चलनवाढीत घट झाल्याने आगामी काळात व्याज दरात कपात होण्याचे संकेत वेळेच्या अगोदरच दिले जात आहेत. 'आरबीआय' यावर्षीच्या शेवटच्या महिन्यात दरात कपात करू शकते, असे म्हटले जाते. परंतु, 'आरबीआय'साठी सध्या दर स्थिर ठेवणे आणि महागाई वाढविणार्या संबंधित घटकांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे, हे योग्य राहील.
महागाई दरात घट झाल्याने व्याज दरात कपात होण्याचे संकेत मिळत आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे काहींचे म्हणणे आहे. एप्रिल महिन्यात ग्राहक मूल्य निर्देशांक (सीपीआय) मध्ये वार्षिक बदलाच्या आधारावर मोजमाप करण्यात येणारा महागाईचा दर कमी होऊन तो 4.7 टक्क्यांवर आला. यापूर्वी तो मार्च महिन्यात 5.7 टक्के होता. याप्रमाणे नोव्हेंबर 2021 पासून आतापर्यंत एकूण महागाईचा दर 5 टक्क्यांनी खाली आला. खाद्यमहागाईचा दरदेखील 3.8 टक्क्यांवर आला आहे. यामुळेच एप्रिल महिन्यात मूळ चलनवाढ ही कमी होऊन 5.4 टक्के राहिली. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी त्याचा 6 टक्के दर होता. प्रमुख चलनवाढीत खाद्य आणि ऊर्जा वस्तूंचादेखील समावेश राहतो. एकीकडे भाजीपाला, तेल, चरबीयुक्त पदार्थांच्या महागाईत घट झाली आहे, त्याचवेळी अन्य उपघटकांच्या महागाईत एप्रिल महिन्यात व्यापक घसरण दिसून आली. धान्याच्या महागाई दरातही घसरण दिसली. मार्च महिन्यात 15.27 टक्के असताना एप्रिल महिन्यात 13.67 टक्के राहिली. सरकारच्या खुल्या बाजारातील विक्री धोरणांमुळे (ओएमएसएस)मुळे गव्हाच्या किमतीत घट झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वस्तूंच्या मूल्यात घसरणीमुळे ठोक मूल्य निर्देशांकांवरील (डब्ल्यूपीआय) आधारित चलनवाढ 33 महिन्यांच्या किमान पातळीवर म्हणजे एप्रिल 2023 मध्ये 0.9 टक्क्यांवर आली.
'डब्ल्यूपीआय'मध्ये 64.23 टक्के वाटा असलेल्या उत्पादन घटकाच्या महागाई दरात एप्रिल महिन्यात 2.42 टक्के घसरण झाली. मूलभूत धातू, खाद्यपदार्थ, खनिज तेल, वस्त्र, रसायन आणि रासायनिक पदार्थ, रबर आणि प्लास्टिक उत्पादने, कागद आणि कागदापासून तयार होणार्या वस्तू यातील घसरण होण्यामागे एप्रिल महिन्यात महागाई दर कमी राहणे हे होते. चलनवाढीत घट झाल्याने आगामी काळात व्याज दरात कपात होण्याचे संकेत वेळेच्या अगोदरच दिले जात आहेत. 'आरबीआय' यावर्षीच्या शेवटच्या महिन्यात दरात कपात करू शकते, असे म्हटले जाते. परंतु, 'आरबीआय'साठी सध्या दर स्थिर ठेवणे आणि महागाई वाढविणार्या संबंधित घटकांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे, हे योग्य राहील.
यासाठी तीन गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पहिले म्हणजे, दुधाच्या मूल्यांत मे महिन्यात वाढ दिसून आली. विविध राज्यांत जनावरांत लम्पी रोगांची लागण झाल्याने आगामी काळात दुधाच्या किमती अधिक राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरे म्हणजे, ओपेक प्लस सदस्य देशांनी आगामी काळात तेलाचे उत्पादन कमी करण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय याच महिन्यात लागू झाला आहे. 'ओपेक प्लस'च्या नऊ सदस्य देशांनी तेल उत्पादनात 1.66 दशलक्ष बॅरल कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मे महिन्यातच त्याच्या उत्पादनात कपात झाल्याने तेलाच्या किमतीवर परिणाम होताना दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वी सौदीच्या ऊर्जामंत्र्यांनी मत मांडल्यानंतर तेलाच्या किमतीत वाढ झाली.
29 मेपासून अमेरिकेत पर्यटनाचा हंगाम सुरू झाला असून, तेलाचा पुरवठा कमी राहण्याचा आणि तेलाच्या किमती भडकण्याची चिन्हे आहेत. तिसरे म्हणजे, 'अल निनो'चा प्रभाव अजूनही अनिश्चित आहे. 'अल निनो'मुळे पाऊस कमी राहू शकतो. त्यामुळे बाजारात कृषी उत्पादनाचा तुटवडा राहू शकतो. यानुसार अधिक भावाने खाद्यान्नांची विक्री होण्याचा धोका आहे. 'आरबीआय'च्या गव्हर्नरनी महागाईविरुद्धची लढाई अजूनही संपलेली नाही, असे अलीकडेच स्पष्ट केले.