कोल्हापूर : भारतीय औषधांच्या बाजारपेठेत ब्रँडेड औषध कंपन्यांच्या विक्रीने दोन लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. तथापि, ब्रँडेड औषधांच्या विक्रीचा हा आलेख उंचावत असताना जेनेरिक औषधे आणि केंद्र सरकार पुरस्कृत जनऔषधांच्या विक्रीने ब्रँडेड औषध कंपन्यांच्या एकत्रित विक्रीला कुरतडण्यास सुरुवात केली आहे. 2023 अखेर जेनेरिक औषधांची विक्री देशातील ब्रँडेड औषधांच्या विक्रीच्या तुलनेत 10 टक्क्यांवर गेली आहे, तर जनऔषधी दुकानातून विक्री केल्या जाणार्या औषधांच्या विक्रीने अर्धा टक्क्याचा हिस्सा हस्तगत केला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज अॅनॅलिसीस या संस्थेने नुकतेच याविषयीची आकडेवारी जारी केली आहे. यानुसार येत्या पाच वर्षांत म्हणजेच 2028 पर्यंत देशात ब्रँडेड औषधांची बाजारपेठ 60 टक्क्यांनी वाढून 3 लाख 20 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. त्याचवेळी जेनेरिक औषधांच्या बाजारपेठेचे आकारमान 39 हजार 50 कोटी रुपये इतके होईल आणि जनऔषधांची विक्रीही 4 हजार 100 कोटी रुपयांवर जाणे अपेक्षित असल्याचे या अहवालामध्ये नमूद केले आहे. भारत ही जगाची फार्मसी म्हणून ओळखली जाते. या बाजारपेठेत ब्रँडेड औषध कंपन्यांचे मोठे प्राबल्य आहे.
कडक नजर हवी
भारतात जेनेरिक औषधांच्या विक्रीचा आलेख उंचावत असला, तरी वैद्यकीय व्यावसायिकांद्वारे औषधांच्या विक्रीचा मोठा आधार असलेल्या जेनेरिक औषधांच्या किमती तुलनात्मकद़ृष्ट्या सारख्याच राहतात. रुग्ण आणि कंपनी यांच्या दरम्यानच्या साखळीमध्ये 50 ते 60 टक्क्यांचा नफा वाटून घेतला जातो. या औषधांच्या दर्जाविषयीची अनेक ठिकाणी तक्रारी आहेत आणि सरकारचे हवे तितके कडक नियंत्रणही नाही. जेथे औषधे बनविली जातात, त्या प्रकल्पांवर अमेरिकन सरकारच्या यूएसएफडीएच्या धर्तीवर कडी नजर ठेवणारी यंत्रणाही नाही.