कोल्हापूर, विकास कांबळे : जिल्हा परिषदेमध्ये सुरुवातीपासून गाजत असलेल्या जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांची चौकशी करण्यासाठी अखेर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने समिती नेमली. या समितीमध्ये सात अधिकार्यांचा समावेश आहे. ही समिती कोल्हापुरात दाखल झाली असून, बुधवार (दि. 31) पासून तपासणीस सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत खळबळ माजली आहे. दरम्यान, चौकशीसाठी आवश्यक असणार्या कागदपत्रांकरिता दहा दिवसांची मुदतवाढ मिळावी म्हणून जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने समितीला पत्र लिहिल्याचे समजते.
पहिल्या टप्प्यापासून ही योजना गाजत आहे. याबाबत तक्रारींचा अक्षरश: पाऊस पडला. मर्जीतल्या ठेकेदारांना काम देणे, कामे सुरू होताच काही ठेकेदारांना कामाची रक्कम देणे, कामाचा सुमार दर्जा अशा स्वरूपाच्या तक्रारींचा यात समावेश होता. मात्र, नेहमीप्रमाणे या तक्रारींकडे जिल्हा परिषदेतील अधिकार्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता रा. सा. राहाणे यांच्याकडे थेट तक्रारी करण्यात आल्या.
तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन राहाणे यांनी या कामांच्या चौकशीसाठी जीवन प्रधिकरण सांगलीच्या अधीक्षक अभियंता एस. बी. नरवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नेमली. जीवन प्राधिकरण, कोल्हापूर विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित पाथरवट हे समितीचे सचिव आहेत.
सांगली विभागाचे कार्यकारी अभियंता सचिन देशमुख, सहायक अधीक्षक अरुण भंडारे, कोल्हापूर विभागाचे उपअभियंता डी. आर. पाटील व जिल्हा परिषद वित्त विभागातील कनिष्ठ लेखाधिकारी सुनील बंडगर यांचा समितीमध्ये समावेश आहे. यासंदर्भातील चौकशीचा अहवाल दहा दिवसांत सादर करावा, असा आदेश देण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागात स्वच्छ व पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलजीवन मिशन हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला. पूर्वीच्या योजनेनुसार प्रतिमाणसी असलेला 40 लिटर पाणीपुरवठा जलजीवन मिशनअंतर्गत 55 लिटर करण्याची योजना आहे. यासाठी जिल्ह्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. यामध्ये काही गावांमध्ये नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचा, तर काही पाणीपुरवठा योजनांची क्षमता वाढविण्याच्या कामांचा समावेश आहे. यामध्ये 1 हजार 237 योजना राबविण्याचे ठरविण्यात आले.