पाटण; गणेशचंद्र पिसाळ : कोयना धरणासाठी स्थानिक हजारो भूमिपुत्रांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करत महाराष्ट्रासह इतर राज्यांची सिंचन व विजेची गरज भागवली. दुर्दैवाने त्याच प्रकल्पग्रस्तांना साठ वर्षांनंतरही न्याय मिळाला नाही. दोन वर्षांपूर्वी याच विभागात झालेल्या अतिवृष्टी, भूस्खलन, महापुरात तालुक्यातील शेकडो कुटुंबे, गावेच्या गावे उद्ध्वस्त झाली. जीव मुठीत धरून जगणार्यांच्या नशिबी आपत्तींच्या काळात शासकीय निवारा शोधायची वेळ येते. शासनाची मदतही तोकडी व तोंड बघून मिळत असल्याचा अनुभव तेथील जनतेला आहे. अशा अनाथ, आश्रित जीवनापेक्षा कायमस्वरूपी उपाययोजना करून शाश्वत आयुष्य जगण्याची संधी द्या, असा अशी याचना आपद्ग्रस्त दोन वर्षांपासून करत आहेत.
पाटण तालुक्याला आपत्ती नवीन नाही. तथापि कोणत्याही आपत्तीनंतर अथवा त्या मर्यादित काळापूरतं संबंधित कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी ठेवण्यात येते. आपत्तीच्या पाश्वर्र्भूमीवर काही ठिकाणी प्रशासनाकडून उपाययोजना केल्या जातात. अशा काळात प्रशासन, सामाजिक संस्था, दानशूर व्यक्ती आदींच्या माध्यमातून अन्नधान्य, गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठाही होतो. पण त्यालाही मर्यादा असतात. तालुक्याची भौगोलिक व नैसर्गिक परिस्थिती लक्षात घेता सह्याद्रीसह स्थानिक असंख्य डोंगर आता दुभंगले आहेत. बहुतांशी गावे डोंगर, कडा, दरडीच्या खाली वसलेली असल्याने केंद्रीय समिती भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी सुद्धा याबाबत पाहणी करून अनेक गावांचे कायमस्वरूपी स्थलांतर करण्याचे अहवाल दिले आहेत. तरी याबाबत ठोस उपाययोजना एकाही ठिकाणी झाल्या नाहीत हे दुर्दैव आहे.
आपत्ती काळात काही दिवस तात्पुरती मदत मिळतेही. परंतु संबंधितांच्या उभ्या आयुष्याचा प्रश्न कोण आणि कसा सोडवणार हा प्रश्न आहे. याचा गांभीर्याने विचार करताना त्यांची तात्पुरती सोय किंवा संबंधितांना मुळच्याच धोकादायक ठिकाणी परत पाठवण्यापेक्षा त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. नुकसानभरपाईसह, शासकीय नोकर्या, पर्यायी जमिनींसह नागरी सुविधांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावणे गरजेचे आहे. धरण प्रकल्पग्रस्तांना साठ वर्षांनंतरही न्याय मिळाला नाही. त्यांच्या जखमा आजही भळभळत आहेत. दुर्दैवाने तीच वेळ पुन्हा भूस्खलन आपत्तीग्रस्तांवर आल्याने यासाठी शासनकर्त्यांनी सहानुभूतीपूर्वक व गांभीर्याने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा पुन्हा शेकडो कुटुंब, गावं मातीत गाडली जाण्याची भीती आहे.
दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या भूस्खलन आपत्तीनंतर राज्य व केंद्र शासनाच्या समित्या, भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी संबंधित गावात जाऊन भौगोलिक, नैसर्गिक परिस्थितीची पाहणी केली. दरड,भूस्खलन, कड्याखालचे, अतिवृष्टीग्रस्त गावांचे वेगवेगळे अहवाल तयार केले. यात काही गावांचे तर काही कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची गरज, अपेक्षित निधी, उपाययोजना याबाबत वरिष्ठांकडे अहवालही दिले. याला दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला. याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. मध्यंतरी एमएमआरडीए मार्फत पाहणी, पर्यायी जमिनीवर कायमस्वरूपी घरे बांधण्याची कागदोपत्री कार्यवाही सुरू झाली मात्र त्याची प्रत्यक्षात अद्याप कोठेही अंमलबजावणी झाली नाही. शासन पुन्हा नव्याने आपत्ती येण्याची वाट पाहत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.