणे रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन सुरू केल्याने नाशिकच्या विकासाला चालना मिळेल. नाशिक येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे. दिव्यांग व्यक्तींना स्वहक्काचे स्वत:चे घर, ३४ हजार ४०० लाभार्थी घरकुल योजनेत सहभागी राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाकरिता १,३४७ कोटींच्या निधीची तरतूद रिअल इस्टेट क्षेत्राला बूस्ट देणारी ठरेल. नाशिक जिल्हा गडविकासाकरिता तसेच त्र्यंबकेश्वर येथे पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सेवा पुरविण्याचा शासनाचा मानस अभिनंदनीय आहे. – सुनील गवादे, सचिव, नरेडको.
विकासाभिमुख अर्थसंकल्प उद्योगाला पूरक
उद्योगाला पूरक असा हा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. लघु उद्योगांचे संकुल उभारण्याची घोषणा स्वागतार्ह असून, यामुळे रोजगार वाढण्यास मदत होणार आहे. मोदी सरकारच्या माध्यमातून समाजातील सर्वच घटकांसाठी अनेक योजना राबविल्या जात असून, अर्थसंकल्पातील तरतुदी लक्षात घेता, या योजना महाराष्ट्रात राबविण्यास गती आली आहे. एकंदरीत व्यापार-उद्योगांसह सर्वच घटकांसाठी हा अर्थसंकल्प आशादायी ठरणार आहे. – प्रदीप पेशकार, प्रदेश प्रवक्ता, भाजप
विकासाला चालना
उद्योग क्षेत्रामध्ये १८ लघु वस्त्रोद्योग संकुले, निर्यात प्रोत्साहनासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमाला 400 कोटी आणि इंडस्ट्रियल पार्क या तरतुदी उद्योग क्षेत्रातील विकासाला चालना देणाऱ्या ठरणार आहेत. नवे एमएसएमई नवे धोरण आणि पर्यटनासाठी प्राधान्य हे स्वागतार्ह आहे. कौशल्य विकासासाठी खास केंद्रे व आजपर्यंतची सर्वाधिक तरतूद, सौर ऊर्जेसाठी प्रोत्साहन याचाही उल्लेख करावा लागेल. अर्थसंकल्पाची दिशा नक्कीच विकासोन्मुख आहे. फार मोठा भर रेल्वे, बंदरे, रस्ते, विमानतळे, पाच निर्यात पार्क्स, मेक इन महाराष्ट्रासाठी तरतूद असल्याचे दिसून येते. – धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा.
नाशिकसाठी मोठ्या घोषणेची अपेक्षा
अर्थसंकल्पात नाशिकला वैद्यकीय महाविद्यालय, त्र्यंबकेश्वर पर्यटनासाठी तरतूद या घोषणा केल्या असल्या, तरी नाशिकला मोठ्या प्रकल्पाच्यादृष्टीने घोषणा अपेक्षित होती. पाच निर्यात पार्क्सची घोषणा केली. मात्र, त्यातील एक नाशिकला मिळावा यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. 'निर्यात' हा आयमाचा सुरुवातीपासूनच अजेंडा राहिल्याने या पार्क्ससाठी आयमाच्या माध्यमातून नक्कीच पाठपुरावा केला जाणार आहे. – ललित बूब, अध्यक्ष, आयमा.
कल्याणकारी अर्थसंकल्प
युवक, महिला, गरीब, अन्नदाता या घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी सुधारित औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स अवकाश व संरक्षण उत्पादनाचे सुधारित धोरण, अर्थसंकल्पात असल्याने संशोधनाला व उत्पादननिर्मितीला आधुनिक दिशा मिळणार आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला एक हजार ९५२ कोटी मिळणार आहेत. तसेच कृषी विभागास तीन हजार ६५० कोटी रुपये, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागास ५५५ कोटी रुपये, फलोत्पादन विभागाला ७०८ कोटी रुपये हे सहकार क्षेत्राच्या बळकटी देणारे आहे. महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील एक लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळणार आहे. – विश्वास ठाकूर, अध्यक्ष, विश्वास को-ऑप. बँक लि.
महाराष्ट्र विकासाला चालना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या संकल्पनेला अनुसरून विकसित महाराष्ट्राला चालना देणारा अर्थसंकल्प आज महायुती सरकारने सादर केला. त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचे मनापासून अभिनंदन करते. सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प आहे. – सीमा हिरे, आमदार.
सर्वसमावेशकता जपता आली असती
अंतरिम अंदाजपत्रक असले, तरी सर्व बाबींना योग्य न्याय द्यायला हवा होता. इतर गोष्टींसाठी असमाधानकारक असले, तरी कृषी आणि मागासवर्गीयांसाठी समाधानकारक आहे. कृषी आणि मागासवर्गीयांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद केल्या आहेत. विविध योजनांच्या माध्यमातून सर्वसमावेशकता जपता आली असती. – आ. हिरामण खोसकर, काँग्रेस, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर विधानसभा मतदारसंघ
सर्वसमावेश अर्थसंकल्प
हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. जूनमध्ये सर्वसाधारण अर्थसंकल्प येईलच. या अर्थसंकल्पामध्ये अन्नदात्या बळीराजासाठी जनतेच्या सरकारने योग्य धोरणे राबविण्याचे ठरविले असल्याचे दिसत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागात विजेच्या तुटवड्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. त्यावर सोलर हा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी प्रशासनामार्फत केली जाणार आहे. अर्थसंकल्पात महिला, युवा, शेतकरी, खासगी क्षेत्रातील कामगार यांच्यासाठी कल्याणकारी योजनांचा समावेश करण्यात आल्याने हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे. – आ. दिलीप बनकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष.
विकासातील सर्वच बाबींना स्पर्श
राज्य शासनाच्या वतीने मांडण्यात आलेला अंतरिम अर्थसंकल्प हा विकासातील सर्वच बाबींना स्पर्श करणारा आहे. हा अर्थसंकल्प राज्यातील सर्वांसाठी अतिशय अत्यावश्यक असा आहे. या माध्यमातून कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार आहे. राज्यातील महिला, शेतकरी तसेच युवांसाठी हा अर्थसंकल्प अतिशय महत्त्वाचा आहे. एका शब्दात या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करायचे म्हणजे हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि समाधानकारक आहे. – आ. नितीन पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, कळवण-सुरगाणा विधानसभा मतदारसंघ.
पर्यटनासाठी प्राधान्य स्वागतार्ह
अर्थसंकल्प हा अंतरिम असल्याने फार मोठ्या बदलांची अपेक्षा नव्हती. परंतु या अर्थसंकल्पाची दिशा नक्कीच विकासोन्मुख आहे. फार मोठा भर रेल्वे, बंदरे, रस्ते, विमानतळे, पाच निर्यात पार्क्स, मेक इन महाराष्ट्रासाठी तरतूद यावरून हे दिसून येते. एमएसएमई नवे धोरण आणि पर्यटनासाठी प्राधान्य हे स्वागतार्ह आहे. कौशल्य विकासासाठी खास केंद्रे व सौर ऊर्जेसाठी प्रोत्साहन याचाही उल्लेख करावा लागेल. गेली अनेक वर्षे सर्वसामान्यांसकट सर्व व्यावसायिकही दरवर्षी व्यवसाय कर भरतात. हा कर भारभूत झाला असून, तो रद्द करण्याची मागणी सर्व स्तरांवरून केली जाते. हा कर येत्या आर्थिक वर्षापासून रद्द होईल अशी अपेक्षा आहे. – ललित गांधी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रिकल्चर.