नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : एक कोटी कुटुंबांना 300 युनिट मोफत वीज देणार्या पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेवर केंद्र सरकारने गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. यासोबतच देशाला सेमीकंडक्टर उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने गुजरातच्या धोलेरा येथे सेमीकंडक्टर फॅब बनविण्याला मंजुरी दिली आहे. याखेरीज केंद्र सरकारने 2024 च्या खरीप हंगामासाठी फॉस्फरस आणि पोटॅशियम खतांवर पोषक तत्त्वाधारित अनुदान मंजुरीचाही निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर आणि दूरसंचार, तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली. (Semiconductor India)
गुजरातमधील धोलेरा आणि आसाममधील विशेष औद्योगिक क्षेत्रामध्ये तीन सेमीकंडक्टर फॅब उभारण्याच्या प्रस्तावालाही आज मंजुरी देण्यात आली. (Semiconductor India)
1.26 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक यात अपेक्षित असून, तिन्ही युनिटचे बांधकाम येत्या 100 दिवसांत सुरू होईल, असे दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तैवानमधील पॉवरक्लिप सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन या दोन्ही कंपन्यांच्या भागीदारीतून सेमीकंडक्टर फॅब उभारण्यात येणार आहेत. गुजरातच्या धोलेरा युनिटमध्ये 91 हजार कोटी, तर आसामच्या मोरिगाव येथे 27 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीतून सेमीकंडक्टर युनिट तयार केले जाईल. याखेरीज जपानच्या रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन आणि थायलंडच्या स्टार्स मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यांच्या भागीदारीत गुजरातमधील साणंद येथे सेमीकंडक्टर युनिट स्थापन करण्यात येणार आहे. या युनिटमध्ये 7,600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या फॅबमध्ये दर महिन्याला 50 हजार वेफर्स तयार केली जातील. एका वेफरमध्ये पाच हजार चिप्स असतात. त्यानुसार प्रकल्पात दरवर्षी 300 कोटी चिप्स तयार केल्या जातील, असे माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
सूर्यघर योजनेला मंजुरी
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने आज 75,021 कोटी रुपयांच्या खर्चासह एक कोटी घरांवर रूफटॉप सौरयंत्रे बसवण्यासाठी पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 फेब्रुवारी रोजी या योजनेचे सूतोवाच केले होते. या योजनेंतर्गत एक कोटी कुटुंबांना 300 युनिट मोफत वीज मिळणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला एक किलोवॅट प्रणालीसाठी 30 हजार रुपये आणि दोन किलोवॅट प्रणालीसाठी 60 हजार रुपये अनुदान मिळू शकते.
'आयबीसीए'साठी दीडशे कोटी
दरम्यान, व्याघ्रसंवर्धनासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जागतिक नेटवर्क उभारण्याच्या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्सची (आयबीसीए) स्थापना करण्यास मान्यता दिली. व्याघ्र जातीतील वाघ, सिंह, बिबट्या, हिम चित्ता, प्यूमा, जग्वार आणि चित्ता या प्राण्यांपैकी वाघ, सिंह, बिबट्या, हिम चित्ता आणि चित्ता भारतात आढळतात. या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी मंत्रिमंडळाने 2023-24 ते 2027-28 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 'आयबीसीए'ला दीडशे कोटी रुपयांचे एकरकमी अर्थसंकल्पीय समर्थन मंजूर केले.