पुढारी ऑनलाइन डेस्क : आजच्या काळात वैवाहिक संबंधांवर 'वापरा आणि फेका' या ग्राहक संस्कृतीचा प्रभाव पडत असल्याचे दिसून येत आहे. जे लिव्ह-इन संबंधांच्या वाढीवरून स्पष्ट होते, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (High Court of Kerala) उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की तरुण पिढी विवाह संस्थेकडे "वाईट" या दृष्टिकोनातून पाहते जेणेकरुन कोणतेही दायित्व किंवा जबाबदारी नसलेले "मुक्त जीवन" उपभोगण्यासाठी टाळले पाहिजे. पत्नी म्हणजे 'वाईज इन्व्हेस्टमेंट फॉर एव्हर' या जुन्या संकल्पनेला बदलून" आताची पिढी 'वाईफ' म्हणजे 'वेरी इन्व्हाईटेड फॉर एव्हर' म्हणून करते. 'वापरा आणि फेका' या ग्राहक संस्कृतीचा आमच्या वैवाहिक संबंधांवरही प्रभाव पडलेला दिसतो." असे केरळ उच्च न्यायालयाने एका घटस्फोट प्रकरणाचा निकाल देताना म्हटले आहे.
"लिव्ह-इन रिलेशनशिप वाढत आहेत. जेव्हा गोष्टी तुटतात तेव्हा फक्त गुडबाय म्हणा," असे न्यायमूर्ती ए मोहम्मद मुस्ताक आणि सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठाने नऊ वर्षांनंतर पत्नी आणि तीन मुलींना सोडून दिलेल्या पुरुषाची दुसर्या महिलेशी कथित प्रेमसंबंध झाल्यानंतर विवाह करण्यासाठी दाखल घटस्फोटाची याचिका फेटाळताना म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, देवाचा स्वतःचा देश म्हणून ओळखले जाणारे केरळ हे एकेकाळी चांगल्या कौटुंबिक बंधनांसाठी प्रसिद्ध होते. "परंतु सध्याची प्रवृत्ती, क्षुल्लक किंवा स्वार्थी कारणांसाठी किंवा विवाहबाह्य संबंधांसाठी, अगदी त्यांच्या मुलांकडे दुर्लक्ष करूनही विवाहबंधन तोडण्याची आहे, असे दिसते."
"जेव्हा सतत लढणारी जोडपी, त्यांची हताश झालेली मुले आणि घटस्फोटांनी आपल्या बहुसंख्य लोकसंख्येवर कब्जा केला आहे. तेव्हा आपल्या सामाजिक जीवनाच्या शांततेवर विपरित परिणाम होईल यात शंका नाही आणि आपल्या समाजाची वाढ खुंटेल," असे त्यात म्हटले आहे.
खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले की विवाह, आपल्या संस्कृतीत अनादी काळापासून "गंभीर" मानले जात होते, त्याला एक पावित्र्य जोडले गेले होते आणि ते "सशक्त समाजाचा पाया" होते.
"लग्न हा केवळ विधी किंवा पक्षांच्या लैंगिक इच्छांना परवाना देण्यासाठी रिकामे समारंभ नाही," असे त्यात म्हटले आहे. घटस्फोटासाठी पतीची याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की "कोर्ट चुकीच्या व्यक्तीला आणि त्याच्या कृतीला कायदेशीर ठरवण्यासाठी मदत करू शकत नाही, जे बेकायदेशीर आहेत".
खंडपीठाने म्हटले आहे की, विवाहबाह्य प्रेमसंबंध असलेल्या पतीला पत्नी आणि मुलांना टाळायचे असेल तर तो यासाठी कायद्याची मदत घेऊ शकत नाही. (High Court of Kerala)
"कायदा आणि धर्म विवाहाला स्वतःहून एक संस्था मानतात आणि जोपर्यंत जोडपे कायद्याच्या न्यायालयाद्वारे किंवा कायद्यानुसार घटस्फोटाची कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करत नाहीत. विवाहातील पक्षांना त्या संबंधातून एकतर्फी दूर जाण्याची परवानगी नाही," असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले.
कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाची याचिका फेटाळलेल्या पतीने आपल्या पत्नीवर क्रूरतेचा दावा करत अपीलमध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, 2009 पासून, जेव्हा त्यांचे लग्न झाले तेव्हापासून ते 2018 पर्यंत त्यांचे वैवाहिक संबंध सुरळीत होते. या काळात त्यांना तीन मुले झाली आहेत. परंतु त्यानंतर, पत्नीच्या वर्तनात खूप बदल झाला. ती खूप क्रूर वागते तसेच त्याचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप करत त्याच्याशी सतत भांडण करते, असे म्हणत घटस्फोटासाठी दावा दाखल केला.
उच्च न्यायालयाने त्यांचे युक्तिवाद फेटाळून लावले, असे सांगून की "जेव्हा एखाद्या पत्नीकडे तिच्या पतीच्या पवित्रतेवर किंवा निष्ठेवर संशय घेण्याचे वाजवी कारण असते आणि तिने त्याला प्रश्न विचारला किंवा तिच्यासमोर आपल्या खोल वेदना आणि दुःख व्यक्त केले, तर त्याला वर्तणुकीतील असामान्यता म्हणता येणार नाही. हे सामान्य पत्नीचे स्वाभाविक वर्तन आहे."
खंडपीठाने म्हटले आहे, "तिच्या पतीचे दुसर्या महिलेशी अवैध संबंध असल्याचे कळल्यावर पत्नीच्या स्वाभाविक प्रतिक्रिया किंवा प्रतिसादांना वर्तणुकीतील असामान्यता किंवा पत्नीच्या बाजूने क्रूरता म्हणता येणार नाही. ज्यामुळे त्यांचे लग्न मोडले जाईल," असे खंडपीठाने निकाल दिला.
त्यात पुढे म्हटले आहे की, केवळ भांडणे, वैवाहिक नातेसंबंधांची सामान्य झीज किंवा काही भावनिक भावनांचा अनौपचारिक उद्रेक घटस्फोटाची हमी देणारी क्रूरता मानता येणार नाही.
पत्नीला तिच्या सासू-सासरे आणि तिच्या पतीच्या नातेवाईकांनीदेखील पाठिंबा दिला होता, ज्या सर्वांनी सांगितले की ती एक चांगल्या स्वभावाची महिला आहे. जी तिच्या जोडीदारावर आणि कुटुंबावर प्रेम करते, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
उच्च न्यायालयाने सासूच्या युक्तिवादाची नोंद केली की तिचा मुलगा तिच्यावर नाखूष आहे आणि आपल्या सुनेला पाठिंबा दिल्याबद्दल तिच्या पवित्रतेवर प्रश्नचिन्ह लावण्यासही तो मागेपुढे पाहत नाही.
"उपलब्ध तथ्ये आणि परिस्थिती स्पष्टपणे दर्शविते की 2017 मध्ये, अपीलकर्त्याने दुसर्या महिलेशी काही अवैध जवळीक निर्माण केली आणि त्या महिलेसोबत राहण्यासाठी आपली पत्नी आणि मुले यांना सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली."
" मात्र, प्रतिवाद्याचे कोणतेही क्रूर कृत्य अपीलकर्त्याच्या मनात वाजवी भीती निर्माण करू शकत नाही तसेच तिच्यासोबत राहणे त्याच्यासाठी हानिकारक आहे, हे अपीलकर्त्याने सिद्ध केल्याप्रमाणे, वैवाहिक क्रूरतेच्या आधारावर तो घटस्फोटाचा हुकूम घेण्यास पात्र नाही. परिणामी, अपील फेटाळण्यात आले," असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
त्यात असेही नमूद करण्यात आले आहे की जर पत्नी पतीकडे आणि त्यांच्या मुलांकडे परत येण्यास तयार असेल तर ती स्वीकारण्यास तयार आहे आणि म्हणूनच घटस्फोट नाकारण्यात आला.