जगभरातील बहुतांश देश विविध प्रकारच्या आर्थिक आव्हानांचा सामना करत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र वेगाने प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये देशाचा विकास दर 7.2 टक्के इतका म्हणजेच अंदाजापेक्षा अधिक राहिल्याचे दिसून आले. त्याचवेळी एक जून रोजीची अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांतील आकडेवारी पाहिल्यास चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेत वाढीचे जोरदार संकेत मिळाले आहेत.
केंद्र सरकारने 31 मे 2023 रोजी जारी केलेेले सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे (जीडीपी) आकडे पाहिल्यास 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये देशाचा विकास दर 7.2 टक्के इतका म्हणजेच अंदाजापेक्षा अधिक राहिल्याचे दिसून येते. त्याचवेळी 1 जून रोजीची अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांतील आकडेेवारी पाहिल्यास चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेत वाढीचे जोरदार संकेत मिळाले आहेत. देशाचा विकास दर हा 6.5 टक्के राहण्याच्या शक्यतेला चालना मिळाली आहे. साधारणपणे गेल्या महिन्यात जीएसटी, पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय), प्रवासी वाहनांची विक्री आणि युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) च्या माध्यमातून उलाढालीत वाढ दिसून आली. आकडेवारी पाहिली, तर मे महिन्यात जीएसटी संकलन मागील वर्षाच्या मे महिन्याच्या तुलनेत 12 टक्क्यांनी वाढून 1.57 लाख कोटी रुपये राहिल्याचे दिसते.
उत्पादनात वेग आल्याने मे महिन्यात पीएमआय हा 58.7 टक्क्यांवर पोहोचला. गेल्या 31 महिन्यांत यंदाचा पीएमआय हा सर्वात उच्चांकी पातळीवर राहिला. मे महिन्यात प्रवासी वाहनांच्या उद्योगातदेखील तेजी राहिली. प्रवासी वाहनांची विक्री मे 2022 च्या तुलनेत 135 टक्क्यांनी वाढून 3,34,803 युनिटस्वर पोहोचली. दुसरीकडे, देशामध्ये 'यूपीआय'च्या माध्यमातून होणारी उलाढाल विक्रमी झाली आहे. मे 2023 मध्ये 'यूपीआय'द्वारे एकूण 941 कोटींचे व्यवहार झाले. आपण याची तुलना गतवर्षीच्या मे महिन्यातील व्यवहारांशी केल्यास त्यामध्ये सहा टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसून येईल. अशावेळी चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी आणि आर्थिक वृद्धीचे अंदाज दिसत आहेत. या उत्साहवर्धक आर्थिक आकड्यांनी देशाचे जागतिक क्रेडिट रेटिंगसुद्धा वाढणार आहे.
आजघडीला संपूर्ण जग विविध प्रकारच्या आर्थिक आव्हानांचा सामना करत आहे. अशावेळी भारताला मिळालेले सकारात्मक क्रेडिट रेटिंग सर्वांचे लक्ष वेधून घेते. 18 मे रोजी अमेरिकेतील एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग या जगातील प्रमुख रेटिंग कंपनीने भारताचे सॉव्हरिन रेटिंग स्थिर ठेवले. अर्थात, हे चित्र भारताची मजबूत अर्थव्यवस्था आणि चांगल्या वृद्धीसह महसुलात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दर्शविते. जागतिक क्रेडिट रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने म्हटले की, 2023-24 या आर्थिक वर्षात जागतिक पातळीवर अनेक आव्हानात्मक स्थिती असतानाही भारत ती आव्हाने सहजपणे पेलू शकेल. कारण, भारताच्या चालू खात्यातील तुटीमध्ये लक्षणीय (सीएडी) सुधारणा झाली आहे. कमी कालावधीसाठी असणारी चालू खात्याची तूट ही देशावर प्रमुख परदेशी कर्ज असल्याचे सांगते. या स्थितीचा विनिमय दर आणि परकीय गुंतवणूकदारांच्या ट्रेंडवर परिणाम होतो; पण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटले की, जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता असतानाही भारत मजबूत आर्थिक कामगिरी बजावत असून, त्याचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. 2023 मध्ये एकूण जागतिक विकासात भारताचे योगदान 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक देईल.
भारताची वाढती परकीय उलाढाल आणि निर्यात ही भारताची जागतिक क्रेडिट रेटिंग समाधानकारक राहण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिटिव्हच्या (जीटीआरआय) अहवालानुसार, जगात आर्थिक अस्थिरता असतानाही 2022-23 मध्ये भारताची परकीय उलाढाल विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये भारताचा परकीय व्यापार 1.43 लाख कोटी डॉलर राहिला आहे. या अहवालात असेही म्हटले गेले की, चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच, 2023-24 मध्ये भारताचा परकीय व्यवहार हा गेल्यावर्षीच्या तुलनेत अधिक राहू शकतो.
जगभरात आज अन्नधान्यांचा तुटवडा जाणवत असताना भारतात अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन होत आहे आणि अन्नधान्याची वाढती निर्यात भारताची जागतिक पातळीवर आर्थिक आणि मानवतावादी प्रतिमा उंचावण्याचे काम करत आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने 2021-22 मध्ये 50 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक किमतीची निर्यात एकट्या कृषी क्षेत्रातून केलेली आहे. 2022-23 या काळात हीच निर्यात 56 अब्ज डॉलरवर पोहोचली. तसेच नव्या परकीय व्यापार धोेरणानुसार कृषी निर्यात ही विक्रमी पातळीवर पोचू शकते. जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) जारी केलेल्या जागतिक कृषी व्यापाराच्या अंदाजित अहवालानुसार, कृषी निर्यातीत भारताने जगात नववे स्थान मिळवले आहे.
2020 पासून देशात सुरू झालेल्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेत उत्पादन क्षेत्राला प्राधान्य देऊन उद्योगांना वेगाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अलीकडेच माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील हार्डवेअरसाठी उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम-2.0 मंजूर करून सरकारने 17,000 कोटी रुपयांची बजेट तरतूद केली आहे. देशात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाला चालना देताना लॅपटॉप, टॅब्लेट, वैयक्तिक संगणक आणि प्रगत संगणकीय उपकरणांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या पीएलआय योजनेत करण्यात आलेल्या नवीन बदल आणि प्रोत्साहनांमुळे, सरकारला आयटी हार्डवेअर क्षेत्रात 2,430 कोटी रुपयांची गुंतवणूक, 75,000 थेट नोकर्यांची निर्मिती आणि निर्धारित कालावधीत 3.55 लाख कोटी रुपयांची आऊटपूट व्हॅल्यू मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या योजनेमुळे आयटी क्षेत्रातील जगातील आघाडीच्या हार्डवेअर कंपन्यांच्या चीनमधून भारतात जाण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. यासोबतच भारतातून आयटी हार्डवेअरच्या निर्यातीतही वेगाने वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या तीन वर्षांत उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनेंतर्गत 14 उद्योगांसाठी सुमारे 1.97 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. पीएलआय योजनेंतर्गत पाच वर्षांत 60 लाख रोजगार संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे 17 टक्के योगदान देणारे उत्पादन क्षेत्र 2.73 कोटींहून अधिक कर्मचार्यांसह अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
– डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ