इंडिया सेल्युअर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारत अमेरिकेसाठी तिसरा सर्वात मोठा स्मार्टफोन निर्यातदार देश झाला आहे. एकीकडे, चीन व व्हिएतनाम या आघाडीच्या निर्यातदारांची निर्यात घटत चालली असतानाही भारताची निर्यात 29 हजार कोटींच्या दिशेने झेपावते आहे.
नोव्हेंबर 2022 मध्ये भारताची फोन निर्यात 5 अब्ज डॉलर्स पार गेले, त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याची प्रशंसा केली होती. 2023 इंडिया मोबाईल परिषदेमध्येही पंतप्रधानांनी लवकरच अवघे विश्व भारतात तयार झालेले फोन वापरणे सुरू करेल, असा विश्वास व्यक्त केला होता. केंद्राने महत्त्वाच्या स्मार्टफोन कंपन्यांसाठी निर्मिती आधारित इन्सेंटिव्ह स्कीम लागू केली, त्यामुळे यातील बरेच टप्पे सर झाले. आता 2025 पर्यंत भारत 110 अब्ज डॉलर किमतीचे 600 दशलक्ष मोबाईल फोन निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करेल, हे सर्व काही इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 मध्ये जे राष्ट्रीय धोरण निश्चित झाले, त्याचीच एक प्रकारे फलनिष्पत्ती !
वर्षभराचा कालावधी बाकी असताना आता अवघ्या 10 अब्ज डॉलर किमतीच्या फोन्सची निर्यात केली तरी निश्चित उद्दिष्टप्राप्तीवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. भारत आताही विक्रमी संख्येने स्मार्टफोन्सची निर्मिती करत आहे, याचे हे द्योतक आहे. यामागील पार्श्वभूमीही तितकीच महत्त्वाची. जानेवारीत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी मोबाईल पार्टस्च्या आयातीवरील प्रचंड करामुळे चीन व व्हिएतनाम भारी ठरत असल्याची चिंता व्यक्त केली होती आणि याच धर्तीवर भारतीय प्रशासनाने लेन्स, बॅटरी व बॅक कव्हर्सवरील कर तातडीने 15 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणले होते. चार्जर व सर्किट बोर्डवरील कर मात्र 20 टक्के हा पूर्वीइतकाच जैसे थे राहिला. माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांची ही दूरद़ृष्टी बरीच फलद्रुप ठरल्याचे सुस्पष्ट झाले. व्हिएतनामने चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अनेक फर्म आपल्याकडे येतील, यासाठी उपाययोजना आखल्या. चीनचे वर्चस्व असले तरी व्हिएतनामने इतक्या सार्या वर्षांत हातपाय पसरणे सुरू ठेवले आहे आणि दक्षिण कोरियाला मागे टाकत दुसरा सर्वात मोठा स्मार्टफोन निर्यातदार बनण्याचा मानही त्यांनी मिळवला आहे.
आश्चर्य म्हणजे, भारत व व्हिएतनाम या दोन्ही देशांचा 2010 पूर्वीचा निर्यातीतील वाटा 1 टक्क्यापेक्षाही कमी होता. 2022 पर्यंत व्हिएतनामचा वाटा 12 टक्क्यांपर्यंत सुधारला, तर भारत अडीच टक्के निर्यातीसह सातव्या क्रमांकावर होता. 2015 ते 2022 पर्यंतच्या वाटचालीत चीनचा जागतिक निर्यातीतील वाटा निम्म्यापेक्षाही अधिक होता. आता मात्र यात व्यापक फेरबदल झाले आहेत. 2014-15 या आर्थिक वर्षात भारताची मोबाईल फोन निर्यात केवळ 1556 कोटींची होती, ती 2024 आर्थिक वर्षअखेर 1.2 लाख कोटींपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे. दशकभरात निर्यातीच्या प्रमाणातील ही साडेसात हजार पटींची वाढ निश्चितच लक्षवेधी ठरते.
डीजीपी सेक्टर व ट्रेडमध्ये 2030 पर्यंत भारताचा जीडीपी सध्याच्या 3.7 ट्रिलियन डॉलरवरून 7 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत जवळपास दुपटीने वाढेल, हे गृहीत धरत असताना या क्षेत्रात इलेक्ट्रॉनिक्स व निर्मितीतील मोबाईल निर्मितीचा वाटा महत्त्वाचा असेल, असा ठाम विश्वास आयसीईएचे अध्यक्ष पंकज मोहिंदू व्यक्त करतात, त्यावेळी धोरणात्मक बदलाचे प्रत्यंतर येते. यानंतर ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्सची जोड देण्याचे भारताचे लक्ष्य असून, या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी उपलब्ध होईल आणि व्हॅल्यू अॅडिशन काय असते, याचे प्रतिबिंब यातून उमटणे अपेक्षित आहे.
एप्रिल ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत भारताने अमेरिकेला केलेली मोबाईल निर्यात 7.76 टक्यांपर्यंत वृद्धिंगत झाली. आश्चर्य म्हणजे, केवळ एक वर्षाआधी याच कालावधीतील हे प्रमाण जेमतेम 2 टक्यांच्या घरात होते, तेही लक्षवेधी आहे. हाँगकाँग, यूएई, झेक प्रजासत्ताक, दक्षिण कोरिया आदी देशही निर्यात क्षेत्रात आहेत; मात्र कालानुरूप धोरणात केलेले लवचीक बदल आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीच्या बळावर जागतिक निर्यातीतील ही मोबाईल आघाडी भारतासाठी अभिमानास्पद आहे.