जकार्ता : पुढारी ऑनलाईन; इंडोनेशियाच्या संसदेने विवाहबाह्य लैंगिक संबंधांवर बंदी घालणाऱ्या फौजदारी संहितेला मंगळवारी (Indonesia bans sex outside marriage) मान्यता दिली. या फौजदारी संहितेत एका वर्षाच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हा नियम इंडोनेशियामध्ये राहणारे अथवा परदेशात गेलेल्या नागरिकांना समान पद्धतीने लागू होणार आहे. संसदेच्या या निर्णयावर इंडोनेशियात मोठ्या टीका केली जात आहे. इंडोनेशियात राष्ट्रपती अथवा राज्य संस्थांचा अपमान करणे आणि सरकारी कायद्यांच्या विरोधात मत व्यक्त करण्यावरही बंदी आहे. आता आणखी एका सुधारित फौजदारी संहितेला मंजुरी देण्यात आली आहे. अशा वादग्रस्त कायद्यांना येथील नागरिकांचा नेहमीच विरोध राहिला आहे.
संसदेने मंजूर केलेल्या नव्या दुरुस्तीनुसार, इंडोनेशियामध्ये विवाहबाह्य लैंगिक संबंध ठेवल्यास एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. मात्र, पती-पत्नी, आई-वडील अथवा मुलांकडून पोलिसांत तक्रार केल्यावरच पोलिस याप्रकरणी कारवाई करू शकतील.
नव्या फौजदारी संहितेनुसार आता इंडोनेशियामध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणेदेखील गुन्हा आहे. यासाठी सहा महिन्यांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कायदा आणि मानवाधिकार मंत्रालयाचे उपमंत्री एडवर्ड हिरिसे यांनी सांगितले की, एकमताने मंजुरी मिळाल्यानंतरही हा कायदा लागू होण्यासाठी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. यानंतरही ही फौजदारी संहिता तात्काळ लागू होणार नाही, ती पूर्णपणे लागू होण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागू शकतात.
येथे गर्भनिरोधक अथवा धर्माचा अवमान करणेदेखील बेकायदेशीर मानले जाते. यासाठी तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकतो. गर्भपात हा देखील संहितेनुसार गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. दरम्यान, वैद्यकीय स्थिती आणि बलात्काराच्या प्रकरणांना यातून दूर ठेवण्यात आले आहे. जर गर्भधारणा १२ आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीची असेल.
दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्र असलेल्या इंडोनेशियाला डचपासून स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर प्रथमच संसदेने फौजदारी संहितेतील दुरुस्तीला मंजुरी दिल्याच्या निर्णयाचे लोकप्रतिनिधींनी स्वागत केले आहे. "जुनी संहिता डच विचारांशी संबंधित होती आणि आता ती आमच्याशी संबंधित नाही," असे संहिता सुधारणेचे प्रभारी आणि संसदीय आयोगाचे प्रमुख बामबांग वुरियांतो यांनी खासदारांना संबोधित करताना सांगितले.
पर्यटन आणि गुंतवणुकीसाठी आदर्श ठिकाण म्हणून इंडोनेशियाच्या जागतिक स्तरावरील प्रतिमेला या निर्णयामुळे हानी पोहोचू शकते असा इशारा व्यावसायिकांनी दिला आहे. तरीही लोकांच्या विरोधाला न जुमानता संसदेने विवाहबाह्य लैंगिक संबंधांवर बंदी घालणाऱ्या फौजदारी संहितेला मंजुरी दिली आहे.
इंडोनेशिया हा जगातील सर्वात मोठा मुस्लिमबहुल देश आहे. अलिकडच्या काही वर्षांत येथे धार्मिक रुढीवादात वाढ झाली आहे. संसदेतील विरोधकांनीदेखील या विधेयकाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. असे निर्णय सामाजिकदृष्ट्या प्रतिगामी आहेत. ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवतील आणि लोकशाहीला धक्का बसेल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. (Indonesia bans sex outside marriage)
हे ही वाचा :