नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत ओबीसी समाजाचा आक्षेप नाही.मात्र,ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात कोणीही वाटेकरी होऊ नये. सरकार जर ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणणार असेल तर ओबीसी समाज शांत राहणार नाही. सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला दिला. त्याचबरोबर ओबीसी समाज कृती समिती गठित करणार असून संविधान दिनी ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसाठी भव्य सभा आयोजित करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
नागपूर येथे आज वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजातील विविध सामाजिक संघटनांची बैठक घेतली. वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांना न्याय मिळण्यासाठी लवकर कृती समिती गठित करण्यात येणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत समाजाचे नुकसान होऊ नये, अशी ओबीसी समाजाची भावना आहे. अनेक घटक असलेला ओबीसी समाज आहे. आम्ही जातीसाठी लढत नाही समूहासाठी लढतो आहे. ओबीसी समाजाला आवश्यक सोयी, सुविधा, सवलती मिळत नाहीत. सरकार ओबीसींच्या प्रश्नांसदर्भात गंभीर नाही. ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात संविधान दिनी ओबीसी समाज भव्य सभा घेणार असून समाजावर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव या सभेतून करून दिली जाणार आहे. कोणी जर ओबीसी समाजाला गृहीत धरत असेल तर त्यांचे मनसुबे या सभेत उधळून लावले जातील, असेही स्पष्ट केले. काँग्रेस पक्षाने जातीनिहाय जनगणनेची भूमिका घेतली आहे. इतर पक्षांनीही ती घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
महाज्योतीमधील भोंगळ कारभार संपलेला नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहांची घोषणा केली. आम्ही वसतिगृह देणार आहोत, असे सरकारकडून सांगण्यात येते. निम्मे सत्र संपायला आले आहे. वसतिगृहाचा पत्ता नाही. दिरंगाईची परंपरा असलेल्या या सरकारने किमान विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करावी, अशी मागणी केली. ही योजनाही लागू करीत नाहीत. परदेशी शिष्यवृत्तीचा प्रश्न, आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांतील आरक्षणवाढ अजूनही निकाली निघालेला नाही. आम्ही ओबीसींसाठी काय केले हे सांगण्यासाठी ३१ कोटींचा खर्च हेच सरकार करते. जाहिराती करायच्या, सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या पैशांची उधळण करायची, असाच उद्योग राज्यात सुरू आहे, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली.