पायाभूत विकासातून विकसित भारत

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 58 मिनिटांच्या अवधीत मांडलेला अंतरिम अर्थसंकल्प पायाभूत विकासाला प्राधान्य देणारा व विकसित भारताच्या स्वप्नाकडे जी वाटचाल करावी लागेल त्याचा आराखडा मांडणारा ठरतो. 'सबका साथ, सबका विकास' याला 'सबका विश्वास व प्रयास' जोडण्याचे काम या अर्थसंकल्पातून दिसते. विकास 'सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशक' करण्याच्या प्रयत्नात यामध्ये कल्याणकारी योजना व विकासाचा मजबूत पाया असे एकत्रित प्रयत्न दिसतात.

अमृत काल हा अमृत कर्तव्य काल असा संकल्प केल्याने अर्थव्यवस्था गेल्या 10 वर्षांत ज्या महत्त्वपूर्ण बदलातून पुढे आली आहे. जागतिकस्तरावर कमकुवत अर्थव्यवस्था आता प्रबळ आणि 5 व्या क्रमांकावरील अर्थव्यवस्था बनली आहे. याचेे श्रेय घेण्याचा सर्वंकष प्रयत्न अंतरिम अर्थसंकल्पातून केलेला दिसतो. देशामध्ये केवळ गरीब, युवा, शेतकरी व महिला हे प्रमुख घटक असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. याच घटकांवर संपूर्ण अंदाजपत्रकाची मांडणी केलेली दिसते. अर्थात, या सर्व वर्गांसाठी तरतुदी करण्यामागे पुढील दोन महिन्यांत असणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत, हे स्पष्टच आहे.

गरीब कल्याण म्हणजे देश कल्याण या सूत्रास प्राधान्य देणारा कार्यक्रम म्हणजे 80 कोटी लोकांना 2025 पर्यंत मोफत अन्नधान्य देण्याचा प्रयत्न आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात 'अन्नसुरक्षा' ही एक मोठी सामाजिक सुरक्षा ठरते, याच्या जोडीला आयुष्मान भारत, पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेत 5 लाख रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय खर्च उपलब्ध होणार असून, अन्न व आरोग्य हे सामाजिक कल्याणाचे घटक ठरतात. जनधन योजनेतून 34 लाख कोटी वितरित झाले आहेत. 78 लाख फेरीवाले यांना पतपुरवठा करण्यात आला. विकास परिघाच्या बाहेर असणार्‍या आदिवासी व कारागीर यांना मदत करण्यात आली आहे. गरिबांना 300 युनिट वीज मोफत मिळणार आहे.

अन्नदाता-शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा घटक असून, त्याच्यासाठी शेतकरी सन्मान योजनेत वार्षिक 6 हजार रुपये शेतकर्‍यांना देण्यात आले. चार कोटी शेतकर्‍यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ मिळाला आहे, सोबतच ई-नाम म्हणजे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मंडीमध्ये 1.8 कोटी शेतकरी 3 लाख कोटींचा व्यवहार करीत आहेत. अधिक संतुलित, समावेशक व उत्पादकता वाढीसाठी शेतकरीकेंद्रित धोरण स्वीकारल्याचे व ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग वाढविणे, खतासाठी आता डीएपी सूक्ष्म अन्नद्रव्य पद्धती स्वीकारणे, यातून शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करून शेती फायद्याची होण्यास मदत होणार आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पातून युवा सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. विशेषतः, 2020 चे नवे शैक्षणिक धोरण कौशल्यविकास, नावीन्यता याला प्राधान्य देणारे असल्याने प्राथमिक स्तर ते उच्चशिक्षणापर्यंत आवश्यक संख्या व योजनांसोबत 390 विद्यापीठे स्थापन केली आहेत. युवा रोजगारासाठी स्टार्टअप पतहमी व 43 कोटींचे कर्ज दिले आहे. आमचा युवा रोजगारदाता करण्यावर भर आहे. 1 लाख कोटी संशोधनासाठी तरतूद ही युवा संशोधकांसाठी मोठी तरतूद ठरते. नारीशक्ती ही सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनात सक्षम होत आहे. बचत गटांतून 'लखपती दीदीं'ची संख्या 2 कोटी झाली असून, त्यांचे प्रमाण 3 कोटी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत 30 कोटी कर्ज महिला उद्योजकांना दिले असून, उच्चशिक्षणात त्यांचा वाटा 29 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. आशा व अंगणवाडी सेविकांना आरोग्य विमा दिला असून, तिहेरी तलाक रद्द करणे व ग्रामीण गृहप्रकल्पांत महिलांना 70 टक्के घरे दिली आहेत.

अर्थसंकल्पातून आर्थिक शिस्त अभिप्रेत असते. राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दर 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवण्यास आवश्यक पायाभूत गुंतवणूक करण्यासोबत भाववाढ व तूट नियंत्रण यासोबत जागतिक आव्हानात्मक स्थितीत विकसित भारताकडे नेण्यासाठी पुन्हा जूनमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू, असा विश्वास व्यक्त करीत सातत्य, बांधिलकी, विश्वासार्हता या अंदाजपत्रकात व्यक्त करताना करांचा दर व सवलती न बदलण्याचे पथ्य पाळले, हेही या अंदाजपत्रकाचे वैशिष्ट्य ठरते.