पुढारी ऑनलाईन डेस्क : १७ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीने संमतीने तरुणाशी शरीरिक संबंध ठेवले. दोघांमधील संमतीने ठेवण्यात आलेल्या शारीरिक संबंधातून मुलीला गर्भधारणा झाली आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुलीने स्वत: गर्भधारणेची पुष्टी केली होती. तिने त्याचेळी गर्भपाताची परवानगी मागितली असतील तर विचार झाला असता, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १७ वर्षीय मुलीला गर्भपाताची परवानगी नाकारली.
१७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे एका तरुणाशी प्रेमसंबंध निर्माण झाले. या दोघांमधील शारीरिक संबंधातून मुलीला गर्भधारणा झाली. या प्रकरणी संबंधित संशयित आरोपीवर लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदान्वये ( पोक्सो ) गुन्हा दाखल झाला. त्याला अटकही झाली.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यान्वये २० आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ गर्भधारणा झाल्यास आई किंवा मुलाच्या जीवाला किंवा आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे असे आढळल्यास न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे.त्यामुळे गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची मागणी करणारी याचिका पीडित मुलीच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली. याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, गर्भधारणेमुळे मुलीच्या मानसिक आरोग्याला गंभीर परिणाम झाला आहे. तिला भविष्यात डॉक्टर होण्याची इच्छा आहे. तरी तिला गर्भपातास परवानगी देण्यात यावी.
गुन्ह्याच्या वेळी १७ वर्षांची असलेल्या आणि २९ जुलै २०२३ रोजी १८ वर्षांची झालेल्या मुलीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने नमूद केले की, मुलगी डिसेंबर २०२२ पासून मुलासोबत संमतीने संबंध ठेवत होती. मुलगी आणि आरोपीमध्ये संमतीने अनेकवेळा शारीरिक संबंध निर्माण झाले होते. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुलीने स्वतः गर्भधारणेची किट आणली होती आणि तिने गर्भधारणेची पुष्टी केली होती. याचिकाकर्ता पीडित निर्दोष नाही. याचिकाकर्त्याला गर्भधारणा होण्यास स्वारस्य नसेल, तर तिने गर्भधारणेची पुष्टी केल्यानंतर लगेचच संपुष्टात आणण्याची परवानगी मागणे गरजेचे होते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाने मुलीची तपासणी करण्याची शिफारस केली होती. गर्भात कोणतीही विसंगती नाही आणि वाढ सामान्य आहे. या टप्प्यावर गर्भपात झाल्यास जन्मलेल्या मुलास धोका आहे, असे वैद्यकीय अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे आता या टप्प्यावर गर्भपातास परवानगी देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याच्या आईच्या विनंतीचा विचार करून जबरदस्तीने मुदतपूर्व प्रसूती केली तर बाळाला जन्मत:
शारीरिक व्यंग होण्याची धोका अधिक आहे. जर पूर्ण मुदतीनंतर प्रसूती झाली तर त्यात जन्माला येणार्या मुलामध्ये कोणतीही विकृती निर्माण होणार नाही. त्यामुळे जन्माला येणारे मुल दत्तक घेण्याची शक्यता अधिक आहे, असेही खंडपीठाने या वेळी नमूद केले.