मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, आमदार हसन मुश्रीफ यांना उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांसाठी अटकेपासून संरक्षण दिले. या दिलाशानंतर मुश्रीफ हे सक्तवसुली संचालनालयासमोर (ईडी) चौकशीला हजर राहिले. सुमारे दीड तास ते 'ईडी'च्या कार्यालयात होते. त्यांना बुधवारी पुन्हा चौकशीला बोलावले आहे.
आमदार मुश्रीफ यांच्याशी संंबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मनी लाँडरिंग कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून 'ईडी' तपास करत आहे. 'ईडी'ने शनिवारी मुश्रीफांच्या घर, कार्यालयावर छापेमारी केल्यानंतर त्यांना सोमवारी मुंबईतील कार्यालयात चौकशीला हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. मात्र, मुश्रीफांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले. त्यानंतर मंगळवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास मुश्रीफ 'ईडी'च्या मुंबईतील कार्यालयात हजर झाले. सुमारे दीड तास ते 'ईडी' कार्यालयात होते.
तपासात 'ईडी'ला सहकार्य करणार : मुश्रीफ
'ईडी' कार्यालयातून बाहेर पडल्यानंतर मुश्रीफांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. 'ईडी'ने आपल्याला समन्स बजावले होते. न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर तातडीने 'ईडी' कार्यालयात आलो आहे. त्यांचे काही प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नांना उत्तर देणार असून, 'ईडी'ला सहकार्य करणार आहे. विधिमंडळाचे कामकाज आटोपून 'ईडी' कार्यालयात चौकशीसाठी येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मुश्रीफ यांचे सी.ए. जामिनासाठी न्यायालयात
हसन मुश्रीफ यांचे चार्टर्ड अकाऊंटंट महेश गुरव यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.