चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये घेतलेल्या निर्णयांचा व तरतुदींचा लाभ घेऊन देशातील गुंतवणूक वाढवा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेेंद्र मोदी यांनी आपल्या उद्योजकांना केले. या अर्थसंकल्पात सरकारने भांडवली खर्चात 10 लाख कोटी रुपयांची लक्षणीय वाढ केली आहे.
बँकाच्या के्रडिट कार्डच्या वापरात विक्रमी वाढ झाली आहे. क्रेडिट कार्डपोटी एकूण देय असलेल्या देशातील एकूण रकमेत जानेवारी 2023 मध्ये 29-6 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. क्रेडिट कार्डपोटीची एकूण देय रक्कम जानेवारी 2023 अखेर 1.87 लाख कोटी रुपये अशा उच्चांकी स्तरावर गेली आहे. अर्थव्यवस्थेतील डिजिटलायझेशन (सांख्यिकीकरण) व कोरोनानंतर ग्राहकांचा यावरील वाढलेला विश्वास ही याची प्रमुख कारणे आहेत. क्रेडिट कार्डद्वारे होणार्या पेमेंटच्या कक्षेत गेल्या काही दिवसांत अनेक श्रेणींची भर पडली आहे. तसेच या पेमेंटच्या व्यवस्थेत अधिक सुलभता आली आहे.
म्युच्युअल फंडाच्या काही जाहिरातीमुळे ग्राहकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता असल्यामुळे सेबीने सगळ्यांना जागरुक राहण्याचे आवाहन केले आहे. विविध म्युच्युअल फंड कंपन्याकडून केल्या जाणार्या विशिष्ट जाहिरातींवर सेबीने आक्षेप घेतला आहे. जाहिरातील ब्रोशर्स, सादरीकरणे इत्यादी माध्यमातून गुंतवणूकदारांची दिशाभूल होईल अशी आकडेवारी म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी प्रदर्शित करू नये, असे स्पष्ट निर्देश सेबीने दिले आहेत.
शेअर बाजारातील अस्थिरतेमुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा ओढा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीकडे वाढला आहे. या गुंतवणुकीत कमी जोखीम असल्याने तसेच त्यातून चांगला परतावा मिळत असल्याने फंड गुंतवणूकदारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे; मात्र यातील अनेक गुंतवणूकदार हे अभ्यासपूर्वक गुंतवणूक करत नसतात, तर ते केवळ जाहिरातीत जे चित्र उभे केले जाते त्यावर विश्वास ठेवून गुंतवणूक करतात. याशिवाय या कंपन्याकडून गुंतवणूकदारांना देण्यात येणारे करारपत्र व संबंधित फंडाची जाहिरात यात जमीन अस्मानाचा फरक दिसून आला आहे.
जगातील प्रमुख बाजारांचे निर्देशांक अस्थिर होत असतानाही मुंबई व राष्ट्रीय शेअरबाजार पाय घट्ट रोवून उभा आहे. गेल्या आठवड्यात बुधवारी 8 मार्चला सलग तिसर्या सत्रात बाजाराने विक्रमी वृद्धी गाठली. निर्देशांक 60.350 अंकांपर्यंत गेला होता, तर निफ्टी 17754 वर स्थिरावला. बँकिंग व वित्त संस्थांच्या समभागांना विशेष मागणी होती. त्यात इंडसइंड बँक, महिंद्र अँड महिंद्र, एल अँड टी (लर्सन टूब्रो), एनटीपीसी, आयटीसी, अल्ट्रा सिमेंट, टाटा स्टील, मारुती सुझुकी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
गेल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचा 2023-2024 चा अर्थ संकल्प सभागृहांना सादर केला. त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे सांगता येतील.
5 लाख 47 हजार 450 कोटी रुपये हा अंदाजे खर्च. यंदाच्या खर्चात 16,112 कोटी रुपये महसुली तूट दाखवली आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत काळ संकल्पनेवर आधारित पंचामृत अर्थसंकल्पामध्ये शेती पायाभूत सुविधा(infrastructure), उद्योग इत्यादीशी संबंधित योजना जाहीर करतानाच राज्यातील विविध दुर्बल घटकांसाठी अनेक योजना मांडण्यात आल्या आहेत. पंचामृत ध्येयावर अर्थसंकल्प आधारलेला आहे. त्यात शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी महिला, आदिवासी, मागासवर्गय, ओबीसीसह सर्व समाजघटकांचा विकास, भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती, पर्यावरणपूरक विकास या पाच प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे.
डॉ. वसंत पटवर्धन