पुढारी ऑनलाईन : व्हॉट्सॲप (WhatsApp) आणि त्याची मूळ कंपनी फेसबुक इंकने (मेटा) २०२१ च्या भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांना न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावरील सुनावणीदरम्यान व्हॉट्सॲपने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की त्यांना एन्क्रिप्शन हटविण्यास भाग पाडले तर भारतातील त्यांचा प्लॅटफॉर्मच बंद होईल. आम्ही येथून निघून जाऊ. त्याचे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यूजर्संच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करते आणि त्यात तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे व्हॉट्सॲपकडून स्पष्ट करण्यात आले.
मेटाने २०२१ च्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांना आव्हान देले आहे. नवीन नियमांत सोशल मीडिया नियंत्रकांसाठी मेसेजिंग ॲपने चॅट्स ट्रेस करणे आणि माहितीचा मूळ स्त्रोत कोण? हे ओळखण्यासाठी तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१ केंद्र सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहीर केले होते. यासाठी Twitter, Facebook, Instagram आणि WhatsApp सारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने या नवीन नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲपची बाजू मांडताना वकील तेजस कारिया यांनी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, "जर एन्क्रिप्शन हटवण्यास सांगितले गेले तर व्हॉट्सॲप निघून जाईल." यूजर्संची गोपनीयता हे मुख्य मूल्य आहे आणि ती राखण्यासाठी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन आवश्यक आहे. यूजर्संचा व्हॉट्सॲपवर विश्वास आहे. कारण त्यांचे मेसेजीस गोपनीय राहतात आणि पाठवणारा आणि प्राप्तकर्ता वगळता इतर कोणालाही ते पाहता येत नाही.
दरम्यान, भारत सरकारकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की, हानीकारक कंटेंटचा सामना करण्यासाठी आणि ऑनलाइन सुरक्षितता जपण्यासाठी मूळ मेसेज पाठवणाऱ्याचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे. जे कोणी चुकीची माहिती पसरवतात किंवा हिंसाचाराला प्रवृत्त करतात, त्यांची ओळख पटवण्यासाठी मदत करण्याची जबाबदारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आहे, असे त्यांचे मत आहे.
केंद्र सरकारची बाजू मांडताना कीर्तिमान सिंह म्हणाले, "मार्गदर्शक तत्त्वांमागचा उद्देश हा मूळ मेसेज पाठवणाऱ्याचा शोध घेणे हा होता. ते पुढे म्हणाले की, विशेषत: अमेरिकी काँग्रेसमध्ये व्हॉट्सॲपला ज्या आव्हानांचा सामना करावा लागला हे लक्षात घेता मेसेजचा शोध घेण्यासाठी काही यंत्रणा आवश्यक आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण गुंतागुंतीचे असल्याचे मान्य केले. "गोपनीयतेचे अधिकार सर्वंकष नव्हते" आणि "कुठेतरी संतुलन राखले पाहिजे", असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑगस्ट २०२४ मध्ये ठेवली आहे.
२२ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१ ला आव्हान देणाऱ्या देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित असलेल्या अनेक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित केल्या होत्या. कर्नाटक, मद्रास, कोलकत्ता, केरळ आणि मुंबईसह विविध उच्च न्यायालयांमध्ये या प्रकरणी अनेक याचिका प्रलंबित होत्या.
हे ही वाचा :