नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. आज, बुधवारी हे प्रकरण सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर मेन्शन करण्यात आले. पंरतु, न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली. आता फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात येईल.
यापूर्वी डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने १७ जानेवारीला या प्रकरणावर प्राधान्याने सुनावणी घेऊ,असे स्पष्ट केले होते. पंरतु, मंगळवारी हे प्रकरण सुनावणीस आले नाही. आज, हे प्रकरण सुनावणीसाठी मेन्शन केले असताना न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली. पुन्हा एकदा सुनावणी लांबल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुका कधी होणार? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग व सदस्य संख्या वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय, प्रभागरचना ठरविण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतः कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, वाढविलेली प्रभाग व सदस्य संख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, ९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा यासह अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने एकूण ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे , नंदुरबार, जळगाव , अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड , उस्मानाबाद, लातूर , अमरावती आणि बुलढाणा या १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.
राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या ९२ नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला. त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
हेही वाचलंत का ?