नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : खासदार, आमदारांविरोधातील गेल्या दोन वर्षात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ४ हजार १२२ ने वाढून ४ हजार ९८४ वर पोहचली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले जास्तीत जास्त व्यक्ती संसद तसेच राज्य विधिमंडळाच्या जागांवर कब्जा करीत असल्याचे यावरून दिसून येत असल्याचे न्यायालय मित्राकडून (एमिकस क्यूरी) सर्वोच्च न्यायालयाला सूचित करण्यात आले आहे.
खासदार,आमदारांविरोधात प्रलंबित प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करण्यासह विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेसंबंधी, न्यायालयाच्या सहाय्यासाठी एमिकस क्यूरी रूपात नियुक्त करण्यात आलेले वरिष्ठ अधिवक्ते विजय हंसरिया यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या एका अहवालातून ही बाब न्यायालयासमक्ष ठेवली. हंसरिया यांच्याकडून आतापर्यंत १६ अहवाल न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत.
तसेच, ४ हजार ९८४ पैकी १ हजार ८९९ एवढी प्रकरणे गेल्या ५ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी सादर केलेल्या अहवालानूसार एमिकस क्यूरी यांनी गुन्ह्यांसंबंधी प्रलंबित प्रकरणाचे निस्तारण करण्यासाठी तात्काळ पावले उचलवण्यावर भर दिला. या अहवालानूसार डिसेंबर २०१८ पर्यंत प्रलंबित प्रकरणांची एकूण संख्या ४ हजार ११० होती. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत ही संख्या ४ हजार ८५९ पर्यंत पोहचली. ४ डिसेंबर २०१८ नंतर २ हजार ७७५ प्रकरणांच्या निस्तारणानंतर देखील खासदार आणि आमदारांविरोधात दाखल प्रकरणांची संख्या ४ हजार १२२ वरून ४ हजार ९८४ पर्यंत पोहचली असल्याचे न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले.
अंमलबजावणी संचालनालय (ED), सीबीआय (CBI) तसेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणांसक्षम प्रलंबित प्रकरणांच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देखरेख समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात यावे,अशी विनंती ही एमिकस क्युरीकडून करण्यात आली आहे.
हे ही वाचलं का