प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे : केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेंतर्गत (सीजीएचएस) केंद्र शासनाचे आजी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना शहरातील 50 हून अधिक रुग्णालयांमध्ये उपचार मिळतात. पेन्शनधारकांना कॅशलेस उपचार दिल्यानंतर बिले मंजूर होण्यास विलंब होत असल्याने शहरातील काही रुग्णालयांनी 31 डिसेंबरनंतर योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे, यामुळे केंद्र शासनाच्या कर्मचार्यांचे मात्र हाल होणार आहेत. शहरात केंद्राचे सुमारे एक लाख कर्मचारी केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेंतर्गत उपचार घेतात. पुण्यातील 50 हून अधिक रुग्णालयांमध्ये या योजनेंतर्गत आजी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचार्यांना उपचार दिले जातात.
आजी कर्मचार्यांना उपचारांचे पैसे भरून नंतर परतावा मिळतो. पेन्शनधारकांना कॅशलेस उपचार दिले जातात आणि बिले मंजूर करण्यासाठी 'सीजीएसएस'च्या कार्यालयाकडे पाठवली जातात. सर्व कागदपत्रांची तपासणी आणि छाननी केल्यानंतर बिले मंजूर केली जातात. त्यासाठी दोन-तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो, तर काही बिले नाकारली जातात. त्यामुळे रुग्णालयांना पदरमोड करावी लागत असल्याच्या भावना रुग्णालय प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारकडून रुग्णालयांना 2014 मध्ये ठरविण्यात आलेल्या जुन्याच दराने पैसे दिले जात असून, विविध सवलती देण्याचा आग्रहही रुग्णालयांना केला जात आहे. त्यामुळे या योजनेला रुग्णालये वैतागली आहेत. जहांगीर रुग्णालय, भारती विद्यापीठ अशा रुग्णालयांनी यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर रुग्णालयांकडूनही भविष्यात असा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
आरोग्य मंत्रालयाकडून योजनेतील लाभार्थ्यांवरील उपचारांनंतर रुग्णालयांना विलंबाने पैसे दिले जात आहेत. भारतभरात 40 लाख लाभार्थी आहेत. केंद्र सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारकांसह स्वातंत्र्यसैनिक, खासदारांनाही या योजनेंतर्गत लाभ मिळतो. संरक्षण दल आणि रेल्वेतील कर्मचार्यांचा 'सीजीएचएस' योजनेंतर्गत समावेश करण्यात आलेला नाही.
काय आहे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची भूमिका?
'सीजीएचएस' योजनेचे काम पाहणारी एजन्सी बदलल्यामुळे जुलैमध्ये रुग्णालयांची बरीच बिले प्रलंबित राहिली होती. यूटीआयकडून एनएचआय या एजन्सीची योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नेमणूक करण्यात आली. त्या वेळी रुग्णालयांची बिले देण्यास काहीसा प्रलंब झाला होता. मात्र, आता प्रक्रिया सुरळीत सुरू झाली आहे. रुग्णालयांतर्फे सीजीएचएस योजनेअंतर्गत असलेल्या रुग्णांची बिले पोर्टलमध्ये अपलोड केली जातात. सीजीएचएस कार्यालयातर्फे कागदपत्रांची छाननी, प्रक्रियेची अंमलबजावणी या बाबींची काटेकोरपणे तपासणी केली जाते. पुण्यातील बिले इतर शहरांमध्ये छाननीसाठी पाठवली जातात आणि सर्व प्रक्रिया सुरळीत पार पडल्यावर बिले मंजूर केली जातात अथवा नाकारली जातात, अशी माहिती पुण्यातील सीजीएचएस कार्यालयातील अधिकार्यांनी दिली.
मागील चार-पाच महिन्यांपासून पैसे मिळण्याची स्थिती काही प्रमाणात सुधारली आहे. तरीही दीड ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागत आहे. पैसे वेळेत न मिळाल्यास पुढील प्रक्रियांवरही परिणाम होतो. पैसे विलंबाने मिळाल्याने आर्थिक अडचण निर्माण होते, त्यामुळे आम्ही 31 डिसेंबरनंतर योजनेतून बाहेर पडणार आहोत.
– डॉ. संजय ललवाणी, वैद्यकीय संचालक, भारती रुग्णालय
'सीजीएचएस' योजनेचे पैसे रुग्णालयांना विलंबाने मिळत आहेत. रुग्णांची बिले पास होण्यासाठी 60 ते 90 दिवस लागत आहेत, त्यामुळे रुग्णालयावर आर्थिक बोजा पडत आहे. आम्ही योजनांमधील नवीन सूचनांशी सहमत नाही. सध्याचा करार 31 डिसेंबरपर्यंत असल्याने आम्ही त्यानंतर करारातून बाहेर पडणार आहोत. नूतनीकरण करणे आमच्यासाठी सक्तीचे नाही. बिल मंजूर होण्याचा वेग पूर्वीपेक्षा चांगला आहे; परंतु, करारानुसार नाही. रुग्णालयांना मान्य नसलेल्या अटी व शर्ती बदलून ते वर्षाच्या मध्यात दुरुस्तीची मागणी करीत आहेत.
– डॉ. विनोद सावंतवाडकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जहांगीर रुग्णालय