गेल्या महिन्यातील जी-20 शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनाने भारताने नवीन संधीची कवाडे खुली झाली आहेत. डिजिटल विकासाने जगाचे लक्ष वेधून घेतलेले असतानाच, जी-20 शिखर संमेलनामुळे जागतिक व्यापार, निर्यात, परकीय गुंतवणूक आणि परदेशी पर्यटनाच्या आघाडीवर भारताला नवीन संधी दिसू लागल्या आहेत. जागतिक बँकेने 'इंडिया डेव्हलपमेंट अपडेट रिपोर्ट-2023'मध्ये म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षात गुंतवणूक आणि मागणीच्या आधारावर भारतीय अर्थव्यवस्था ही कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय वाटचाल करेल. भारताने विकास दराची एवढी उंची गाठण्यामागचे कारण म्हणजे मजबूत आर्थिक मागणी, दमदार सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि सक्षम आर्थिक क्षेत्र हे कारण आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक आर्थिक अहवाल-2023 मध्ये चालू आर्थिक वर्षात 2023-24 मध्ये जागतिक विकासाचा दर तीन टक्के राहत असल्याचे भाकीत केलेले असताना, भारताचा विकास दर मात्र 6.3 टक्के राहील, असे म्हटले आहे. आजही भारत जगात सर्वात वेगवान विकास दर राखणारा देश आहे. अमेरिका अणि रशियाबरोबरच जगातील बहुतांंश देश भारतासमवेत आर्थिक मैत्री वाढवत आहेत आणि जगासमोर येणार्या नव्या आव्हानातही भारताची गती कायम राहण्याची अपेक्षा आहे.
गेल्या महिन्यातील जी-20 शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनाने भारताने नवीन संधीची कवाडे खुली झाली आहेत. जागतिक बँकेने 'इंडिया डेव्हलपमेंट अपडेट रिपोर्ट-2023'मध्ये म्हटले, चालू आर्थिक वर्षात गुंतवणूक आणि मागणीच्या आधारावर अर्थव्यवस्था ही कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय वाटचाल करेल. भारताने विकास दराची एवढी उंची गाठण्यामागचे कारण म्हणजे मजबूत आर्थिक मागणी, दमदार सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि सक्षम आर्थिक क्षेत्र हे कारण आहे. जागतिक बँकेशिवाय अन्य जगातील प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजन्सींनीदेखील चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या वेगवान विकास दराचा अंदाज बांधला आहे. एस अँड पीने 6.4 टक्के आणि फिचने 6.3 टक्के असा अंदाज व्यक्त केला आहे. याप्रमाणे आरबीआयनेदेखील म्हटले की, चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 6.5 टक्केच राहण्याची शक्यता आहे.
वास्तविक, भारत हा सध्याच्या काळात जगातील गरीब, विकसनशील देश, जागतिक दक्षिण देश आणि आफ्रिकी देशांसाठी महत्त्वाचा देश म्हणून समोर आला आहे. आजघडीला जगभरातील देश भारताच्या डिजिटल शक्तीचे आकलन करत आहेत. अनेक देशांनी हे तंत्रज्ञान अंगीकारण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ते डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय) विकसित करण्यास भारताची मदत करू इच्छित आहे. डिजिटल विकासाने जगाचे लक्ष वेधून घेतलेले असतानाच जी-20 शिखर संमेलनामुळे जागतिक व्यापार, निर्यात, परकीय गुंतवणूक आणि परदेशी पर्यटनाच्या आघाडीवर भारताला नवीन संधी दिसू लागल्या आहेत.
जी-20 मुळे जगातील जागतिक पुरवठा साखळीत वाढलेली विश्वसनीयता आणि सामर्थ्य पाहून भारताचे महत्त्व वाढले आहे. 'क्वाड'चे सर्व देश – अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया व जपानदेखील आर्थिक रूपाने एकमेकांना साहाय्य करणे आणि बळकटी देण्यास तयार झाले आहेत. तसेच सध्याच्या जागतिक पुरवठा साखळीत भारत हा चीनला पर्याय होण्याच्या द़ृष्टीने पुढे आला आहे. जगात भारत एक सक्षम आणि विश्वासपात्र देश म्हणून समोर आला आहे. आता भारत जगासाठी केवळ बाजारपेठ म्हणून राहिलेला नाही, तर जागतिक आव्हांनावर तोडगा काढणारा देश ठरत आहे.
नैसर्गिक साधनांनी समृद्ध असलेल्या 55 देशांची संघटना आफ्रिकी संघाला जी-20 परिषदेत सामील करून भारताने जागतिक पातळीवर आपल्या कुटनीतीचा प्रभाव पाडला आहे. यामुळे भारताला आफ्रिकी देशातील चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला रोखण्यासाठी मदत मिळू शकते. आता भारत आफ्रिकी देशात कृषी, आरोग्य, वस्त्रोद्योग, वाहन उद्योग, ऊर्जा आणि पायाभूत विकासाच्या क्षेत्रात वेगाने पावले टाकू शकतो. आणखी एक गोष्ट म्हणजे जी-20 मध्ये घोषित केलेले भारत मध्य-पूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (आयएमईसी) हे आपल्या कंपन्यांसाठी नवीन संधी घेऊन येईल. या कॉरिडॉरअंतर्गत भारत पश्चिम आशियामार्गे युरोपपर्यंत रेल्वे आणि जलमार्गाचा विकास करू शकतो. यात ऊर्जा आणि दळणवळण क्षेत्रातील परस्पर सहकार्य आणि जोडण्याची व्यवस्थादेखील असेल.
संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, युरोपीय संघ, फ्रान्स, इटली आणि जर्मनी हे त्याचे भागीदार असतील. भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेला युरोप आणि पश्चिम आशियांतील देशांच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडणारे हे महत्त्वाचे माध्यम असेल. यामुळे चीनच्या तुलनेत भारताची स्पर्धा करण्याची क्षमता वाढेल. हा कॉरिडॉर चीनच्या 'बीआरआय' (बेल्ट अँड रोड इनेशेटिव्ह) प्रोजेक्टला उत्तर आहे. जी-20 परिषदेने भारताने जगाला देशातील नावीन्यपूर्ण, अनोख्या पर्यटनस्थळाची ओळख करून दिली. यावर्षी जानेवारी ते जूनपर्यंत भारतात परदेशी पर्यटकांची संख्या 43.80 लाख राहिली आणि त्याचवेळी मागच्या वर्षी यादरम्यान येणार्या परदेशी पर्यटकांची संख्या 21.24 लाख होती. यावरून भारताला परदेशी पर्यटकांपासून किती आर्थिक लाभ झाला असेल, याचा अंदाज लावू शकतो. सध्या इस्रायलच्या संकटामुळे भारतासाठी आर्थिक संधी वाढण्याची शक्यता वाढली आहे. मात्र या शक्यतेचा लाभ उचलताना काही गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल.
यावेळी चीन अनेक क्षेत्रांत जगातील पहिल्या क्रमाकांचा देश राहिला आहे. विशेषत: सौर, पवनऊर्जेशी संबंधित उपकरणे, इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी, सेमीकंडक्टरची निर्मिती यांसारख्या उद्योगात चीनचा दबदबा वाढला आहे. आज विंड टर्बाईन बाजारात चीनचा वाटा 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. तसेच औषधासाठी लागणार्या कच्च्या मालावर चीनचा वरचष्मा आहे. अशा वेळी जगात नवीन पुरवठादार देश म्हणून समोर येण्यासाठी भारताला अभूतपूर्व रणनीतीसह वाटचाल करावी लागेल. एकीकडे भारत स्वत:ला जगासाठी नवीन पुरवठादार अणि प्रभावी निर्यातदाराची भूमिका साकारत असताना, त्याचवेळी भारत मध्य-पूर्व युरोप आणि आर्थिक कॉरिडॉरला वेगाने कार्यान्वित करण्यासाठी सामरिक रूपाने पुढे यावे लागेल.